काठमाडौं, २७ भदौ (ओएनएस) : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कान्तिपुर पब्लिकेशनमा न्युनतम पारिश्रमिक अपुग देखिएकाले एकसाताभित्र यथार्थ जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुर पब्लिकेशनले न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्दै समिति समक्ष पहल गरिदिन अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सञ्चार छापाखाना र प्रकाशन मजदुर संघले यसैसाता अनुरोध गरेको थियो ।
कान्तिपुर पब्लिकेशनले पत्रिका बाहकहरुलाई ‘पार्ट टाइमर’ भनेर नियुक्ति दिएकामा समितिले यसको पनि जवाफ मागेको छ । ‘नियुक्तिपत्रमा पार्ट टाइमर भनि उल्लेख गरेको तर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु हेर्दा पार्टटाइमर जस्तो नदेखिएकोले होलटाइमर हो भने’ सो पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धी यथार्थ जवाफ सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन निर्देशनानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
सरकारले न्युनतम तलव भनेरै निर्धारण गरेको ३ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कर्मचारीहरुमाथि लागु नभएको भन्दै नेकपा–माओवादी सम्बद्ध अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सञ्चार छापाखाना र प्रकाशन मजदुर संघले १७ दिनसम्म हडतालसहितको आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा व्यवस्थापनले न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्न आफू तयार भएको बताएपछि आन्दोलनरत पक्षले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरेको थियो ।
३ वर्षअघि नै राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमहरुमा न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्न भनि सरकारले कामदारहरुको हकमा ७ हजार ३ सय ६७ र पत्रकारहरुको हकमा १० हजार ८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । पत्रिकाको स्लोगन नै नेपालमा सर्वाधिक विक्रि हुने पत्रिका भन्दै आएको कान्तिपुर पब्लिकेशनका कामदारहरुको न्युनतम तलव ३५ सयदेखि ५ हजारसम्म छ । कान्तिपुर टेलिभिजनमा पनि कामदारहरुको न्युनतम ३५ सय र अधिकांश पत्रकारहरुको न्युनतम तलव ८ हजार ५ सय छ । उता कान्तिपुर रेडियोमा पनि न्युनतम् तलव कामदारहरुको ३ हजार र पत्रकारहरुको ६ हजार रहेको छ ।