प्रदेशका मन्त्रीकाे गुनासाे : न कानुन छ न दक्ष कर्मचारी

‘प्रदेश सरकार सेनाबिनाको सेनापतिजस्तो भयो’
201
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैँ, २६ चैत्र : शिक्षा क्षेत्रसमेत हेर्ने सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले नीतिनियम, कर्मचारी र स्रोतसाधन अभावमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरू ‘सेनाबिनाको सेनापतिजस्तो’ भएको गुनासो गरेका छन् ।

नमुना कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरिदिन उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग आग्रह गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी दिनका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सातवटै प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रसमेत हेर्ने सामाजिक विकासमन्त्रीसँग आइतबार सुझाव संकलन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार स्वायत्त भए पनि संक्रमणकालीन अवधिमा केन्द्रीय सरकारले सघाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले शिक्षा नीति नहुँदा काम गर्न अलमल भएको बताए । ‘अझै पनि केन्द्रीय मानसिकता हाबी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार के कति हो भनेर यकिन हुन सकेको छैन ।’ कर्मचारी अभावमा समेत प्रदेश सरकार र आफू मातहतको मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको उनले प्रस्ट पारे । विज्ञ र दक्ष जनशक्ति प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल नमिल्दा काम गर्न अलमल भएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ । ‘काम गर्ने कर्मचारी नै छैनन्, गएका कर्मचारी पनि विषयअनुसार योग्य र विज्ञ छैनन्,’ प्रदेश ७ का मन्त्री दीर्घ सोडारीले भने । मन्त्रालयको कामको प्रकृतिअनुसार विज्ञ र सक्षम कर्मचारी प्रदेश सरकारमा पठाउन उनीहरूले आग्रह गरे । ‘केन्द्रीय सरकारबाट फालिएका कर्मचारी मात्रै प्रदेश पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षाबारे थाहा नभएका कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छन् ?’ कानुन नै नहुँदा काम गर्न नसकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारसँग कानुन निर्माण गर्ने विज्ञ र दक्ष जनशक्ति नभएका कारण संघीय मन्त्रालयले नमुना कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । प्रादेशिक कानुन बन्नुअघि नमुना कानुनका आधारमा सातवटै प्रदेशले काम गर्न सक्ने सोडारीले बताए । ‘कानुन निर्माण गर्न हामीसँग जनशक्ति छैन, मन्त्रालयको स्रोतसाधन व्यवस्थापनमै व्यस्त छौं,’ उनले भने, ‘सेनाबिनाको सेनापतिजस्तो भएको छ, प्रदेश सरकार ।’

प्रदेश मन्त्रालयलाई आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि जथाभावी कर्मचारी पठाइएको प्रदेश ५ का मन्त्री सुदर्शन बरालले गुनासो गरे । केन्द्रीय मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनभन्दा पनि शाखा खोल्न ध्यान दिएको उनको आरोप थियो । ‘प्रदेशमा शिक्षाका संरचना हस्तान्तरण गर्न खोजिएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रका शाखा मात्र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म खोल्ने रुचि भएको देखिन्छ ।’ विश्वविद्यालय, परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटीलगायत शिक्षाका संरचना प्रदेश तहसम्म खुल्नुपर्ने उनको माग थियो । उनले भने, ‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय चलाउने हैसियतमा हामी छौं, अधिकार दिनुपर्‍यो ।’

प्रदेश २ का मन्त्री नवकिशोर शाहले सामुदायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिनुपर्ने माग गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार यकिन गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश १ का मन्त्री जीवन घिमिरे, ३ का युवराज दुलाल, ४ का नरदेवी पुनले पनि सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग केन्द्रीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै सबै अधिकार पाउँछन्,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन भएकाले शिक्षाका साना इकाई खोल्नुपरेको हो, संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि खारेज हुँदै जानेछन् ।’ संघीय शिक्षा ऐनले अहिलेका गुनासा समेट्ने उनले बताए । ‘अस्पष्टताहरू चिरेर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक कुरा राखिन्छ, अनावश्यक खारेज गरिन्छ, चाहिने कुरा निर्माण र स्थापना पनि हँुदै जान्छ ।’ अर्को प्रसंगमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकहरूको परीक्षा गरिने जानकारी दिए ।कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •