कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

637
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३० पुस(ओएनएस) : सरकारले ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ का विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट कर्मचारी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका महासचिव अमरसिंह ओलीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यस्तै अध्यादेशका विरुद्धमा प्रशासन समूह र लेखा समूहका कर्मचारीहरुले समेत सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।

यहि पुस १७ गते संसद्बाट ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ पारित भएको थियो ।  कर्मचारी समायोजन अध्यादेश निजामति कर्मचारीको हित विपरित रहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

यस्तो छ रिटमा

(१) कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ मिति २०७४/०६/२९ आएको र कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ मिति २०७४/११/२८ जारी भएकोले, ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा, नेपालको संविधानकाे धारा ११४ काे उपधारा (१ ) मा भएको व्यवस्था संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको  अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। यसले “तत्काल केही गर्न” भन्ने वाक्यले केही गर्नलाई कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ र कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ हुदाहुदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ किन ल्याइएको ?

(२) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ विभेदकारी छ। यी कारणले :

(क) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ काे दफा ७ काे उपदफा ४ मा संघमा बस्ने कर्मचारी श्रेणीगत र प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारी तहगत रुपमा रहने,

(ख) ऐ ऐ अध्याद दफा उपदफा ४ मा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेको र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा सहायकस्तर  पाँचौ तह एस एल सी र आई ए भर्ना गर्दा फरक शैक्षिक  याेग्यता चाहिने तर समायोजन हुदा एउटै तहमा सहायकस्तर पाँचौ तहमा संघमा बस्दा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा रहने,

( ग ) ऐ ऐ  अध्यादेश  काे दफा  १०  मा जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको पद नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाइने व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएर गएका सिनियर अधिकृत जागिर अवधि भर त्यही काम गर्नु पर्ने तर नेपाल सरकारले जुनियर अधिकृत  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाई रहने । तर संघमा बसेका अधिकृतहरु दार्चुलाको  जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि झापाको हुलाक कार्यालय सम्म जहाँ पनि सरुवा हुन पाउने । याे समायोजन अध्यादेश २०७५ बनाउने  उच्चपदस्थ प्रशासक  लगाएतका व्यक्तिहरु तनावमा हुनुहुन्थ्यो कि?

(घ) ऐ ऐ अध्यादेश काे दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाइनेछ ।  किन ?

(ङ) ऐ ऐ अध्यादेश काे दफा १३ काे उपदफा (३ ) मा समायाेजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र  हाजि नहुने कर्मचारीलाई  प्रचलित कानुन बमोजिमकाे विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ ।प्रचलित कुन  ऐन ? निजामती सेवा ऐन, २०४९ वा संघीय निजामती सेवा ऐन, ?

(च) ऐ ऐ अध्यादेश काे दफा १४  समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार  प्रदेशमा स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशका प्रदेश कार्यालयमा र स्थानीयका प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयमा मात्र सरुवा  बढुवा हुनेछन । स्थानीयका प्रदेश, संघमा र प्रदेशका, संघमा किन सरुवा बढुवा हुन नपाउने ? समायोजन भएर संघमा बसेका  उपसचिवहरु डडेलधुरा, कालिकोट, राेल्पा, ताप्लेजुङ काे सि.डि.ओ. र जिल्ला समन्वय अधिकारी हुन पाउने तर समायोजन भएर प्रदेश, स्थानीय निकायको  उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका वडा कार्यलयमा खटिएका उपसचिवहरु जागिर अवधिभर त्यही काम गर्नुपर्ने र कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत संघबाट अाउने  याे भन्दा अरु विडम्बना के हुन सक्छ सरकार ? त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै ठाउँमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ  ।

(छ) ऐ ऐ अध्यादेश काे दफा १५ काे उपदफा ५ मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त बैदेशिक छात्र वृत्ति अन्तर्गत अध्ययन, तालिम, सेमिनार,गाेष्ठी, जस्ता अवसर आवश्यकता र आैचित्यकाे आधारमा यस अध्यादेश बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशका र स्थानीयमा समायोजन भएकालाई “आवश्यकता र औचित्यका ” संघमा बसेकालाई जति पनि उपलब्ध गराउने ?

(ज) संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने अनिमात्र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ संशोधन गरी कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने  ।

(झ) बढुवा दिएको भनी भ्रम पैदा गरिएको  समायोजनका आधारमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता कायम गरिएकाले पाँच वर्ष भन्दा वढी सेवा अवधि भएका ज्येष्ठ कर्मचारी समायोजन भएर  प्रदेश र स्थानीयमा नजाने भएपछि बढुवा पाउदैनन् भने ५ वर्ष भन्दा कम  सेवा अवधि  भएका कर्मचारी अनिवार्य रुपमा  प्रदेश र स्थानीयमा जानू पर्नेछ बढुवा पाउने छैनन्  ।

(ञ) सर्वसाधारण नेपाली  जनतामा  यी माथि उल्लेखित विषय वस्तुको ज्ञान  नभएकाले सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारी गाउँमा जान चाहादैनन भन्ने भ्रम पैदा गरिएको छ ।

(ट)  राजनैतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीमा भिभाजन गरिएको हाम्रो पार्टीको सरकार, हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन हाम्रो सरकारको विराेध गर्न हुन्न हाम्रो दुइ तिहाईकाे सरकार पक्षधरले हमी मिलाई छाड्छाै भन्ने अरु काे तपाईंलाई के मतलव, हामी कर्मचारीका आधिकारिक मान्छे, हामी हाम्रो सरकारका धेरै मान्छे संग नजिक  छाै भनी भ्रम सिर्जना गरिएको। मेरा भनाइ सरकारकाे विरोध हाेईन सरकारले गरेको गलत कार्यकाे विरोध हाे।

(ठ)  वास्तविकतन अध्ययन नगरी हठी स्वभावका रुपमा सरकारमा बस्नेहरूले ईगाे साधने र मैले सबै जानेको छु अरुले केही बुझेकै छैनन् भन्ने भावना पैदा भएको।


  •  
  •  
  •