प्रधानमन्त्री ओली भारत सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

393
  •  
  •  
  •  

नयाँदिल्ली, १२ चैत – भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल–भारत सम्बन्धका पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने भारतीय चाहना रहेको बताए । उनका अनुसार जनस्तरको सम्बन्ध, विकास तथा सहयोग साझेदारी, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्य, सुरक्षा तथा प्रतिरक्षामा साझेदारी भारतको प्राथमिकतामा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा नेपालले थप पारवहनका लागि प्रस्ताव गरे छलफल गर्न भारत तयार रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘पारवहनमा कस्ट अफ इकोनोमी पनि हेर्नुपर्छ, यदि व्यवसायीले धान्न सक्छन् भन्ने अवस्था हो भने हामी थप बन्दरगाहमा नेपाललाई सहजीकरण गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।

नेपालमा करिब दुईतिहाइ बहुमतनजिकको वामपन्थी सरकारलाई उच्च महत्व दिँदै भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चैत तेस्रो साता दिल्लीमा स्वागत गर्दै छ । विगतमा मधेसको सीमांकनको माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको दिल्लीले अहिले धारणा बदलेको छ ।

उसले सबै पक्ष सहभागी भएको निर्वाचन म्यान्डेटको स्वागत गर्दै नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा सघाउने बताएको छ । नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार भारतको उच्चतम प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।

भारतका विदेश राज्यमन्त्री जनरल भिके सिंह, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविसकुमार र भारतका नेपाल र भुटान डेस्क हेर्ने नर्थ डिभिजनका सहसचिव सुधाकर दलेलाले भारतीय प्राथमिकता र चासोबारे नेपाली सञ्चारकर्मीसामु परिवर्तित धारणा सुनाए । दुवै देशका सञ्चारमाध्यममा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीनलाई अनावश्यक जोडिएको र त्यो यथार्थपरक नभएकोसमेत उनीहरूले स्पष्ट पारे ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध वा नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धबारे भारतलाई चिन्ता नरहेको, बरु नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न चाहेको उनीहरूको धारणा छ ।

उनीहरूले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सइद खकान अब्बासीको नेपाल भ्रमणबारे केही उल्लेख गरेनन्, चीनसँग नेपालको सम्बन्धबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेनन् । २३ देखि २५ चैतसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने लगभग तय भएको छ । विगतको तीतो सम्बन्ध बिर्सिएर ओलीलाई रिझाउने भारतको प्रयास हुने देखिँदै छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल चीनतर्फ ढल्किरहेको प्रचार गरेकामा राज्यमन्त्री सिंहले असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘चीनको आफ्नो फिलोसोफी होला, तर नेपाल–भारत सम्बन्ध कतैबाट पनि प्रतिस्थापित हुन सक्दैन ।’

नेपाली सेनाका पूर्वमानार्थ रथीको परिचय दिँदै पूर्वस्थल सेनाध्यक्षसमेत रहेका सिंहले साउथ ब्लकको गिरिजाशंकर बाजपेई कक्षमा नेपाली पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामीबीच समस्या छैन, सम्बन्धमा राम्रो पक्ष के छ, थप राम्रो कसरी बनाउनेतिर जानुपर्छ ।’ भारतीय सेनामा नेपालीहरूले काम गरिरहेकामा भारतले गर्व गरेको उनको भनाइ थियो ।

राज्यमन्त्री सिंहले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म जो सरकारमा आए पनि नेपालको विकास र स्थायित्वमा भारतको समान चासो रहेको स्पष्ट पारे । भारतीय सहयोगको भुटानी मोडलबाट भुटान लाभान्वित भएको उदाहरण दिँदै सिंहले शान्ति, विकास र परम्परागत मित्रता दुवै देशको आपसी चाहना रहेको पनि बताए ।

प्रबुद्ध समूह : गैरसरकारी सेटअप
भारतीय अधिकारीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह सरकारी सहयोगको गैरसरकारी सेटअप रहेको र समूहले दिने सिफारिसलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक कुराकानीमा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी समूहको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गर्दै छौँ, त्यसको सिफारिसलाई सम्मान गर्छौँ ।’ दुवैतर्फ चार–चार सदस्य रहेको समूहको म्याद आगामी असार तेस्रो साता सकिँदै छ । १९५० को सन्धि परिमार्जनमा केन्द्रित रहेको समूहले अहिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको छ ।

खुला सीमाना निरन्तर होस्
राज्यमन्त्री सिंहले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना निरन्तर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी नेपालसँग खुला सिमाना निरन्तर चाहन्छौँ, व्यापार र पारबहन थप सहज बनाउन चाहन्छौँ,’ सिंहले भने, ‘नेपालमा धेरै सरकार देखेभोगेका छौँ । तर, हाम्रो सर्वोच्च चाहना नेपालको शान्ति, सम्पन्नता र विकास हो ।’ उनले नेपालमा भारतको उच्चतम सुरक्षा चासो नरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘केही देशका मानिसले खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेका छन् । तर, सीमा बन्द समाधान होइन । खुला सिमानासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।’

नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुत हुँदै छ : रणजीत राय, पूर्वभारतीय राजदूत

अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो छ । हालसालै पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमण्डलबाहेक वाणिज्यमन्त्री मात्रिका यादव, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दिल्ली आएर जानुभएको छ । कांग्रेस र एमालेका दुईवटा प्रतिनिधिमण्डल आएर फर्किएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुत हुँदै गएको यो सन्देश हो । नेपालमा संविधान जारीसँगै कार्यान्वयन भएको छ ।

केही चुनौतीबीच नेपाल अघि बढेको छ र नेपाल मजबुत हुँदै गएको छ । नेपालले विकासको गति लिनुपर्नेछ । भारतले लो इन्कम देशबाट मिडिल इन्कम देशमा आफूलाई उभ्याउनुपर्नेछ भने नेपालले अल्पविकसितबाट विकसित देशमा आफूलाई फड्को मार्नुपर्नेछ ।

अब कोसी, कर्णाली परियोजना अघि बढ्नुपर्छ । १० वर्षपछि जलविद्युत् उत्पादनको बहस सान्दर्भिक नहुनसक्छ, अहिले यसमा सुरु गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रो सुरु हुँदै छ, माथिल्लो कर्णालीमा केही समस्या छन्, ती पनि हल होलान् ।

नेपालसँग अब भूराजनीतिक इस्यु छैन । वामपन्थी सरकार आएको छ, तर यसले आर्थिक साझेदारीमा केही फरक पर्दैन । चीनमा पनि वामपन्थी सरकार छ, त्यसले के फरक परेको छ ? भारत छिमेकका कुनै पनि सरकारसँग डिल गर्न तयार छ । यो अबको इस्यु नै होइन ।

नेपालले संसारसँग पहुँच बनाउने कुरामा केही समस्या छैन । चीनको नेपालमा व्यापार कलकत्ता हुँदै भएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । यो यथार्थ छँदै छ, भौगोलिक रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । नेपालले दुई छिमेकीबाट फाइदा कसरी लिने, उसले सोच्नुपर्छ ।

नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न चाहन्छ कि चाहन्न ? स्पष्ट हुनुपर्ने समय आएको छ । सहकार्यका सन्दर्भमा नेपाल र भारत दुवैतिर खुला दिमागमा छलफल हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा बंगलादेश, नेपाल र भारतबीच सहकार्य गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय तहमा छलफल गरेर लाभ लिन सकिने अवस्था हुनसक्छ ।

भारतले नब्बेको दशकमा युरोपमा परियोजनाको प्रस्ताव बोकेर रोड सो गरेको थियो । नेपालले अब भारतमा यस्तै गर्नुपर्छ । लगानीका अवसर, परियोजनाको विवरण नै बोकेर प्रचार गर्नुपर्छ, भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित हुनसक्छन् । औद्योगिक वातावरण भएको सन्देश दिनुपर्छ ।

के सोच्दै छ भाजपा ?
भाजपाका एक नेताले विगतमा नेपालप्रति बिग ब्रदर एटिच्युड (बडे भाइ मानसिकता) अपनाइएको, तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेको बताए । ‘नेपाल इक्वल कन्ट्री हो । नेपालसँग हाम्रो इक्वल ब्रदर रिलेसनसिप हो । नेपालसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने हाम्रो सरकार र भारतीय जनता पार्टीको नीति हो,’ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग निकट ती नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘वामपन्थी सरकारसँग त्यही आधारमा हामी सम्बन्ध सञ्चालन गर्छौँ ।’

एमाले र माओवादीको करिब दुईतिहाइ बहुमत आएपछि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने गरी भारतले तयारी थालेको ती नेताले सुनाए । ‘निर्वाचनको परिणाम र जननिर्वाचित सरकारलाई सम्मान गर्दै सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा भाजपा नेतृत्व पुग्यो, त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीजीसँग संवाद शृंखला अघि बढाउनुभयो र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘परिणामतः भारतले ओलीलाई दिल्लीमा शीघ्र स्वागत गर्दै छ । अब सम्बन्ध थप मजबुत हुनेछ ।’

सार्क चाहन्छौँ, आतंकवाद चाहन्नौँ : भारत
भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भिके सिंहले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध यथावत् रहेको अवस्थामा सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसक्ने संकेत दिएका छन् । भारतले सार्क प्रक्रियाको निरन्तरता चाहेको, तर आतंकवाद कायम रहेको अवस्थामा सम्मेलन सम्भव नहुने उनले बताए ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सइद खकान अब्बासीले नेपाल भ्रमणका क्रममा सार्क सम्मेलन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा हुने परिस्थिति बन्दै गएको बताएका थिए । राज्यमन्त्री सिंहले भने यस्तो वातावरण बनिनसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी आतंकवादको समर्थन गर्दैनौँ, आतंकरहित वातावरणमा दक्षिण एसियाको शान्ति र समृद्धिका लागि काम गर्न तयार छौँ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •