काठमाडौं १६ असोज ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमतीय सरकार निर्माणको कसरत सुरु गरेका छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद बैठकमा पदीय जिम्मेवारीबाट अलग रहने घोषणा गरेपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको हो ।
विगतमा भएका ‘भद्र सहमति’ मा दरार उत्पन्न नभए संविधान निर्माणमा सहयात्रा गरेका प्रमुख तीन दल काग्रेस, एमाले र एमाओवादीसहितका दलहरु सम्मिलित सरकार बन्नेछ । उक्त सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नेछन् ।
आन्दोलनरत मधेसी दलहरुसंग पनि वार्ता गरेर सरकारमा सामेल गराउन प्रयास गरिने तीन दलका नेताहरुले बताएका छन् । तीन दलले सरकारमा मधेसी दल नभए कम्तिमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सामेल दलहरुलाई सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि एक ठाउमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रमुख तीन दल सत्तायात्रा गर्न तयार देखिन्छन् । ‘संविधानको कार्यान्वयन चरणमा धेरै कानुन बनाउनुपर्छ, नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्छ त्यसका लागि पनि कम्तिमा संविधानमा सहकार्य गरेका दलहरु एक ठाँउमा हुनुपर्छ’ काग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कान्तिपुरसंँग भने,‘प्रमुख दलहरुबीच नै एकता हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउछ ।’
जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति हुदा भएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार नै सरकारको निर्माण हुने हो ? भन्ने प्रश्नमा सिटौलाले यस विषयमा काग्रेस भित्र औपचारिक निर्णय नभएको बताए । ‘१६ बुँदे सहमतिदेखि संविधान घोषणासम्मको राजनीतिक घटनालाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने,‘नेतृत्वको बिषयमा अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
जेठ २५ को १६ बुँदे र काँग्रेस र एमालेबीचको सरकार निर्माण हुँदा २०७० माघ २६ को ७ बुँदे सहमति गर्दा संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने ‘भद्र सहमति’ भएको थियो । ‘अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने भन्नेमा सहमति भइसकेको छ’ प्रमुख दलहरुका आन्तरिक छलफलमा निरन्तर संलग्न हुँदै आएका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने,‘विगतको सरकार बनाउँदा र संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि नेताहरुबीच धेरै सहमति भएका छन् ।’
काँग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बनाउने बेलामा संविधान जारी गर्दासम्म काग्रेस र त्यसपछि एमालेले नेतृत्व लिने आन्तरिक सहमति थियो । हाल विपक्षमा रहे पनि संविधान निर्माणमा सहयात्रा गरेको एमाओवादी पनि अबको सरकार सामेल हुने तयारीमा छ । ‘नीतिगत रुपमा हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने पक्षमा छौ’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,‘संविधानको कार्यान्वयन र नयाँ संरचनामा जान पनि यो आवश्यक छ ।’ १६ बुँदे सहमति हँुदा संविधानको कार्यान्वयन र भुकम्पपछिको पुननिर्माणको कामलाई सहज बनाउन पनि प्रमुख दलहरु मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने अनौपचारिक समझदारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रमुख तीन वटै दल सहमतीय सरकार बनाउन तयार भए पनि त्यसको स्वरुप, साझा कार्याक्रम र पदीय वाँडफाँड लगायत बिषयहरुमा छलफल नभएकाले त्यसमा पहिले समझदारी आवश्यक छ । त्यो समझदारीले मात्र संयुक्त सरकार बन्ने आधारलाई बलियो बनाउने छ । ‘काग्रेस र एमालेले राष्ट्रियता सम्बन्धि बिषय, मधेसमा उठिरहेको आन्दोलन, भूकम्पले सिर्जना गरेको विपत्ति लगायतका बिषयमा कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यसका आधारमा हामी सरकारमा संलग्न हुन्छौ कि हुन्नौ निर्धारण हुन्छ’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘तर सरकारमै नजाने भन्ने चाही हाम्रो नीति छैन ।’
सहमतीय सरकार बनाउने बिषयसंग राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति र सभामुख/उपसमामुखको पदीय बाँडफाँड पनि जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री चयन भए लगत्तै ती पदहरुमा पनि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले कुन दलले के पद पाउने भन्ने यही चरण टुंगिनुपर्ने हुन्छ । सहमतीय सरकार बन्ने अवस्था राष्ट्रपति काग्रेस र सभामुख एमाओवादीले लिने सम्भावना छ । तर सरकार भित्रको पदीय वाँडफाँडमा दलहरुले फरक रुची देखाए अन्य पदहरुको क(कसले लिने भन्ने हेरफेर हुनसक्छ ।
संसदभित्र तीन दल एक ठाँउमा उभिए भने अब भन्ने सरकार दुई तिहाई भन्दा बढी मतको समर्थन प्राप्त हुनेछ । हाल संसदका काँग्रेसको २ सय ७, एमालेको १ सय ८३ र एमाओवादीको ८४ सिट संसदमा छ । अन्य साना दल पनि सरकारमा सहभागी हुनसक्छन् । आन्दोलनरत दलहरु पनि सहमतिमा आए सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिन सक्छ ।
चुनौती के छन् ?
प्रमुख तीन दलको मुल नेतृत्व पूर्व समझदारी अनुसारकै सहमतीय सरकार बनाउन अहिलेसम्म प्रतिबद्ध भए पनि कुनै पनि विन्दुमा उनीहरुबीच खटपट आउन सक्छ । हाल नेतृत्व लिएका दल काँग्रेसभित्रै केही नेता प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् । तर आन्तरिक कसरत सुरु गरेका छन । अबको सरकारले संसदीय निर्वाचन गराउने भएकाले पनि एमालेलाई नेतृत्वलाई दिन नहुने मत कांग्रेसभित्र बढदै गएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति बनेको खण्डमा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल मैदानमा उत्रन सक्छन् । भारतको नाकाबन्दीपछि उत्पन्न जनमत र तराई–मधेशमा चलीरहेको आन्दोलनका कारण यी दुवै नेता तत्काल पर्ख र हेरको नीतिमा छन् । एमालेसंग मधेसीहरु बढी रुष्ट भएकाले उनीहरुले ओलीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा फेरी नेतृत्व काग्रेसकै पोल्टामा आउन सक्ने आकंलन पनि कांग्रेसका केही नेताको छ । काग्रेसबाट नेतृत्वको दावी भए सहमतीय सरकारको संभावना कमजोर हुनेछ । काग्रेस भित्रकै शेखर कोइराला, गगन थापालगायतका केही नेता दुई ठूला दल काग्रेस र एमालेमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा पनि आन्तरिक रुपमा राख्दै आएका छन् । त्यो मत बढदै गएको अवस्थामा हालको परिस्थिति बदलिन सक्छ ।
राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समय सकिएपछि मात्र संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको कार्यक्रम अघि बढ्ने भएकाले नेताहरुलाई आन्तरिक खेलकुद गर्ने समय पर्याप्त छ । तर काग्रेसलाई फेरी नेतृत्व दाबी गर्नका लागि एउटा नैतिक संकट छ । किनभने कांग्रेस पार्टी र कोइरालाले संविधान जारी भएपछिको सरकार नेतृत्वलाई एमालेलाई दिनुपर्ने प्रतिबद्धताका साथै भद्र सहमतिसमेत गरेका छन् । १६ बुदे सहमतिका बेला पनि कांग्रेसले त्यो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । काग्रेसले नेतृत्व दाबी गर्ने अवस्था आयो भने त्यसबेला एमाओवादीको भूमिका निर्णायक हुन्छ । एमाओवादीले जुन पक्ष लिन्छ त्यसैको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।
कान्तिपुरबाट
