बजेटले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

413
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३१ असार (ओएनएस) सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बजेटले कर्णालीवासीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समितिले बजेटको विरोध गरेको छ ।

स्वायत्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारवीच यस अघि भएको सम्झौता विपरित कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट कर्णालीको लागि नछुट्याएको भन्दै ६ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै माँग पुरा नगरे संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले कर्णालीको समग्र विकासलाई सरकारले उपेक्षा मात्रै नगरेर सम्पूर्ण कर्णालीवासीको मर्म र भावनामाथि खेलबाड गरेको भन्दै संघर्षको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै संघर्ष समितिका संयोजक नरेश भण्डारीले कर्णालीको विकासका सवै खाले संभाव्यतामाथि राज्यले बेवास्ता गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै बजेट संसोधन नगरे अर्को क्रान्ति गर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनले भने–सरकारले कर्णालीवासीको मानवीय संवेदनामा तुषारोपात गरेको छ । विगतमा जे जति सहमती भए त्यसको विपरित अहिलेको सरकारले बजेट विनियोजन गरेकोमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।

भण्डारीले कर्णालीको प्रयाप्त विकासका संभावानाहरु हुँदाहुँदै पनि सरकारले कालो चस्माले हेरेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै कर्णालीवासीहरुलाई कुनै पनि हालतमा अमान्य हुने चेतवानी दिए ।

समितिका सदस्य प्रकाश रोकायले बजेट हेपाहा प्रवृत्तिले ल्याईएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले कर्णालीको विकासमा सरकार उदासिन र गैरजिम्मेवार भएको आरोप समेत लगाए । रोकायले आफ्ना माँगहरुको कुनै सुनुवाई नभए अर्को क्रान्ति गर्न कर्णालीवासीहरु बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले भने–सरकारले कर्णालीको विकासलाई पर्याप्त बजेट छुट्याउँदा अर्थमन्त्रीको के जान्थ्यो । अर्थमन्त्रीले आफ्नो बाउको खेत बेचेर बजेट विनियोजन गर्ने हो र ? उनले सरकारले सभासदहरुलाई पाँच करोड बजेट दिने व्यवस्था गरेर ब्रम्हलुट गर्न खोजेको पनि आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सचिव धन बहादुर बुढाले कर्णाली स्वायत्त प्रदेश समिति र सरकारवीच भएका सहमती विपरित अहिलेको सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै आफूहरु यसको विरुद्धमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । उनले हालसम्म पनि पछाडी परेको कर्णालीलाई सरकारले यसरी उपेक्षा गरेको र कनिका छर्नेगरि बजेट विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै कर्णालीका विकासमा दुरगामी प्रभाव पर्ने समेत दुः ख व्यक्त गरे ।

संघर्ष समितिले बर्तमान सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान टिचिङ् अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन नगरेको, कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा ध्यान नदिएको, जडिबुटीको भण्डारयुक्त क्षेत्र भए पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान नदिएको लगायत विभिन्न बुँदामा आफ्नो असहमती जनाएको छ ।


  •  
  •  
  •