‘ओलीले चाहेमा सीमांकनसहितको संविधान’

73
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ साउन ।
‘हामीलाई सीमांकन गर्न अहिले पनि केही आपत्ति छैन, संविधान प्रक्रिया टुंग्याउन पछिल्लो समय सक्रिय मन्त्री महेश आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर संघीयताबारे अझै द्विविधा राखिरहेको पक्षले सीमांकन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।’

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनी अन्तरिम संविधानले नै मार्गनिर्देशन गरिसक्दा पनि अझै कसले द्विविधा राखिरहेको होला ? यो जिज्ञासाको प्रस्ट जवाफ मन्त्री आचार्यले दिन मानेनन्, तर उनको घुमाउरो संकेत सत्तारू एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसकै केही नेताप्रति थियो । अझ ती नेता, जसले पछिल्लो समय सीमांकनका कारण सर्वाधिक विवादित पाँच जिल्ला रहेका विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यदि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र ‘ती नेताहरू’ तयार भए एमाओवादी र केही मधेसवादी दललाई सीमांकनबारे मनाउन खासै गाह्रो नभएको मन्त्री आचार्यको संकेत थियो ।

कांग्रेस–एमालेको सीमांकन प्रस्तावमा एमाओवादी आफ्ना फरक मतसहित सहमत हुन सक्ने आचार्यले बताए । एमाओवादी सीमांकनमा सहमतिमा आउन सक्ने सम्भावनाबारे केही पृष्ठभूमि छन् । २०६९ जेठ २ गते ११ प्रदेश सीमांकन गर्न मानिसकेको एमाओवादी आफ्नै पार्टीभित्र उठेको चर्को विरोध झेल्न नसकी सर्वदलीय निर्णयबाट पछि हटेको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भारी पराजयसँगै अब एमाओवादी थप क्षति भोग्न चाहँदैन भन्ने दृष्टान्त नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति हुन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक दोहोर्‍याइरहेकै भनाइ भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको एक कार्यक्रममा पनि दोहोर्‍याए, ‘संघीयता र पहिचान भन्दाभन्दै पार्टीको साइज घटेर ११ प्रदेशबाट हामी सीमांकनबिनाका आठ प्रदेशमा झरिसक्यौं । अझै ढिला गर्ने हो भने यो उपलब्धि पनि गुम्छ ।’

सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई पनि हतारो देखिन्छ । सीमांकनसहित संविधान ल्याउँदा आफ्नो बहिर्गमन उपलब्धिमूलक हुने विश्वासमा उनी छन् । उनीनिकट मन्त्रीहरूले समेत त्यही सल्लाह दिइरहेका छन् । यी सबै गतिविधिबीच सीमांकन हुन नसक्नुको पछाडि ओली किन कारक भइरहेका छन् त ?

किनकि, अहिल्यै सीमांकन टुंग्याउन थाल्दा आफ्नो सत्तारोहण ढिलाइ हँुदै अन्तत: प्रधानमन्त्री नहुनसमेत सक्ने ओलीको आँकलन छ । संविधान जारी भइसकेपछि सीमांकन टुंग्याउन आफ्नो सत्तारोहणलाई कार्डका रूपमा उनले अघि सार्न सक्ने एमालेकै नेतृत्व वृत्त बताउँछ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सीमांकनको छलफल विवादमा परिणत भए संविधान निर्माण अझ पछि धकेलिन सक्ने खतरा औंल्याए । ‘म पनि सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गरौं भन्ने पक्षमा छु, त्यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान र जनताको आकांक्षा पनि सम्बोधन हुन सक्छ,’ नेपालले भने, ‘तर पछिल्ला दिनमा भइरहेका सीमांकनका जोड हेर्दाचाहिँ संविधान बनाउनेभन्दा नबनाउनेतिर लक्षित छन् कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ ।’

एमाले नेताहरूको विश्लेषण सुन्दा संविधान प्रक्रिया टुंग्याएर सरकार र अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरूको बाटो सहज बनाउने उक्त दलको हतारो बुझ्न सकिन्छ । यति हुँदाहँुदै पनि अध्यक्ष ओलीले दोस्रो तहका केही नेतालाई सीमांकनको छलफललाई अनौपचारिक रूपमा अघि बढाएर हेर्न आग्रह गरेका छन् । ओली निकट एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरलाई भने, ‘पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र राष्ट्रपतिज्यूको सुझाव दुवैप्रति नेतृत्व तहको ध्यानाकर्षण भएको छ । सीमांकनसहित संविधान जारी गर्न अनौपचारिक छलफल शीर्ष तह र दोस्रो तहमा समेत चलिरहेको छ ।’

सभासदहरू मस्यौदामाथि जनताको अभिमत संकलनका लागि निर्वाचन क्षेत्र गएका बेला सीमांकन छलफल अघि बढ्ने ज्ञवालीले बताए । सकेसम्म सहज ढंगले सीमांकन टुंग्याउने, कदाचित विवाद उत्पन्न भए संघीय आयोगकै जिम्मा छाड्न सकिने उनको भनाइ थियो । सीमांकन छलफल अघि बढे असन्तुष्ट मधेसी दलको स्वर कमजोर हुन सक्ने नेतृत्वको बुझाइ देखिन्छ ।

संविधान जारी हुने करिब निश्चित भएका बेला सीमांकन विवादले अनावश्यक बखेडा उत्पन्न हुन सक्ने, त्यसका कारण संविधानलगत्तै हुने भनिएको सत्ता परिवर्तन ढिलो हुन सक्ने एमाले बुझाइ सीमांकनका लागि अवरोध बनिरहेका कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूको समान बुझाइ छ । फोरम उपाध्यक्ष जितेन्द्रनारायण देवले कान्तिपुरसँग भने, ‘एमालेले सीमांकनबारे संघीय आयोगलाई पहिले काम गर्न दिऊँ भन्ने कोणबाट प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ । सीमांकनबिना संविधान आए आफूलाई सहज हुने एमालेका नेताहरूले महसुस गर्नुभएजस्तो लाग्यो ।’

सीमांकनका लागि पछिल्ला दिनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक र रामसपाजस्ता दलहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट अघि बढाए पनि अझै ढिलाइ भए आफ्नो पक्षमा थप दबाब सिर्जना गर्न सकिने बुझाइमा उनी रहेको निकटस्थले जनाए । विशेषगरी एमाओवादी निरन्तर ओरालो लागिरहेको, मधेसी दलहरू छिन्नभिन्न भएको अवस्थालाई उपयोग गर्दै झन् बढी दबाब सिर्जना गर्ने, आफ्नो अनुकूल प्रदेशहरू बनाउने ओलीलगायत कांग्रेस नेता देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावललगायत नेताहरूको साझा रणनीति छ । यी तिनै नेताहरू हुन्, जो संघीयताको पछिल्लो विवादमा रहेका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्ला रहेका विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । रोचक कुरा, पश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट टुक्रयाउन नहुनेमा यी नेताहरूलाई सबभन्दा दह्रो साथ छ, एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य लेखराज भट्टको । उनी आफ्नो दलभित्र निरन्तर यही मागका कारण चर्चा र विवादमा छन् ।

सीमांकनसहित संविधान जारी गरौं भन्ने पछिल्लो जोड भने विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको हो । आफ्नै दलभित्रका महासचिव रामजनम चौधरी, योगेन्द्र चौधरीलगायत नेता सीमांकनबिना संविधान जारी गरे पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक हुने भन्दै गच्छदारसामु दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । उसमाथि संघीयताका मुद्दा मधेसकै उपेन्द्र यादवको फोरमले स्थापित गरेको हो, जोसँग गच्छदार अहिले चर्को प्रतिद्वन्द्वितामा छन् । फोरम लोकतान्त्रिक स्रोतका अनुसार आन्तरिक र बाह्य दुवै दबाब अनुभूति गरेका गच्छदार अहिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूलाई अनौपचारिक भेटै सीमांकन नटुंग्याई अघि बढदा गाह्रो हुने भएकाले माघ ५ गते आफूले प्रस्ताव गरे आसपास रहेर प्रदेश रचना गर्नुपर्ने, ढिलाइ गरे गाह्रो हुने दबाब दिइरहेका छन् ।

यी सब घटनाक्रमका बीच प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू अहिल्यै सीमांकनसहितको सविधान दिएर इतिहासको जस आफूकहाँ सुरक्षित गर्न चाहिरहेका देखिन्छन् । ‘अहिल्यै सीमांकन टुंग्याउन किन सजिलो छ भने,’ मन्त्री आचार्य भन्छन्, सीमांकनका कारण हामीसँग निरन्तर दूरी राखिरहेका एमाओवादी र मधेसको ठूलो दल पनि अहिले हामीसँगै छन् । यो उपयुक्त मौका हो ।’

अनौपचारिक भेटघाट चलिरहे पनि औपचारिक प्रस्ताव ल्याउन नेताहरू डराइरहेको आचार्यको संकेत थियो । ‘सीमांकन नहुँदा जति विरोध हुन्छ, सीमांकन गरे विरोध त अलिअलि होला, तर अहिले उठिरहेको विरोधको स्वर धेरै हदसम्म कमजोर हुन्छ,’ मन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘संविधानको सहज कार्यान्वयनका लागि समेत मुद्दाहरू थाती राख्नुको साटो अहिल्यै टुंग्याउनु उचित हुन्छ ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •