उत्तर-दक्षिण तीनदेखि पाँच प्रदेशका पक्षमा ओली

135
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ साउन (ओएनएस) :
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाललाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्दा उत्तर-दक्षिण जोड्ने तीनदेखि पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। यसअघि एमालेले सात प्रदेश बनाउनुपर्ने अवधारणा अघि सार्दै आएको थियो।

एमालेले संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न कांग्रेस, एमाओवादीलगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग वार्ताका लागि पहल थाल्दा ओलीको यो नयाँ धारणा आएको हो। एमालेले बुधबार कांग्रेससँग संविधानका विवादित विषय टुंग्याउने उपायबारे छलफल गरेको छ। एमालेले बिहीबार एमाओवादीसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ।

अध्यक्ष ओलीले संविधानका विषयमा छलफलको नेतृत्व गर्न नेता माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। कांग्रेससँगको बैठकमा जानुअघि ओली, नेपाल र उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा ओलीले उत्तर-दक्षिण जोडिने तीनदेखि बढीमा पाँच प्रदेशसम्ममा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्ताबेजमा उल्लेख छ, ‘बहुपहिचानसहितका सातवटा संघीय प्रदेशको अवधारणा अगाडि सारेका छौं। प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोबास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्‍चिततासहितको हुनेछ।’

नेता नेपालले कांग्रेससँगको बैठकमा जानुअघि नयाँ अध्यक्षका केही नयाँ धारणा पनि हुन सक्छन् भनेर आफूले छलफल गरेको बताए। उनले अन्‍नपूर्णसँग भने, ‘उहाँले उत्तरदक्षिण हुनेगरी तीन वा पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने विचार राख्‍नुभयो। संघीयताबारे एमालेभित्र पनि फेरि छलफल जरुरी छ।’

अपराह्न छोटो समय बसेको दुई दलको बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वनमन्त्री महेश आचार्य तथा एमालेका नेपाल र भण्डारी सहभागी थिए। बैठकमा राज्य पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्‍नेबारे छलफल भएको थियो। ‘कांग्रेसका नेताले पुरानै धारणा सात प्रदेश बनाउने कुरा राख्नुभयो, हामीले पनि पार्टीको पुरानो धारणा सात प्रदेश नै रहेको बतायौं’, नेपालले भने, ‘बदलिएको परिस्थितिबारे फेरि एकपटक आआफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्ने र फेरि बस्ने सहमतिसहित उठ्यौं।’ नेपालले एमाओवादीसँग पनि बिहीबार छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको तर समय तय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

आगामी माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने समयतालिका पारित गरेका प्रमुख दलहरूबीच संविधानका लागि देखिएका विवाद समाधान गर्न छलफल सुरु भएको हो। राज्य पुनर्संरचना गर्दा प्रदेशको संख्या, तिनको सीमांकन र नामांकन, शासकीय स्वरूप र त्यससँगै जोडिएका निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक अंगलगायतका विषयमा प्रमुख दलहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी छ।

संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति बाबुराम भट्टराईले यी विषयमा छलफल थाल्न प्रमुख दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए। ‘बाबुरामजीले सभापतिको हैसियतमा समितिभित्रबाट मात्र विवाद पार लाग्दैन, पार्टीहरूबीच पनि छलफल हुनुपर्‍यो भन्‍नु भएकाले दुई पक्षीय छलफलको पहल थालेका हौं’, नेपालले भने, ‘बदलिएको सन्दर्भमा दलहरूले छलफल गरी आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ अनि सहमति खोज्न दल-दलबीच बैठक गर्नुपर्छ।’ अन्न्पूर्णपोष्ट


  •  
  •  
  •