न्यायपरिषदमा ढुङ्गानाको उपस्थिति मूल्यहिन

302
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २६ चैत (ओएनएस) : न्यायपरिषद बैठकमा कानुनविद्का रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने खेमनारायण ढुंगाना हँसीमजाकका पात्र बन्न थालेका छन् । बैठकका अन्य सदस्यहरुले उनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन छाडेका छन् । छलफलमा उनले राखेका धारणा र गरेका टिप्पणीहरु महत्वहीन हुँदै छन् ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री छँदा उनलाई न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस गरिएको थियो । न्यायपरिषदमा एकजना कानुनविदलाई प्रधानमन्त्रीले सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनको कार्यकाल आगामी जेठमा सकिँदै छ ।
उनीलगायत बारको प्रतिधिनिका रुपमा गएका उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको कार्यकाल सर्वाधिक विवादित बनेको छ ।

न्यौपानेले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, ढुंगाना भने नेपाल बार एसोसिएन र उनलाई सिफारिस गर्ने दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताले समेत फिर्ता हुन दबाब दिँदा समेत अटेर गरेर बसेका छन् । अहिले उनलाई कसैको पनि साथ छैन । ‘पदावधि पनि सकिन लाग्यो । त्यसैले उनलाई टेर्न छाड्नु कुनै अनौठो कुरा होइन’ बारका एक पदाधिकारीको टिप्पणी छ, ‘स्वाभिमान र आत्मसम्मान भएको व्यक्ति भए त जुन दिन उनको निर्णय सार्वजनिक विवादको विषय बन्यो, त्यही दिन राजीनामा दिन्थे ।’

ढुंगाना आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खु गएर समेत चर्चामा आएका थिए । उनले सिफारिस गरेका धेरै जिल्ला न्यायाधीश समेत एमाले मुख्यालय बल्खु जाँदा पनि चर्को आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा आठ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा चोलेन्द्रशमशेर जबरालगायत सर्वोच्चबाटै कारवाही गर्नुपर्ने ठहर भएका व्यक्तिलाई समेत सिफारिस गर्दा पनि उनी आलोचनाका पात्र बनेका थिए ।
आज दिउँसो १ः३० बजे न्यायपरिषद बैठक छ । बैठकबारे जानकारी लिन टेलिफोन गर्दा पनि उनले आफ्नो निराशा र बेसरोकार नै व्यक्त गरे । आज परिषद बैठक बस्छ कि भन्ने ओएनएसको प्रश्नमा उनले छोटो उत्तर दिए, ‘बस्छ होला नि ।’ न्यायाधीश नियुक्तिबारे के कस्तो छलफल र गृहकार्य भएको छ, आज निर्णय हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले गरेका होलान् नि गृहकार्य ।’

स्रोतअनुसार, न्यायाधीशका सम्भावित उम्मेदवारबारे छलफल र गृहकार्यमा उनलाई समावेश गराइएको छैन । औपचारिकताका लागि मात्र बैठकमा बोलाउने गरिएको छ । ढुंगानाका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, उनका सिफारिसमा छलफल पनि नगर्ने र निर्णयमा असहमति रहे अन्तिममा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लगाउने अनौपचारिक समझदारी प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह, वरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यबीच भएको परिषद स्रोतले जनाएको छ ।

‘ढुंगानाका हरेक क्रियाबारे शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने भएको छ,’ पछिल्ला दिनमा उनलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै लगिएको बारे पुष्टि गर्दै न्यायपरिषद बैठकमा सहभागी स्रोतको भनाइ छ ।

पछिल्लोपल्ट न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीमाथि छानबिनको जिम्मा ढुंगानालाई नदिनुको कारण पनि उनको विश्वसनीयतामा शंका नै प्रमुख रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि यस्ता उजुरी छानबिनका लागि ढुंगानाकै नेतृत्वमा एक सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । पछि उनको समितिमा उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने समेत राख्ने गरिएको थियो । उनीहरुले सबै उजुरीलाई औचित्यहीन भन्दै तामेलीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए । छानबिनपछि अहिलेसम्म कुनै पनि न्यायाधीशमाथि कारवाही भएको छैन ।


  •  
  •  
  •