राज्य पुर्नसंरचना नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने त सँगै जान सक्छन् । संविधान पुर्नसंरचना गर्ने, स्थानीय निकाय चाँही नगर्ने हो भने त्यो निकाय ०४७ सालको संविधान अनुसार हुन्छ भनेर अहिले नै भन्नुपर्यो । मेरो विचारमा त्यस्तो होइन होला । त्यसकारण यि कुरा सँगै जान सक्दैनन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने नगर्ने बारे अहिले दलहरुका विवाद देखिएको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले निर्वाचनको पक्षमा देखिएको भएपनि मुख्य विपक्षी दल एमाओवादी संविधान निर्माणमा असर गर्ने भन्दै निर्वाचनको विपक्षमा छ यसबारे एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटासँग गरिएको कुराकानी :
स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईको धारणा के हो ?
स्थानीय निकायलाई मात्रै हेर्ने हो भने धेरै भयो निर्वाचन नभएको त्यसैले हुनुपर्छ । तर संविधान निर्माणको तुलनामा यो विषय प्राथमिकतामा पर्दैन । अहिले संविधान निर्माणको कुरालाई ओझेलमा पारेर स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गरियो भने त्यो बेठिक हुन्छ ।
दोस्रो कुरा राज्य पुर्नसंरचना गर्ने कुरा हामीले गरेका छौ । तर अहिले तुरुन्तै स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने राज्य पुर्नसंरचनाको मुद्धालाई पनि यसले इन्कार गर्छ ।
तेस्रो कुरा अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर जो पार्टीका साथीहरुले भनिरहनुभएको छ, त्यो २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको स्थानीय निकाय ऐन अनुसार गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यो मेरो विचारमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ समेतलाई पनि इन्कार गरेको हुन्छ ।
त्यसकारण अहिले पहिले संविधान निर्माण दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ ।
दुवै कुरा सँगसँगै जान सक्दैनन् ?
सक्दैनन् । राज्य पुर्नसंरचना नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने त सँगै जान सक्छन् । संविधान पुर्नसंरचना गर्ने, स्थानीय निकाय चाँही नगर्ने हो भने त्यो निकाय ०४७ सालको संविधान अनुसार हुन्छ भनेर अहिले नै भन्नुपर्यो । मेरो विचारमा त्यस्तो होइन होला । त्यसकारण यि कुरा सँगै जान सक्दैनन् ।
तर कांग्रेस–एमालेले अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेका छन् नि ?
अन्तरिम नाम दिएर ०४७ साल संविधान र त्यसको स्थानीय निकायलाई संविधानमा छिराउन खोजेको हो भने त्यो झन् खतरनाक हुन्छ । त्यसकारणले अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको अनावश्यक बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
फेरि मलाई अचम्म के लागेको छ भने जसले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँछु भन्नु भएको छ, उहाँहरुले ऐन पनि संशोधन गर्न खोज्नुभएको छैन । खाली गीतमात्रै गाएर हिँड्नु भएको छ । यसको म कुनै अर्थ देख्दिनँ ।
तर संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा एमाओवादीले छ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेको थियो ?
घोषणापत्रमा लेख्या हो । हामीले ०७० को असारमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने तयारीमा त्यसको छ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेका थियौ । त्यो पनि संविधान निर्माण भएपछि मात्र ।
अनि अहिले चाँही कमजोर भएको बेला किन चुनावमा जानू भन्ने भएको हो ?
यो कमजोर र बलियो चाँही केका आधारमा ? चुनाव हुने कुरा भएको छ । कमजोर र बलियो त चुनावले निर्धारण गर्छ । चुनाव अघि नै अनुमान गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।
संविधान निर्माणमा यत्रो असर गर्छ भने कांग्रेस र एमालेले किन यो कुरा उठाएका छन् ?
यसमा केहि कारण छन् । पहिलो, उहाँहरुलाई ०४७ सालको संविधानको संरचना कम्तिमा स्थानीय निकायमा भएपनि कायम राख्न चाहनुहुन्छ ।
दोस्रो उहाँहरु अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई संविधान निर्माण गर्नुछैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन वा यस्तै मसिना कुरा गरेर सत्ता लम्ब्याउनु छ ।
तेस्रो सत्तामा बस्दा निर्वाचन ठूलो व्यापार भएको छ । त्यसमा ठेक्का कमिसन लगायतका काममा पैसा आउँला भन्ने होला । होइन भने ०६३ सालमा हामी (माओवादी) आउनु भन्दा पहिले त उहाँहरुनै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला किन स्थानीय निकायको निर्वाचन नचाहिएको ?
त्यसकारण अहिले उनीहरु स्थानीय जनताको सेवाको चिन्ताले होइन, बरु ०४७ सालकै संविधानको संरचनालाई कायम राखेर मुलुकलाई बन्धक बनाउने चाहनामा हुनुहुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेको यो प्रयासलाई देशमा रहेका एनजीओ, आइएनजीओले उचालेका छन् । उनीहरुले त आफ्नो काम गरे हुन्थ्यो नि । आफ्नो लोकल यूनिटको निर्वाचन, साधारणसभा गरे हुन्थ्यो नि । आफ्नो चाँही केही नगर्ने अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने यो कसरी मिल्छ ।
एनजीओ, आइएनजीओहरुको किन चुनाव चाहन्छन् ?
यो त व्यापार हो । यसका बहानामा कन्सल्टेन्ट हुने, पर्वेक्षक हुने, यसको नाममा परियोजना बनाएर पैसा लुट्ने कुरा, यो त ठूलो खेति छ नि । जनताको कुरा गर्नु, सेवा गर्नु छैन आफ्नो व्यापार फस्टाउने कुरा मात्र गर्नु छ । यिनीहरुले भन्नुपर्छ चुनाव गर नगर भनेर, त्यो यिनीहरुको काम हो ?
यस विषयमा लामो समय विवाद गरिरहँदा पनि संविधान निर्माण कार्य प्रभावित होला, अब दलहरु कसरी अघि बढ्दा ठिक हुन्छ ?
त्यसका लागि अहिले चाँडो भन्दा चाँडो संविधान निर्माण गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ । नियमावलीलाई छिटो टुंग्गोमा पुर्याउनु पर्छ । हिजोको संविधानसभाले गरेका कार्यको स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनेको छ त्यसको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । सरकारले चाँडै पूर्णता पाउनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रम चाँडो आउनुपर्छ ।
यत्रो कार्य गर्न बाँकी छ । एक वर्षमा संविधान घोषणा गर्ने भनेको छ । छ महिनामा मस्यौदा बनाउने भनेको ४ महिना बितिसक्यो । यता ध्यान दिनु छैन । खाली स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेर गीत गाएर हुँदैन ।
