स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको लेखा समितिको निष्कर्ष

329
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको निस्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको समितिको भनाइ छ । लेखा समितिले खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको जनाएको छ ।

प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रा।लि। वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेशन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेकोकारणले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको समेत समितिको ठहर छ ।

ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबिसिआई) सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र दुई दिन म्याद बाँकी छदैं २०७६ चैत २० गते खरिद सम्झौता रद्ध गरेको र कालो सूचिमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरु प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको समितिले जनाएको छ ।

समितिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई देखाएको हतारले अनियमितता भएको आशंका जन्माएको बताएका छन् । ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनका लागि चैत १२ गते भएका बैठकका श्रृंखलाले अनियमितता भएको आशंका जन्माएको उनीहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई विनियोजन गरेको बताए ।

स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्ररमन सिंहले आफुहरु भर्खरमात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले धेरै जानकारी नभएको जवाफ दिए ।

लेखाको अनुसन्धानमा ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौता अनुसार खरिदमा पुर्‍याएको क्षतिको असुल उपर नगरी गैर कानुनी रुपमा भुक्तानी दिएको भेटिएको छ ।

गुणस्तरहिन पीसीआर मेशिन खरिद गरिएको, औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगरी सामग्री उपयोग गरेको, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामग्रीको परीक्षण नभएको, प्रयाप्त संख्यामा निर्धारित समयमा सामग्री प्राप्त नभएका तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको समितिले जनाएको छ ।


  •  
  •  
  •