डा. निरञ्जन अधिकारी
यो प्रश्नवाचक शषिर्क सुशील शर्माले लेखको हो । लेखमाथि यसै पत्रिकाका प्रधान सम्पादकले राष्ट्रिय बहसको अपेक्षा गर्नुभएको थियो । तबदेखि यस प्रश्नमा बौद्धिक समुदायको विशेष ध्यान आकषिर्त भएको छ । यो एउटा निकै गहन अनुसन्धानात्मक विषय हो । लोकतन्त्रको स्तरलाई आजको दयनीय अवस्थाबाट माथि उठाउन यसको उत्तर महत्त्वको हुनेछ ।
लेखकले उक्त लेखमा उत्तर खोज्न इतिहसको कडी (चेन अफ हिस्ट्री) तर्फ औंल्याउनुभएको छ । लेखमा ६० वर्षदेखिको परम्परागत शक्ति राणादेखि आधुनिक शक्ति कांग्रेसको अन्तरिम सरकारबाट सुरु भएको राजनीतिक प्रयोग, २०१५ सालमा दुई तिहाइको सरकार, २०१७ सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन, २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र इतिहासका विभिन्न चरणमा संविधान निर्माण भएका तथ्य उल्लेख गरिएको छ । इतिहासविज्ञ ई.एच. कारको भनाइ छ, ‘इतिहासको कार्य वर्तमान र अतीतबीचको पारस्परिक सम्बन्धहरूको माध्यमबाट दुवैतर्फ गहिरो समझ प्रस्तुत गर्नु हो ।’
देश बनाउने कुरा कुनै नौलो होइन । २००७ सालको आन्दोलनको सफलतापछि नेता तथा जनतामा विकासका अवधारणा प्रस्फुटित हुन थालेको हो । सायद, बीपी कोइराला नै पहिलो नेता हुन्, जसले देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने आधुनिक विचार राखे । राजा महेन्द्रले शोषणरहित समाजको नारा घन्काए । राजा वीरेन्द्रले विकासको मूल फुटाउने शंखनाद गरे । २०४६ सालदेखि यताको प्रजातन्त्रमा पनि दलहरूले विकासको नारा प्रशस्त दिएकै हुन् ।
देश कसले बनाउने ? २००६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भएपछि समाजमा राजनीतिक जागरण आयो । तब जागरुक वर्ग तथा समुदाय संगठित तौरमा देश बनाउन सक्रिय भए । दलको नेतृत्व तथा जनताको सहभागितामा अनेकौं राजनीतिक आर्थिक आन्दोलन भए । आन्दोलन एउटा साधन हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले सामन्ती शासकीय स्वरूप र आर्थिक संरचनालाई ध्वस्त बनाउँछ र आधुनिक अर्थिक -पुँजीवाद) बाटोबाट देश बनाउन ढोका खोल्छ ।
विकास भनेको के हो ? संक्षिप्तमा, विकास भन्नाले नयाँ-नयाँ प्रविधिहरूको निर्माण -टेक्नोलोजी), कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा संक्रमण र जनताको आर्थिक स्तरमा वृद्धि हो । २००६ सालयता जनताले सामाजिक विकासको नयाँ चरण पुँजीवादमा प्रवेश गर्न चाहेका हुन्, सामन्तवादलाई त्यागेर । देश बनाउनु भनेको पुरातन सामन्ती प्रविधिलाई त्यागेर पुँजीवादमा निर्मित नयाँ टेक्नोलोजीबाट राष्ट्रको औद्योगीकरण गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउनु हो । त्यसकारण देश नबनेको प्रश्नको उत्तर २००६ सालदेखि चल्दै आएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अवयवलाई गहन अध्ययनमा खोजिनुपर्छ ।
विश्वमा यसको इतिहास सैकडौं वर्षको पुरानो छ । प्रजातन्त्रको वैज्ञानिक सिद्धान्त, मान्यता, उद्देश्य छन् । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने सामाजिक वर्गहरू र यिनीहरूको चरित्र पनि इतिहासमा स्पष्ट अंकित छ । संक्षिप्तमा, विश्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले सर्वप्रथम आमजनतालाई स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार वा सुसज्जित गर्यो । बि्रटेनमा म्याग्नाकार्टा (१२१५इ.) देखि गौरवपूर्ण क्रान्ति (ग्लोरियस रिभोल्युसन) ले राजनीतिक स्वतन्त्रताको महत्त्वलाई उजागर गर्यो । अमेरिकामा स्वतन्त्रता संग्रामले द डिक्लेरियसन अफ इन्डिपेन्डन्सबाट ‘मानव जन्म स्वतन्त्र भएको हो,’ ‘जनता नै अधिकारको स्रोत हो’ भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्यो । फ्रान्सको बुर्जुवा क्रान्तिले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व, समानताको विचारलाई विश्व मानव समुदायको हृदयमा अंकित गर्यो । यसरी, संसारका सबै देशमा स्थापित प्रजातन्त्रको साझा खास विशेषता (कमन स्फेसिफिक फिचर्स) ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ हो । यसकारण, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अध्ययनमा लिइँदा मुख्यतः यसको दुई पक्ष (एक) नेतृत्वको बनोट (दुई) आधार स्रोतलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
एक, बि्रटेनमा १६४९ इ. देखि १६८८इ. सम्मको आन्दोलनको नेतृत्वमा उदाउँदो पुँजीवादी वर्ग, व्यापारी वर्ग र उदारवादी सामन्तीहरू थिए । १६८८ इ.सम्ममा औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न भई प्रजातन्त्र (संसद्) पूर्ण रूपमा पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा आयो । त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा किसानको क्रान्तिकारी सहभागिता पनि थियो । आन्दोलनको आधार स्रोत आर्थिक आयाम थियो । किसानहरू अत्यधिक शोषणमा थिए । त्यहाँ पार्लामेन्टरी सेनाले राजतन्त्रलाई मात्रै ढालेन, समाजको तल्लो तहबाटै क्रूर सामन्ती आर्थिक संरचना र पद्धतिलाई ध्वस्त बनाएको थियो । राजपरिवार, राजखानदानका नातेदारहरू, प्रतिक्रियावादी सामन्तीहरू र चर्चको स्वामित्वमा रहेको अत्यधिक जमिन कब्जा गरिएको थियो ।
दुई, ब्रिटेनदेखि फ्रान्ससम्मको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा विश्वमा क्रान्तिको स्वरूपमा निकै परिवर्तन आइसकेको थियो । फ्रान्समा क्रान्ति ठूला बुर्जुवा वर्ग, निम्न पुँजीवादी वर्ग, व्यवसायी वर्गहरू र किसानको क्रान्तिकारी नेतृत्वमा उर्लिएको थियो । फ्रान्सको क्रान्तिको पनि आधार स्रोत आर्थिक नै थियो । आन्दोलनको सुरुवात देशको अर्थतन्त्रसँग गाँसिएर भएको थियो । विशाल ऋण, भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारीका समस्याको समाधानका लागि अन्ततः आन्दोलन सुरु भयो । यसले राजतन्त्रलाई ढाल्यो, सामन्तवादका सबै आर्थिक संरचना तथा पद्धतिलाई समेत एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त पार्यो । निम्न पुँजीवादी दलहरूको नेतृत्वमा सामन्तीहरूको स्वामित्व रहेको जमिनको संरचनालाई ध्वस्त पार्दै औद्योगिक क्रान्तिको लागि ढोका खोल्यो ।
तीन, जर्मनीको औद्योगिक क्रान्ति युरोपका अन्य देशहरूको औद्योगिक क्रान्तिभन्दा फरक थियो । त्यो देशको एकीकरण र औद्योगिक क्रान्ति जंकर -ल्यान्डेड नोबिलिटी) र पुराना कुलीनहरूको नेतृत्वमा भएको थियो । विश्मार्कले सेनामा किसानलाई पनि प्रशस्त संख्यामा भर्ना गरेका थिए । देशको अर्थतन्त्र यिनीहरूकै नियन्त्रणमा थियो । यिनीहरूमा राजनीतिभन्दा आर्थिक विकास र राष्ट्रको एकीकरणको विचार बढी र दृढ थियो । यसर्थमा, जर्मनी एकीकरणको आधारभूत स्रोत आर्थिक आयाम थियो । बिस्मार्क स्वयं एक प्रसिद्ध जंकर थिए तर यिनी औद्योगिक वर्ग र विकासको सम्पर्कमा रहिरहन रुचाउँथे । यिनले प्रसाका सम्राट विलियम प्रथमसँग प्रसाको नेतृत्वमा जर्मनीको एकीकरण गर्ने सवालमा समझदारी बनाएका थिए । मुख्य कुरो, बिस्मार्क र विलियम प्रथमबीचको समझदारी विश्वको इतिहासमा सामन्तवाद र पुँजीवादबीचको सम्झौताको रूपमा उल्लेखनीय छ । जर्मनी एकीकरण सँगसँगै सामन्तवादका संरचनाहरू तोड्ने काम पनि भयो । यसरी, बिस्मार्कले जर्मनीमा औद्योगिक क्रान्तिका लागि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे । चार, अमेरिका, भारतमा स्वतन्त्रता संग्राममा पुँजीवादी वर्गकै नेतृत्व थियो र आर्थिक आन्दोलनसँग गाँसिएरै सुरु भएको थियो । महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा चम्पारन जिल्लामा किसान आन्दोलन, नील आन्दोलन, महाराष्ट्रमा मजदुर आन्दोलन, विदेशी माल -उत्पादन) बहिष्कार आन्दोलन भएका थिए । सबै आर्थिक आन्दोलन थिए ।
अब, माथि उल्लिखित सबै आन्दोलनबाट के बुझिन्छ भने एक, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व पुँजीपति या पुँजीवादी चरित्र भएका वर्गहरूबाट
हुन्छ । दुई, कतिपय देशमा पुँजीपति र उदारवादी सामन्तीको संयुक्त नेतृत्वमा भएका पनि छन । तीन, पुँजीपतिले प्रारम्भमा सफलताका लागि किसानलाई संगठित गरेर आन्दोलनमा उतारेको पाइन्छ । चार, निरंकुश सामन्ती शासकहरूलाई हिंसात्मक आन्दोलनबाट हटाइएको छ । पाँच, सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आधार स्रोत आर्थिक क्षेत्र रहेको हो ।
विश्वको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको माथि वणिर्त आलोकमा यस देशको आन्दोलनको नेतृत्व, समर्थक जनशक्ति, रणनीति, आधार स्रोत के कस्तो रह्यो, छ र आन्दोलन आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न किन सफल भइरहेको छैन भनी छलफल गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको परिवर्तनको प्रभावमा यहाँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु भयो । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदयपछि आन्दोलन संगठित ढंगबाट अगाडि बढ्यो । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रतिनिधि पार्टी हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता राजनीतिमा आगमनपछि शिक्षित मध्यमवर्गमा प्रजातन्त्रप्रतिको आकर्षण र जागरणमा व्यापक वृद्धि भयो । यो वर्ग संगठित र सुदृढ हुँदै गयो । राणा शासन पद्धति सदाका लागि अन्त्य
भयो । यसमा बीपी कोइरालाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान उहाँले जीवनपर्यन्त प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका सवालमा नेपाली जनतालाई जागरुक राख्नुभयो । ०१७ सालको फौजी काण्डपछि पनि प्रजातन्त्रको शब्द तथा परिभाषालाई जनताको मानसिक पटलबाटै उन्मूलन गर्नर् लागिपरेका राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका लागि उहाँ चुनौती बन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसअन्तर्गत प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ‘नेतृत्वको बनोट’ कमजोर रह्यो । यो बनोटभित्र उदारवादी सामन्ति वर्ग, धनी किसान र सामन्ती संरचना र संस्कृतिमा हुर्केका शिक्षित उच्च मध्यम वर्ग मात्रै अटाउन सके । त्यसताका देशमा औद्योगिक वर्ग, औद्योगिक मध्यमवर्ग, व्यावसायिक वर्गहरूको उदय भइसकेको थिएन । बीपीले प्रजातान्त्रिक आन्देलनको मुख्य कार्यनीतिमा ‘राजासँग सम्झौता’ को नीति लिनुभयो । किन ? जब कि राजाको समर्थक वर्गीय शक्ति समाजको क्रूर प्रतिक्रियावादी सामन्ती वर्ग थियो । भोला चटर्जी आफ्नो पुस्तक ‘बीपी कोइराला एक क्रान्तिकारी व्यक्तित्व’ मा भन्छन्, ‘कोइरालाले सम्पन्न गराउनुभएको १९५०/५१ को जनक्रान्तिदेखि यताको नेपाली राजनीतिबारे जानकारी पाउनका लागि कोइराला तथा दरबारतर्फ ध्यान केन्दि्रत गरिनुपर्नेछ ।’ सायद, बीपीको राजातर्फको झुकावका कारण चीनको जनवादी क्रान्ति र स्टालिन युगको प्रभावमा एसिया, अपि|mका, ल्याटिन अमेरिकामा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तीव्र गतिमा हुनु यस अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन वृद्धि हुन सक्ने त्रास र छिमेकी देशको हैकम र हस्तक्षेपको त्रास हो ।
यद्यपि, विश्वको इतिहासलाई मध्यनजरमा राख्दा एउटा बुर्जुवा दल तथा यसका नेता बीपीले राजासँग सम्झौता गर्न चाहनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । उहाँले राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीच सम्झौता गराउने विचार जीवनपर्यन्त लिनुभयो । मुख्य सबैले बुझेको कुरो, बीपीले कुनै अवस्थामा पनि प्रजातन्त्रको विरोधमा कसैसँग सम्झौता गर्नुहुन्नथ्यो र जीवनपर्यन्त गर्नु पनि भएन तर उहाँले राजालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा ल्याउन अख्तियार गर्नुभएको उहाँको विचार तथा कार्यनीति व्यावहारिक ठहरेन । कोइरालाले राजालाई प्रजातन्त्रको पक्षमा ल्याउन जुन अनुनय-विनयमा समय बिताउनुभयो त्यसले देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिएन । न राजा प्रजातन्त्रका पक्षमा आए, न प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनको बलियो नेतृत्व बन्न सक्यो ।
बीपीले देशको इतिहासको यस पक्षमाथि पनि ध्यान दिएको देखिएन, साँचो अर्थमा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको थिएन र
छैन । पी.एन. शाहले सुरु गरेको एकीकरणको कार्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी ०७ सालदेखि यता दलीय नेताहरूका काँधमा आएको थियो र छ । बीपीले राजासँग जुन सम्झौताको नीति लिनुभयो, यो राष्ट्रको औद्योगिक विकासका मुद्दाहरूमा केन्दि्रत थिएन । यदि उहाँले राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीचको सम्झौताको आफ्नो विचारको आधार स्रोत आर्थिक विकासको सवाललाई बनाएको भए प्रजातान्त्रिक आन्दोलन बलियो भएर आउँथ्यो भने राष्ट्रको एकीकरण कार्य पूरा हुने थियो ।
बीपीले देशको औद्योगिक विकासका लागि कुनै नीतिगत विचार -लेगसी) दिन सक्नुभएन । नेपाली कांग्रेसलाई उदारवादी सामन्तीहरूको राम्रो समर्थन प्राप्त थियो । देशका उदारवादी सामन्तीहरूलाई आफ्नो धन राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापनाका लागि लगानी गर्न नीतिगत रूपमा प्रेरित गर्नु जरुरी थियो तर यी सामन्तीहरू आफ्नो धन भारततर्फ ओसार्थे । बीपीले दोस्रो विश्व युद्धपछि पछौटे मुलुकको विकासका लागि खुलेका नयाँ आर्थिक बाटोहरूपट्ट िध्यान
दिनुभएन । कतिपय देशहरूले समाजवादी देशहरूको सहयोगमा राष्ट्रको औद्योगीकरणका लागि गैरपुँजीवादी बाटो पकड्न थालेका थिए । यसरी पछौटे देशका शासक समूहहरू ‘राज्य निर्देशित पुँजीवाद’ तर्फ आकषिर्त हुँदै थिए ।
बीपीले २००७ सालको आन्दोलनपछि देशमा कम्युनिस्टहरूले उठाएका विशाल किसान अन्दोलनहरूको सकारात्मक पक्षमाथि ध्यान दिनुभएन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यसको परिणाममूलक महत्त्व थियो । यी आन्दोलनहरू क्रूर सामन्तवादका आर्थिक संरचनालाई भत्काउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मुद्दामा केन्दि्रत थिए । आन्दोलनले राष्ट्रलाई सामन्तवाद र साम्रज्यवाद विरोधी चरित्रमा ढाल्दै
थियो । विश्वमा बि्रटेन, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मन, भारतको इतिहासले पनि प्रस्ट बताउँछ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल तुल्याउन किसानहरूको संघर्षशील भूमिकाको आवश्यकता पर्छ ।
बीपीले राजा महेन्द्रले आधुनिक समाज निर्माणका लागि ल्याएका आर्थिक सुधारका येाजनामा कुनै चासो देखाउनुभएन । राजाले अनेकौं सुधार कार्यको सुरुवात गरेका थिए । राजाले विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएका अन्दोलनहरूबाट पाठ सिकेर भूमिसुधार र समाजवादी देशहरूको सहयोगबाट अनेकौं राष्ट्रिय उद्योग स्थापना गरेका थिए । सायद राजा राज्य निर्देशित पुँजीवादबाट देशमा आधुनिक अर्थतन्त्रको सूत्रपात गर्न चाहन्थे तर राजा सफल भएनन् । क्रूर सामन्तीहरूकै नेतृत्वमा पुँजीवादको विकास सम्भव थिएन । राजाले प्रजातन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रको आधुनिकीकरण सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न सकेनन् । बीपीले पनि राजाको सुधारका कार्यहरूमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई केन्दि्रत गरेर अगाडि बढ्न सकेको भए देश औद्योगीकरणको दिशातर्फ बढ्थ्यो, राजा प्रजातन्त्रको मातहतमा आउँथे र प्रजातन्त्र पुनः स्थापना हुन्थ्यो ।
बीपीको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सधैं ठाडो राजनीतिक लडाइँ मात्र रह्यो । यद्यपि, देशमा पुँजीवादी व्यापारिक गतिविधिमा वृद्धि, विदेशी पुँजीको आयात, जमिनको खण्डीकरण, मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गको जनसंख्यामा अत्यधिक वृद्धिबाट राजनीतिक परिवर्तनका लागि वातावरण बन्दै आयो भने यसका लागि शिक्षित समुदाय तथा नोकरशाहबाट प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंगबाट शासक समूहमाथि निरन्तर दबाब पर्दै आयो । ०३६, ०४६, ०६२ सम्ममा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्यो । फलस्वरूप जनता अहिले राजनीतिक स्वतन्त्रताको युगमा प्रवेश गरेका छन् । देशमा गणतन्त्रात्मक संसदीय पद्धति स्थापित छ । गणतन्त्रको मुख्य विशेषता सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनु हो । कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा पनि लेनिनअनुसार ‘सबैभन्दा पूर्ण तथा सबैभन्दा उन्नत कोटिको पुँजीवादी राज्य संसदीय जनवादी गणतन्त्र हो ः सत्ता संसद्मा निहित रहन्छ …।’
तर, जसरी बि्रटेन, अमेरिका, फ्रान्स, भारतमा राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक स्वतन्त्रतासँग्ा गाँसिएर आयो त्यसरी यहाँ हुन सकेन । यसैले, यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता विकृत र अस्थिर रहन्छ । नेतृत्वकारी दल कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई परिस्थिति र जनताको आकांक्षासँग गाँसेर विकास गर्न सकेन । आन्दोलनको आधार स्रोत आर्थिक आयाम हुन सकेन । कांग्रेसहरू प्रजातन्त्रको ठाडो नारामा सत्ता परिवर्तन गर्न सफल भए भने कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ नवयुवाहरूलाई हिंसाका नारा र राजनीतिक सपनाको भुलभुलैयामा राखेर सत्तामा पुग्न सफल भए । दल तथा यसका नेताहरू गाँस, बास, कपासका लागि संघर्षरत जनताका आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दै उठेको पनि
होइन । लोकतन्त्रगणतन्त्रको उदयदेखि अहिलेसम्म ‘माथि’ नेताहरूमै अड्किएको छ । अन्तमा, सुशील शर्माको प्रश्नको जवाफमा प्रश्न नै, देश नबन्नुको कारण प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नै कमजोर भएर त होइन ?
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित
