काठमाडौँ, १७ पुस (ओएनएस) : संविधान निर्माणको विषयमा देखिएको विवादमा सहमनि नभए प्रक्रियामा जान सत्तापक्षले राखेको प्रस्ताव विपक्षले अस्वीकार गरेको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई गति बढाउनको लागि बिहिबार बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच विवाद नमिलेपछि तोकिएको मितिमा संविधान आउने संभावना कमाजोर बनेको छ ।
संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघ ८ को समयसीमालाई ध्यानमा राखेर सहमति नभए प्रक्रियामा अघि बढ्नेको लागि विपक्षीलाई आग्रह गरेका थिए । तर एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारले प्रक्रिया गएर संविधान जारी गरे गंभिर दुर्घटना हुने भन्दै सहमतिमा जाने अडान लिए ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रक्रियामा सहमत नहुने अनि सहमति पनि नगर्ने भन्ने एमाओवादी र मधेसी दलको भनाइबाट आश्चर्य चकित भएको बताए । ओलिले भने ‘आफ्नो कुरा माथि पार्ने र देश तल परे परोस् भन्ने विचारमा हामी सहमत हुन सक्दैनाँै । उद्धार र लचिलो नभई उत्ताउलो र उच्छृङ्खल कुरा गरेर सहमति हुँदैन ’ ।
अध्यक्ष नेम्वाङले कार्यतालिका अनुसार संविधान बनाउने प्रक्रियालाई छोट्याउन संविधानसभाका कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७० को नियम १७० बमोजिम सभाध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी मस्यौदा तयारी र जनतामा पठाउने विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए । उनले छोटो समयमा संविधान जारी गर्दा आउने दोषलाई आफूले विष पिएसरह पचाउन पनि तयार भएको तर तोकिएको समयमै संविधान ल्याउन सो प्रस्ताव ल्याएको बताएका थिए ।
एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै सबैले सहमतिमा संविधान बनाउनका लागि जोड दिएको र आफूले पनि त्यसैमा जानुपर्छ भनेको बताए ।
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सभाध्यक्षले ल्याउनुभएको प्रस्ताव उठाउनुभएको जोखिम माघ ८ मा सहमतिमा संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने भावनाका आधारमा भएकाले त्यसलाई सकारात्मक ठान्दै निर्णयमा पुगिहाल्ने स्थिति नरहेको बताए ।
