काठमाडौं २९ चैत ।
बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा अर्को अनुहार आउनु दुई दिनअघि नै आइतबार प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्ना झिटी गुन्टासहित कुपण्डोलस्थित आफ्नो पुरानै घरमा सरे । उमेर हदका कारण चैत ३० देखि अवकास पाउन लागेका श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशका रुपमा धेरै ठूलो उतारचढाव सामना गरेका छन् । लामो समयदेखि रिक्त ११ न्यायाधीशको नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्नेदेखि मुद्दाका अधिकांश प्रक्रियामा अधिवक्ताको सहयोगै लिन नपर्ने गरी निवेदनलगायतका कागजपत्रको ढाँचा अनलाइनमै राख्न लगाउने काम गरेर अवकास लिूदैछन् ।
गत असार २३ गते नियुक्त भएका श्रेष्ठले सपथ ग्रहण गर्ने वित्तिकै आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामहरुको सूचि सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ।न्यायालयको जनआस्था बढाउन म सकेको प्रयास गर्नेछु ।’ पदभार सम्हाल्दा निकै उत्साही देखिएका श्रेष्ठले तुरुन्तै न्यायमा पहुूच आयोगका गठन गरेका थिए । हरेक न्यायाधीशले कुन दिन कति मुद्दा छिन्यो र देशमा कति मुद्दा पेशीमा चढे भन्ने सूचना सर्वाेच्चमै बसेर निकाल्ने संयन्त्र तयार पारेका श्रेष्ठ अड्डाबाट बाहिरिनु अघि त्यसबारे बुझेर मात्रै निक्लने गर्थे ।
उनले कार्यभार सम्हाल्नु अघि सर्वाेच्चको हालत कस्तो थियो भने पेशी निक्लनै आधा दिन कुर्नु पथ्र्याे । उनले तत्काल त्यसको अन्त गरी ।फस्र्ट आवर’ मै पेशी तोक्ने काम थाले ।
भूकम्पले सर्वाेच्चको भवनै भत्काएपछि आइलागेको तनावको सामना गर्दैमा उनको धेरै उर्जा व्यतित हुन गयो ।
त्यसपछि नयाू संविधानले छूदाखाूदाका न्याय परिषदका दुई सदस्यलाई विवादमा पारेपछि परिषदले केही निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्था आयो महिनौंसम्म । अन्तत: उनले दुई सदस्य बिनै पनि परिषदलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्नु पर्यो । तीन सदस्यको बहुमतका भरमा संवैधानिक इजलाश गठनेदेखि न्यायाधीशको सिफारिस गर्नेसम्मका निर्णयलाई न्यायिक वृत्तले कुनै कैफियत जनाएन ।
तर सभामुख ओनसरी घर्तीले परिषदको पूर्णतै नभएको र संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन नभएको भन्दै उनको पत्र फिर्ता पठाएपछि सिफारिस एकाएक चर्चा र टिप्पणीहरुको केन्द्रमा पर्न गयो । सिफारिसमा परेका एघार न्यायाधीशहरुको चरित्र र क्षमतामा कसैले प्रश्न नउठाए पनि परिषदको पूर्णता र उम्मेदवारहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई जोडेर टिप्पणीहरु भने दलीय वृत्तबाट भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा श्रेष्ठले आलोचना व्यहोर्नु पर्ने बिषय बन्यो योचाहिं ।
तारेख लिने, म्याद बुझ्ने जस्ता सामान्य काम वादी प्रतिवादी अदालतमा आएको एकै घण्टामा सक्ने गरी अदालतको प्रशासनलाई उनले तयार पारे पनि मुद्दाको पालो पाउनै महिनौं लाग्ने र पेशीमा चढे पनि दर्जनौं पटक सरेको सर्यै गरेर हण्डर खाने सेवाग्राहीको मर्का बुझे पनि श्रेष्ठले त्यसलाई कम भने गर्न सकेनन् ।
म जान्दछु सर्वसाधारणले दु:ख पाएका छन् भन्ने कुरो र तिनले अदालतलाई सराप्छन् भन्ने पनि मलाई थाहा छ,’ केहीअघि कान्तिपुरसित उनले भनेका थिए, । त्यसैले तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विचारमा म छु तर न परिषद पूर्ण छ न सुनुवाइ समिति छ । आवश्यकता छ यस्तो, अवस्ता छ त्यस्तो, कसरी पो पार पाउने होला ? ’
नियुक्तीको सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा उनी लामै समय घोत्लिए । चार दशक न्याय सम्पादनमा बिताएका, न्यायिक वृत्तमा एकएकको नाडी समातेका श्रेष्ठलाई उनकै सहकर्मी र मातहतका न्यायाधीशले नियुक्त गरेरै बाहिरिन ज्यादा जोड दिए ।
।अदालतलाई न्यायाधीश विहिन राखिराख्न म सक्दिन,’ फागुन १८ गते नियुक्तीको सिफारिस गरेपछिको भेटमा उनले भनेका थिए, ।मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे, अब जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पालो संसदको ।’ दलहरुको आपसी मतभेदका कारण सुनुवाइ समिति बन्नै नसकेको परिस्थितीमा भएको सिफारिस अहिलेसम्म पनि उही गतिरोधजन्य परिस्थितिले अहिलेसम्म पार लाग्न सकेको छैन ।
श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनमा जग्गा सम्बन्धी खिचलोमा न्यायको आधार कुन प्रमाणलाई बनाउने भन्ने टुंगो लगाएर नजिर बसाएका थिए ।
जग्गाको सहि नापी नभएको भन्ने मुद्दामा टोटल स्टेसन भन्ने यन्त्रले दिएको नापलाई आधार बन्ने निर्णय उनले गरेपछि कित्ताबाट नापिएको जमिनको वैज्ञानिक र वस्तुगत नाप नआउने समस्याबाट जग्गा खिचोलाको मुद्दा मुक्त भएको छ ।
प्रजनन अधिकार महिलामा निहित हुने, महान्यायाधिवक्ताले मुदा नचलाउने भन्ने अधिकारको सीमा हुने, भवन संहिताको मापदण्ड बनाउनुपर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन नपाइनेलगायत दर्जनौं नजिर उनी संलग्न इजलाशले प्रधान न्यायाधीश हुनु अघि नै प्रतिपादन गरिसकेको थियो ।
फौजदारी कानुनमा विशेष दख्खल राख्ने उनले । फौजदारी संहिता’, ।फौजदारी कार्यविधि संहिता’ र ।दण्ड निर्धारण नीति’ को मस्यौदा पुनरावलोकन कार्यदलको संयोजकको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए । हाल ती संहिताको मस्यौदा संसद्मा विचाराधीन छन् ।
कान्तिपुरबाट
