ओली पेलेर जाने योजनामा

107
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । नवौं महाधिवेशनबाट ५६ मतान्तरले अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा प्रतिस्पर्धी समूहलाई पेलेरै जाने योजना बनाएपछि एमालेमा विवाद बढेर जाने सम्भावना देखिएको छ । संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि दलभित्र एकपक्षीय रूपमा चल्दै आएका ओलीले पार्टी सञ्चालनमा पनि त्यही रणनीति अपनाएका छन् ।

पार्टी र संसदीय दल दुवैलाई प्राइभेट लिमिटेड जस्तो चलाउन थालेको भन्दै महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिना नबित्दै एमालेभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ । दलको नेता र पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा दुवै पटक नेता ओलीले एउटै वाक्य दोहोर्‍याएका थिए– ‘म गुटबन्दी गर्दिनँ, पार्टीमा सबैलाई मिलाएर लैजान्छु ।’ तर, व्यवहारमा भने उनको त्यो भनाइ मायावी नाटक मात्र भएको महसुस भिन्न विचार समूहका नेताले गर्न थालेका छन् ।

हुँदा–हुँदा पार्टीको विधान, नियमावली र अभ्यासमा कहीँकतै नभएको अध्यक्षको विशेषाधिकारका नाममा ओलीले पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई यति चर्को रूप दिएका छन् कि त्यसबाट उनकै समूहमा रहेका नेताहरू पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । भिन्न विचार समूहको नेतृत्व गर्ने माधव नेपाल समूहलाई पेलेर जाने र गुटबन्दीलाई सकेसम्म संस्थागत गर्ने शृंखलाको सुरुआत ओलीले संसदीय समितिका सभापति नियुक्तिबाट गरेका थिए । पार्टीको भागमा परेका समितिको सभापति सिफारिस गर्दा उनले पार्टीको कुनै निकायमा छलफल चलाएनन् ।

त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने २६ जना सभासद्मध्ये पार्टीको भागमा परेका आठ जनाको सिफारिस गर्दा पनि पार्टीमा छलफल गरेनन् । पदाधिकारीहरूसँग सम्भावित सभासद्को नाम मागेर अर्को पदाधिकारी बैठकमा टुंगो लगाउने भनेर उठेका अध्यक्ष ओलीले अर्को बैठक नै नबोलाई आफ्नो गुटका नेताको नाम खल्तीबाट झिकेर सभासद् बनाएका थिए । यो प्रकरणको पार्टीभित्र चर्को विरोध भएको थियो ।

तर, त्यो विरोधको कुनै अर्थ रहेन । पछिल्लो पटक मन्त्रीहरूको हेरफेर गरेर पार्टी राजनीतिमा तल्लो हैसियतमा रहेका आफ्नो गुटका वफादारलाई मन्त्री बनाउँदा पनि उनले पार्टी कमिटीलाई कुनै जानकारी दिएनन् । पेलेर जाने र मनलाग्दी गर्नकै लागि उनले स्थायी समिति र पोलिटब्युरो निर्माण गरेका रहेनछन् भन्ने अहिले प्रस्ट भएको छ । स्रोतका अनुसार, ती संरचना निर्माण पनि नगर्ने र छलफलका लागि कमिटी नै छैनन् भन्ने बहानामा आफूखुसी निर्णय गर्ने ध्याउन्नमा उनी रहेका छन् । त्यही भएर उनले असोज १० गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि दसैं–तिहारअघि नगर्ने योजना बनाएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको यस्तो कदमलाई एमालेभित्र अवसरवादी नेताका रूपमा चिनिने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका साथै ओली गुटको चपेटमा परेका महासचिव ईश्वर पाखरेलले समेत साथ दिएका छन् । युवासंघले अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आइतबार महासचिव पोखरेलले अहिलेको अवस्थामा संस्था भनेकै अध्यक्ष भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अध्यक्ष ओलीले पनि पदाधिकारी कुनै कमिटी नै नभएको बताउने गरेका छन् ।

तर, यसअघि बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानका विवाद मिलाउने जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई नै दिएको छ । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने– ‘विधान मिलाउने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिने भन्ने कुरा अपानिमै उल्लेख छ, त्यति महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी दिइएको निकायलाई अरू कामको जिम्मा हुँदैन ?’ अध्यक्ष नै संस्था हो भने उपाध्यष्क्ष किन संस्था होइन भन्ने प्रश्न गर्दै ज्ञवालीले अगाडि भने– ‘न विधान न नियमावली केहीले पनि अध्यक्षलाई विशेषाधिकार दिएको छैन, त्यही भएर बहुपदको व्यवस्था गरिएको हो ।’ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा पदाधिकारीको वास्ता नगर्ने अध्यक्ष ओलीले अरू सामान्य प्रकृतिका विषयमा छलफल गर्न चाहिँ पदाधिकारी बैठक बोलाउने गरेका छन् ।

सोमबार पनि संसदीय दलको कार्यालयमा संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न भन्दै बैठक डाकेका थिए । ओलीलाई प्रश्नै–प्रश्न सोमबार संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा नेताहरूबीच निकै चर्काचर्की भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रूपमा पेलेर जान थालेपछि असन्तुष्ट बनेका वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल र सचिव योगेश भट्टराईले प्रश्नै–प्रश्नले प्रहार गरेका थिए । बैठकको सुरुमै अध्यक्षका गतिविधिप्रति नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि सो बैठक विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी सकिएको थियो ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालका प्रश्न थिए– ‘नवौं महाधिवेशन पछाडि पार्टी कसरी चलेको छ, कसले चलाइरहेको छ, कुन संयन्त्रले निर्णय गरेको छ, महत्त्वपूर्ण एवम् दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयहरू भएका छन् कसको निर्णयको आधारमा भए ? हाम्रो पार्टी व्यक्तिगत लहडमा चल्छ कि सामूहिक निर्णय प्रणालीका आधारमा चल्छ ?’ ‘यो पार्टी कसैको व्यक्तिगत पेवा होइन, लाखौंलाख कार्यकर्ता र जनताको रगत र पसिनाबाट निर्मित पार्टी हो’ भन्दै नेपालले. अहिलेसम्म बिनासल्लाह गरिएका निर्णयहरू (सुकुुम्बासी आयोग गठन, ८ जना सभासद्को सिफारिस, समितिका सभापतिको चयन र मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको र नयाँ पठाएको) का बारेमा गम्भीर छलफल र समीक्षा गरेर मात्र बैठक अगाडि बढाउन माग गरेका थिए । सचिव भट्टराईले आफूहरू ‘निर्णय सुन्ने तहमा छौं कि निर्णय गर्ने तहमा छौं ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘मन लाग्दा पदाधिकारी बैठक भन्दै बोलाएर राय लिए जस्तो गर्ने, मन नलाग्दा पदाधिकारी बैठक नै नबोलाउने र पदाधिकारी कुनै संरचना होइन भन्दै भाषण गर्ने अनि निर्णयमा मनपरी गर्ने ? अहिलेसम्मका सबै निर्णयको बारेमा गम्भीर समीक्षाबिना बैठक अगाडि बढन सक्दैन’– भट्टराईको भनाइ थियो । ‘गुटगत आधारमा चल्ने हो भने औपचारिक घोषणा गर्नुस् त्यही अनुसार कार्यकर्ताको बीचमा जान्छौं’ भन्दै भट्टराईले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रहार गरेका थिए । आफूमाथि प्रहार बढी नै केन्द्रित भएपछि उनले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

तीनद्वारा बहिष्कार मनलाग्दा पदाधिकारी बैठक बोलाएर राय लिएको जस्तो गर्ने तर निर्णय मनपरी गर्ने गरेको भन्दै सोमबारको बैठकमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव गोकर्ण विष्ट बैठकमा उपस्थित भएनन्  । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भने बैठकमा बोलाइएन ।

(ईबुधवारबाट)


  •  
  •  
  •