अर्थ समितिले भन्यो : अख्तियारले भनेअनुसार नै गर्नू

133
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ कात्तिक ।
विद्युत्का क्षेत्रमा काम नगर्ने प्रवद्र्धकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार नै काम गर्न सरकारलाई भनेको भन्दै संसद्को अर्थ समितिले शनिबार स्पष्टीकरण दिएको छ।

लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशन पालना नगर्न मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागलाई शुक्रबार निर्देशन दिने निर्णय गरेको अर्थ समिति २४ घन्टा बित्न नपाउँदै आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो।

समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू भनेर समितिले निर्देशन दिने निर्णय नगरेको बताए। ‘समितिले त्यस्तो निर्णय नै गरेको छैन’, ज्वालाले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘सञ्चारमाध्यममा अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु भनेर समाचार कसरी आयो मलाई थाहा भएन।’ उनले थपे, ‘अख्तियार प्रमुखले समितिमा आएर ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले नियम पालना गर्न निर्देशन दिएको भनेकाले त्यहीअनुसार गर्नु भनेर हामीले फाइनल निर्णय गरेका छौं।’

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले गत बुधबार अर्थ समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई लाइसेन्स रद्द गर्न आफूले निर्देशन नदिएको बरु विद्युत् एन, विद्युत् नियमावली, कार्यविधि र लाइसेन्समा उल्लिखित सर्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए।

अर्थ समितिले शुक्रबारको बैठकपछि अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू भनेर प्रेसविज्ञप्तिमार्फत आफ्नो निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो। समितिको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले शुक्रबार समितिले त्यस्तो निर्देशन मन्त्रालयलाई दिए पनि अख्तियारको अर्को निर्देशन नआएसम्म समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए।

सभापति ज्वालाका अनुसार अख्तियारले नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई लाइसेन्सम्बन्धी कारबाही गर्न बाटो खुलाएकाले समितिले थप निर्देशन दिइरहनु पर्दैन। ‘अख्तियारले बाटो खोलेको अवस्थामा अबचाहिँ यस्तो-यस्तो गरौं भनी हामीले सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं’, ज्वालाले भने, ‘अख्तियारले मन्त्रालय निर्णय गर्न आफैं स्वतन्त्र छ भनिसकेकाले काम नगर्ने प्रवद्र्धकहरूको आयोजनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी काम गर्न नसक्नेको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन मात्र हामीले भनेका छौं।’

समितिका अर्का सदस्य दिलीप सापकोटाले पनि जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्सबारे छानबिन गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छैन। ‘अख्तियारको निर्देशन नमान्नु भनेर हामीले निर्णय गरेका छैनौं’, सापकोटाले भने।

गत भदौ दोस्रो साता अख्तियारले काम नगर्ने तर ओगटिमात्र रहने आयोजनाका लाइसेन्स रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि संसदीय समितिहरू सक्रिय भएका हुन्। सन् २००६ मा लाइसेन्स लिएर आठ वर्षसम्म पनि निर्माण नगरेको काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि अर्थ समितिका अधिकांश सदस्य खारेज गर्न नहुने पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अख्तियारलाई काबेलीलगायतका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्देशन दिन सक्ने कानुनी आधार नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। अख्तियारले काबेली ए, भोटेकोसी-५, मिदिम, माथिल्लो मैलुङ, माथिल्लो खोरंगा खोला, माथिल्लो सोलु खोला, माथिल्लो करुवा, बलेफी बी, माथिल्लो इंगवा खोला, तल्लो इन्द्रावती, तल्लो बलेफी, बुकु खोला र छहारे खोलाको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयाई निर्देशन दिएको थियो।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •