काठमाडौं, २६ जेठ (ओएनएस) : संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले हालै चीन र भारतबीच नेपालको कालापानीको विषयमा भएको भनिएको समझदारीको यार्थथ विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर भागमा अवस्थित चीनसँग सिमाना जोडिएको लिपुलेक नाकामा सिमा व्यापार बढाउन मिति २०७२ जेठ १ मा चीन र भारतबीच समझदारी भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
समितिले सो क्षेत्रको विषयमा दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको समझदारी तत्काल अध्ययन गरी समितिलाई बुझाउन तथा चीन र भारत बीचको समझदारी सच्याउन प्रभावकारी ढंगले कुटनीतिक पहल गर्र्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले नेपालको सामरिक महत्वको लिपुलेक सिमानाका सम्बन्धमा चीन र भारतले गरेको भनिएकोे समझदारीबारे यथार्थ के हो, त्यसको क्षेत्र कहाँसम्म हो, त्यस सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थमा के कति असर पार्दछ, नेपालका लागि यसका तत्कालीन र दुरगामी प्रभाव के कस्ता पर्न सक्दछन्, भन्ने विषयम अध्ययन गर्न भनेको छ ।
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुबाट कालापानी लिम्पीयाधुरा नेपालकै क्षेत्र भएको, लिपुलेक नाकासमेत यसै क्षेत्रभित्र रहेको, यस क्षेत्रबारे नेपाल–भारतबीच सिमा विवाद रही दुई देशबीच सो विवाद सुल्झाउन नापी नक्सांकन लगायतको कार्य भइरहेको अवस्थामा नेपालको सहभागिता बीना नै चीन र भारतबीच सो क्षेत्रको विषयमा भएको भनिएको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त समेतको विपरित रहेको समितिले ठहर गरेको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको “लिपुलेक” मा व्यापारिक नाका खोल्ने चीन र भारतबीच भएको सम्झौता सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
