पोखरा केबलकार बन्न बाटो खुल्यो

39
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १२ माघ ।
१९ महिनादेखि अवरुद्ध पोखरामा केबलकारको निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले २०६८ सालबाट थालेको प्रकृया र अन्य विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर ४ मुद्धामा आइतबार रिट खारेजको फैसला भएपछि निर्माणकर्ता चितवक कोई ग्रुपले काम अघि बढाउन पाउने भएको छ । आयोजनाको आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नभएको आरोप सहित सार्वजनिक सरोकारको रिट सर्वोच्चमा दायर भएको थियो । न्यायाधिक वैद्यनाथ उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ४ वटा मुद्धा खारेज गरिदिएपछि निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्राविधिक अधिकृत जगन्नाथ घिमिरेले आइतबार फैसला भएपछि त्यसको पाठ मन्त्रालसम्म आइनपुगेको बताए । ‘केहि दिनमा फैसला आउछ होला र काम अघि बढ्छ’ उनले भने,’ हामी कम्पनीलाई आसयपत्र दिनेछौ ।’ त्यसपछि मन्त्रालय र कम्पनी विच निर्माणबारे छलफल हुनेछ । १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको आयोजना समय भन्दा ढिला सुरु हुने भएपछि असर पर्ने देखिएको छ ।

‘४ वटा मुद्धा खारेज भएका छन र प्रकृया अघि बढ्ने भएको छ’ आयोजना निर्माणका लागि छनौटमा परेको कम्पनी चितवन कोइका निर्देशक राजेश बाबु श्रेष्ठले भने,’विकास निर्माणका अन्य परियोजनालाई पनि यो फैसला नजिर हुनेछ ।’

निर्माण, संचालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा फेवातालको माथिबाट दौडिने केबलकार बनाउन सरकारले २०६८ फागुनमा मनसायपत्र आहृवान गरेको थियो । पोखराको बसुन्धरा पार्क देखि १ दशमलव ३ किलोमिटर यात्रा गरी शान्ती स्तुपासम्म जाने केबलकार निर्माण गर्न ५ कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । २०६९ जेठमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ साझेदारी (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनीलाई छानेको थियो । त्यसपछि निर्धारित मिति भित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश नगरेपछि एउटा कम्पनी प्रकृयाबाट बाहिरिएको थियो । बाकी दुई कम्पनी मध्ये मनकामना दर्शनले मात्र प्राविधिक प्रस्ताव पास गरेको थियो । एउटा कम्पनी मात्र प्राविधिक प्रस्तावबाट अघि आएपछि आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था आयो । कम्पनीले पठाएको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर मन्त्रालयले २०७० साउन ६ गते केबलकार निर्माणका विषयमा छलफल गर्न पत्रचार गरेको थियो । ‘दुईवटा छलफल भएका थिए र त्यसपछि रोकिएको हो’ श्रेष्ठले भने,’अब फेरी छलफल सुरु हुनेछ ।’

आयोजना निर्माणको प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नहुने जिकिर गर्दै प्रकृयाबाट बाहिरिएको कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि २०७० साउनमा अन्तरिम आदेशबाट परियोजना पहिलो पटक रोकिएको थियो । भदौ १८ मा उक्त अन्तरिम खारेज भएपनि मुद्धा चलिरहेकाले काम अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रतिस्पर्धा नहुदा सरकारको रोयल्टी र भाडामा उपभोक्ता ठगिने भन्दै पोखराका ६ जनाले साउन १७ मा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्चले सबै रिटलाई खारेज गरेको हो ।

नीजि क्षेत्रले निमर्ाण र केहि समय संचालन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने मोडल बुटमा यो सहित बिभिन्न परियोजना अघि बढेका छन् । तर कुनै पनि परियोजनाको निर्माण कार्य सकिएको छैन । हेटौडा सुरुङ मार्ग सहित आधा दर्जन केबल कार आयोजनालाई पनि यहि मोडलमा अनुमति दिइएको छ । माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा पनि बुट मोडलबाटै गृहकार्य भैरहेको छ । बुट मोडल सम्बन्धी ऐन २०६३ मा सरकारले ल्याएर ठुला पूवर्ाधारमा नीजि क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्न खोजेको हो । कानून भएपछि त्यसमा रहेका केहि कमजोर प्रावधानका कारण सोचेजस्तो आकर्षण नदेखेपछि सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक नीजि साझेदार (पीपीपी) नीति र ऐनको तयारी थालेको छ । भारत सहित बिभिन्न मुलुकमा बुट मोडलबाटै पूर्वाधारको ठुलो विकास भएको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •