करको मारमा सामुदायिक वन, फेकोफनद्वारा आन्दोलनको घोषणा

333
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । नेपालको वन संरक्षणमा समुदायमा आधारित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ठूलो योगदान छ ।
कुनै बेला उजाड बनेका डाँडाकाडा अचेल हरियाली बनेका छन् उपभोक्ता आफैं संरक्षणमा जुटेका छन् ।

सामुदायिक वनहरुको छाता संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का अनुसार मुलुकभर २२ हजार समूहबाट १८ लाख ७९ हजारभन्दा धेरै वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

तर, मुुलुक संघीयतामा गएसँगै सामुदायिक वन निशानामा परेका छन् । सरकारले सामुदायिक वनलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा लिन थालेपछि संरक्षणमा चुनौती थपिने भय बढेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक सामुदायिक वन तेहोरो करको मारमा परेको बताउँछिन् ।
उनका अनुसार संघीयता लागू हुनुअघि सालसहितका काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत आयकर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले तीन वटै सरकारले हकदाबी गरेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ९ को बुँदा ७ अनुसार वनजंगल, वन्यजन्तु र जललगायतको उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । गत चैतमा मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ संशोधन गरियो, जसअनुरूप सामुदायिक वनले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसैमा प्रदेश ३ सरकारले समूहभन्दा बाहिर बिक्री–वितरण गरिएको वन पैदावार (काठ–दाउरा) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि महासंघले विरोध जनाएको छ । प्रदेश १ सरकारले त १५ प्रतिशत कर लगाउने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ ।

यसैबीच, संघीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्म विपरीत प्रस्तावित कर फिर्ताको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले देशव्यापीरुपमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

जुम्लाको तल्फी पातरासीमा भएको महासंघको तेस्रो बैठकले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै गरी वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ९० प्रतिशत कर लिने सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको महासंघकी अध्यक्ष पाठकले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइन् ।

नेपालको हरियाली प्रवद्र्धन तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उनको भनाइ छ ।

वन विकास गुरुयोजना, २०४७ तथा वन ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमिनलाई हराभरा बनाउन योगदान पु¥याउँदै आएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।

आन्दोलन अन्तर्गत भदौ ३१ गते कार्यक्रमबारे सबै प्रदेश र जिल्लामा पत्राचार गर्ने, असोज ११ र १२ गते करको विरोधमा भित्ते लेखन, असोज २८ देखि ३० सम्म स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र, कात्तिक ४ देखि ७ सम्म जिल्ला स्तरीय विरोधसभाको घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै, कात्तिक २० देखि २५ सम्म प्रदेश १ र ३ मा प्रदेशस्तरीय विरोधसभा र मंसिर १ गते सिंहदरबार घेराउसहित सामुदायिक वनबाट रुख नकाटने घोषणा गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।


  •  
  •  
  •