राधेश्याम अधिकारी
सुशील शर्माको ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिन तम्सिएको हैन । तर कान्तिपुरले त्यसमाथि बहस चलाउँ भन्ने आग्रह गरेपछि केही आफ्ना अनुभव, अनुभूति तथा दृष्टिकोण लेख्न मन लाग्यो ।
नेपाल किन बनेन ? भन्नुभन्दा पहिले बनेका अर्थात विकसित देशहरूको अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न कारणहरू उल्लेख गर्न सकिएला । तर साझा कारण खोज्ने हो भने ती मुलुकहरूले गरेको समय व्यवस्थापन पहिलो र मुख्य कारण भन्न सकिन्छ । नेपालमा समयको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाका नेतृत्व तहका व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण हुँदैन । अपवाद कतै पाइएला, तर नियम यही हो । कार्यकारी पदका कसैलाई कुनै गोष्ठी, कार्यशाला, बैठकमा बोलाउनुहोस्- अन्य व्यक्ति र प्रमुख अतिथिबीच आयोजकले नै आधा घन्टाभन्दा बढी समयको अन्तर राख्छन् । तथाकथित प्रमुख अतिथि त्यसमाथि ढिलोगरी आउनु स्वाभाविक ठानिन्छ । अदालतहरू समयमा काम सुरु गर्दैनन् । संसदको बैठक समयमा सुरु हुनु भनेको अनौठो मानिन्छ । केन्द्रबाट हुने निकासाहरू समयमा हुने गर्दैनन्, तालुकवालाले समयमा काम नगर्ने भएपछि मातहतकाले झन् यिनै कुरा सिक्ने नै भए । यस अर्थमा सार्वजनिक क्षेत्रले ‘समय’लाई नदिएको महत्त्वका कारण मुलुक किन बनेन होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो रोग केवल सार्वजनिक क्षेत्रमात्रै हैन । निजी क्षेत्रमा पनि उस्तै छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक जीवनसँंग सम्बन्धित सार्वजनिक यातायातहरू हेर्नुहोस्, वा बैंकहरू । त्यहाँ पनि ‘समय’को अपव्यय तपाईंलाई खट्कनेछ ।
‘समय’भित्र कुनै पनि आयोजना सकिनु भनेको आश्चर्य हुनेछ । जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्ने, आयोजनाले दिने प्रतिफल घट्ने जस्ता कार्यहरू भइरहन्छन् । समयलाई बुझ्ने प्रयत्न हुनासाथ मलाई लाग्छ, नेपाल बन्न सुरु हुन्छ ।
नेपाल अब तेह्रौं योजना बनाउने तरखरमा छ । पहिलो योजनादेखि नै नेपाललाई उन्नतशील बनाउन कृषिमा जोड दिनुपर्ने ठानियो । त्यसको प्राथमिकतालाई आज पनि स्वीकारिएको छ । तर बाह्रांै योजना सकिँदा खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी हामी पुग्यौं- योजना आयोगले जवाफ दिन पर्दैन, न प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले नै यसको जवाफ दिनुपरेको छ, नत कर्मचारीतन्त्र भित्रका नेतृत्व लिनेले नै । बरु हामी के सुन्छौं भने योजना आयोगका प्रत्येक पदाधिकारी वा राजनीतिक वा कर्मचारी नेतृत्वले आफ्ना पालामा नेपाल सफल भएको दाबी
गर्छ, आफू अघि वा पछिकालाई दोष दिन्छ । तर आधुनिक नेपालको साठी वर्षभन्दा बढी अवधिपछि किन नेपाल बनेन ? भनेर घोत्लिन परिरहेछ ।
कृषिकै कुरा गर्दा एउटा रोचक प्रसंग सम्भिmन मन लाग्यो । संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बजेट भाषण गर्दा उहाँले पनि मल कारखाना खोल्नुपर्ने कुरा आवश्यक ठान्नु भएनछ । रोष्ट्रमबाट मैले यो कुरा उठाएँ, उहाँले टिपेको मैले देखेँ । जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीले मल कारखाना खोल्नुपर्छ, यो छुटेको विषय हो भनेर भन्नुमात्र भएन, नयाँ कार्यक्रममा समावेश पनि गर्नुभयो । अर्को वर्ष नेपाली परम्पराअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री आइसक्नुभएको थियो, उहाँको प्राथमिकतामा फेरि मल कारखाना परेन । बजेट हेर्ने सचिवसँग मेरो भरतपुर एयरपोर्टमा भेट हुँदा मैले सोधेँ, पोहोरको बजेटमा राखिएको उक्त कार्यक्रमले किन यसपालि निरन्तरता पाएन ? उहाँले सगर्व उत्तर दिनुभयो- लोडसेडिङका कारणले बत्तीसम्म बाल्न नपाएका बेला एक सय मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा मल कारखानाका लागि छुट्याउन कसरी सकिएला भनेर नराखिएको हो ।
रासायनिक मल बेलामा नपाएर किसानहरूले बेहोर्नुपरेको पीडा कम्तीमा वर्षको यामअनुसार दुईपल्ट अखबारमा पढ्न पाइन्छ । उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्तो विषय न सरकारको, न योजना आयोगको, न कृषि मन्त्रालय न अर्थ मन्त्रालयको चासो र सरोकारभित्र पर्दोरहेछ । अँध्यारोमा बस्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा १६-१७ घन्टासम्म लोडसेडिङ हँुदा बिजुली पुगेका स्थानका वासिन्दाको सहनशीलताले पुष्टि गरेकै छ । तर खाद्यान्नको अभावमा मानिस बाँच्छ भन्न त मुस्किलै पर्ला नि ।
कृषिसंँगै सम्बन्धित निकै कुरा गर्न सकिन्छ । तर कृषिप्रधान देशमा कृषि विश्वविद्यालय खोल्न साठी वर्ष नाघ्नु र त्यो पनि अझै सञ्चालनमा आउन नसक्नुले देश किन बनेन ? भन्ने थप प्रमाण खोज्नुपर्ला ?
पहिले-पहिले ‘गति’का कारण युद्ध जितिन्थ्यो, साम्राज्य बढ्थे वा घट्थे भनिन्छ । त्यसैले हात्तीभन्दा घोडालाई तेजिलो सवारीमा गणना
गरिन्थ्यो । तर आज ज्ञानशक्तिको श्रेष्ठता विकासको आधार मानिन्छ । सानो मुलुक र ठूला मुलुक बीचको भेद यही ज्ञानशक्तिकै कारण खुम्चिँदैछ । सिंगापुरको हैसियत कुनै ठूला मुलुकभन्दा के कुरामा कम छ ? नेपालका नेताहरू, पदाधिकारीहरू, योजनाविदहरू, शिक्षाशास्त्रीहरू सिंगापुर नपुग्ने कमै होलान् । तर सिंगापुर लगायत विकसित देश देखेका यिनीहरू नेपालको शिक्षा प्रणाली तहसनहस पार्न किन संगठित भइरहेछन् ? यो बुझिनसक्नुको पहेली बनेको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन भएको दुई-तीन वर्षमात्र भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेतासँंगको संवादमा अब नेपाली विद्यार्थी संघको आवश्यकता छैन, तन्नेरीहरू राजनीतिमा इच्छुक हुनेले तरुण दलमार्फत प्रवेश गरे हुन्छ, अन्यथा विद्यार्थी राजनीतिको चपेटामा नेपालभित्र हुने-खाने र नहुने-नखानेबीच शिक्षाकै कारण ठूलो खाल्डो पर्दैजाने कुराको चर्चा भएको थियो । त्यस साँझ लामै भएको बहसमा यसमा सुधार गर्न आवश्यक ठानियो पनि । तर अन्य विद्यार्थी संगठन सक्रीय रहँदासम्म नेपाल विद्यार्थी संघ पनि कायम रहनुपर्ने जिकिर गरियो । आज त्यतिबेला दुई प्रमुख विद्यार्थी संगठन बढेर तेह्र विद्यार्थी संगठन बन्न पुगे । त्यस्तै शिक्षक संघ/संगठनको अवस्था छ । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको छ । राजनीतिक दाउपेचमा शिक्षण संस्था निरीह भएका छन् । यो जान्दाजान्दै पनि कि ज्ञानशक्तिमा अघि नबढी देश अघि बढ्दैन, हामी मूकदर्शक हुन बाध्य छौं ।
पोखराको एउटा गाउँले सभामा एउटा स्थानीय व्यक्तिले निराश भएर भने, काठमाडौंले हामीलाई चिन्दैन । जवाफमा मैले भनेँ- काठमाडौंले काठमाडौंलाई नै चिन्दैन, पोखरा लगायत देशका अन्य भागलाई कसरी चिन्छ ? मैले उदाहरण दिएर भनेँ- काठमाडौंबाट हेटौंडा (सुरुङमार्गको नामबाट चिनिने) एक घन्टामा पुग्न सकिने बाटोको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । आज हामी आठ घन्टा लगाएर चितवन हुँदै हेटौंडा पुग्छौं । त्यो सडक बनाउने सामथ्र्य यही मुलुकमा छ । आर्थिक, प्राविधिक लगायतका क्षमता हामीमा छ । तैपनि हामी त्यो सडक बनाउन उदासीन छौं । यो वा त्यो बहानामा त्यो सडक निर्माणको काम हुनसकेको छैन ।
यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू दिन सकिन्छ । साना-साना सुधारले मुलुकको कायापलट गर्न सकिन्छ । तर यी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जान सकिरहेको छैन । सुशीलले पाका नेताहरूलाई दोष लगाएर युवानेताहरू अघि बढ्नुपर्ने कुरामा पनि तिखो टिप्पणी गर्नुभएको छ । आजका पाकानेताहरू कुनै बेला युवानेता नै थिएनन् र ? भनेर । त्यसैले मूलभूत कुरा भनेको मानसिकता हो, धारणाहरू हुन्, विश्वास हो । पाका र तन्नेरीबीच लक्ष्मणरेखा कोर्न जरुरी छैन । पाकाहरूमा युवाहरूभन्दा बढी जोश र क्रान्तिकारिता मैले देखेको छु भने तन्नेरीहरूमा दकियानुसी विचारले प्रभावित भएको । वी.पी. कोइराला सधंै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, चिन्तनमा प्रगतिशील विचार राखेकोले नै धेरै तन्नेरीभन्दा म बढी तन्नेरी भएको महसुस गर्छु ।
यी सबै कुरा नकारात्मकजस्ता लाग्लान् । मुलुकले आशा गर्ने ठाउँ नभएको हैन । कैयन क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति पनि गरेको छ । वास्तवमा मुलुक स-साना प्रयत्नबाट नै पनि धेरै बनाउन सकिन्छ । समय व्यवस्थापन गर्न केही खर्च गर्नु पर्दैन । अठोट वा प्रतिबद्धता भए पुग्छ । के कामलाई प्राथमिकता दिँदा दिगो विकास सम्भव छ भनेर केलाएर निर्णय गर्दा हुन्छ । यतिबेला हामीलाई चाहिएको भनेको संस्थाहरूको विकास हो । संस्थामा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले निश्चित काम गर्न नपाउनु पनि हाम्रो अवनतिको कारण बनिरहेको छ । २००७ सालदेखि कुनै प्रधानमन्त्रीले आफूले पाँच वर्ष लगातार काम गर्न नपाउनुलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ । त्यस्तै हालत अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूको रहेको छ ।
हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ केही नीतिगत, केही विधिविधान तथा केही निश्चित कार्यक्रमलाई समयसँंग जोडेर अघि बढ्नसकेमा ‘नेपाल कसरी बन्यो ?’ भन्ने स्थितिमा पुग्न सकिन्छ । अनि ‘नेपाल किन बनेन’ भन्ने प्रश्न नै बाँकी रहने छैन ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित
