काठमाडौंसहित १३ जिल्ला अझै खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी

शौचालय बनाउन ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च
192
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ जेठ(ओएनएस) : देशको राजधानी काठमाडौंसहित १३ जिल्ला अझै खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएका छन् भने बाँकी १३ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छ ।

यसैगरी २४ वटा गाउँपालिका र ४४ वटा नगरपालिका पनि खुला दिसा मुक्त घोषणा हुन बाँकी छ । प्रत्येक शौचालय निर्माणका लागि कम्तिमा पनि १३ हजार १ सय ३३ रुपैया लागत लागेको अनुमान गरिएको छ ।

दोलखा र काभ्रे यहि साता खुला दिसा मुक्त हुँदैछ भने देशकै राजधानी काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, कपिलवस्तु, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा ,मोरङ, सर्लाही, बारा भोजपुर र सोलुखुम्बु खुल्ला दिसा मुक्त हुन बाँकी छ ।
सरकारले आउने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहँदा कपिलबस्तु अझै खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

नेपालमा २०६८ यता शौचालय निर्माणका लागि ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । यतिका रकम खर्च भइसक्दा पनि अझै राजधानी काठमाडौं लगाएका जिल्ला भने खुला दिसा मुक्त घोषणा हुन सकेको छैन् ।

काठमाडौंले आफुलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन दौदधुप गरेपनि अहिलेपनि खुला दिसामुक्त गर्न नसक्नु आफैँमा लज्जाबोध भएको छ ।

अहिले काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खुला दिसा मुक्त घोषणा हुन सबैभन्दा चुनौती रहेको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जनाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा देशकै राजधानी काठमाडांै खुला दिसामुक्त घोषणा हुन नसक्नु राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको बताउँछन् ।

उनले खुला दिसामुक्त घोषणा भनेको दिसा छोप्ने काम मात्र भएकाले ढल व्यवस्थापन, चर्पीको प्रयोग, सुरक्षित खानेपानीको मात्र प्रयोग, खानेपानीको सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित खानेकुरा, व्यक्तिगत सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाइका कुराहरु पूर्ण सरसफाइ अभियानले समेट्ने उनी बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा खुल्ला दिसा मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने र आउने आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण सरसफाई अभियान सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको सचिव शर्माले बताए ।

खुला दिसा मुक्त घोषणामा विस्तारै सफलता हासिल हुँदै गएपनि अबको चुनौति भनेको पूर्ण सरसफाइलाई लागू गर्न गराउन रहेको उनको भनाइ थियो ।

यो लगानी सरकारको नभई जनता आफैँले आफ्नो घरमा शौंचालय निर्माणका क्रममा खर्च गरेको राष्ट्रिय सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सचिव खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख इन्जिनीयर देवेन्द्र कुमार झा बताउँछन् ।

वर्षेनी ८ हजार बालबालिकाको मृत्यु

केही वर्ष अघि नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरसफाईको अभावमा ५ वर्षमुनीका १० हजार ८ सय बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको थियो ।

अहिले सरसफाईमा आएको व्यापक सुधारका कारण वर्षेनी मर्ने बालबालिकाको संख्या घटेर ६ हजार पुगेको छ । अझै प्रत्येक दिन सरसफाईको कमीबाट ३० जना बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ ।

सफा पानी र सरसफाईमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि ८० प्रतिशत संक्रामक रोगबाट बच्न सक्ने काठमाडौं विश्वबिद्यालयका सामुदायिक चिकित्सा बिभाग प्रमुख प्रा.डा.सुनिल कुमार जोशी बताउँछन् ।

दिसाको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा यसका कारण ६ हजार बालबालिकाको अकालमा ज्यान गइरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न काठमाडौ महानगरपालिकाले चर्पी बनाउन बाँकी घरलाई चर्पी बनाउन लगाउनुपर्ने, सार्वजनिक स्थानमा शौचालय बनाउने कामलाई तीब्रता दिनुपर्ने, मिडियाले सरसफाइको बिषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

सरसफाई अभियान सबैको हातेमालोमा सम्पन्न हुने भएकाले यसमा सबै सरोकारवाला एक हुनुपर्ने सरसफाई बिज्ञ नमस्तेलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

महानगरका वातावरणिय विभाग प्रमुख हरी कुमार श्रेष्ठ खुला दिसा मुक्त घोषणा हुन सबैभन्दा चुनौति रहेको जिल्ला काठमाडौंले आउने असार मसान्तसम्ममा घोषणा गर्ने बताउँछन् ।


  •  
  •  
  •