राज्यले नीति, नियममा समेट्न नसकेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको गुनासो

70
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले नेपालको ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४’ ले आफूहरुलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।

मितिनी नेपालले यूएनडिपीको सहयोगमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थाकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले यस समुदायलाई संविद्यानले समेटेपनि देवानी संहिताले समेट्न नसकेको बताइन् ।  

उनले भनिन्, ‘संविद्यानले समेटेको छ । तर देवानी संहिताले समेट्न सकेन । संहिताले यस समुदायको अधिकारलाई समेत बन्देज गर्यो । त्यसैले यस समुदायिको हकहितका लागि छुट्टै ऐन कानूनको आवश्यक छ ।’
सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा समेत यस समुदायलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष घलानले यस समुदायका लागि कानून अप्रयाप्त रहेको भन्दै विभेदपूर्ण कानूनको खारेजीको माग गरिन् ।

कार्यक्रममा सांसद मिना बुढाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले सहज रुपमा नागरिकता पाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद युटोल तामाङले आफ्नो तर्फबाट यस समुदायको समस्याकाबारेमा विद्यायन व्यवस्था समिति र संसदमा ध्यानाकर्षण गराउने बताइन् ।

सांसद हरि शरण सिवाकोटी, अम्रेश कुमार सिंह, ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले यस समुदायसँग सम्बन्धित संविधान विपरितका कानूनहरु रहे स्वत् खारेज हुनेमा जोड दिए ।

यस्तै सांसद मिना पाण्डे, उदय शर्मा पौडेल, सिंहबहादुर विश्वकर्मा र टिका गौतम लगायतले जनताको हितमा विद्येयक संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै यस समुदायको समस्याका बारेमा व्यापक छलफल हुने बताए ।
कार्यक्रममा आयोजक संस्थाकी निर्देशक सरिता केसीले यस समुदायका व्यक्तिलाई राज्यले अझै पनि नीति, नियममा सकेट्न नसकेको बताइन् ।

सो अवसरमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकी मनिका तामाङ, यमूर राई, सुशान दनुवार, लक्ष्मी बुढाथोकी, विश्व नेउपाने, चाँदनी कार्की लगायतले समाज,परिवारले नबुझ्दा समस्या भोग्न बाध्य भएको बताएका थिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन स्वस्तिका परियारले गरेकी थिइन् ।


  •  
  •  
  •