न्यायमा बाधक हदम्यादमा संशोधनको आवश्यकता

106
  •  
  •  
  •  

टेक नारायण कुँवर

जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा भारत तथा बंगलादेशमा कसूरदारलाई कतिपय अवस्थामा पीडितको उमेर र अन्य असहाय अवस्थाको प्रमाण अनुसार मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्दछ ।

नेपालमा पनि पीडितको उमेर र शारीरिक अवस्था अनुसार ७ देखि २५ वर्ष (जन्मकैद) सम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जघन्य कसूरमा अपराधीलाई सजाय चाही जन्मकैदसम्म पनि हुनसक्ने तर उजुरी भने एकवर्षभित्र नदिए लाग्न नसक्ने ? यस्तो अतार्किक र असमानुपातिक कानूनको परिकल्पना पनि उचित हुन सक्छ र ? अमेरिका र भारतको अभ्यासः अमेरिकाको अल्बामा, अलास्का, एरिजोना, मिसिसिपी, मिसौरी र वेष्ट भर्जिनिया राज्यको कानूनले जहिलेसुकै पनि उजुरी दिन पाउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ ।

अरु कतिपय राज्यहरुमा ३ वर्ष देखि ३० वर्षसम्मको हदम्याद तोकिएको पाइन्छ । भारतमा पीडितले चाहेको बेला जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सक्ने र समय ढिलाइलाई भने त्यसको औचित्य दिई बलियो कारण दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । लामो र अत्यधिक ढिलाइ किन भएको हो भन्ने कुरा पूर्णतया तथ्यको प्रश्न हो भनी अदालतले बोलेको छ। हदम्याद किन लामो राख्ने ? यौन दुर्व्यवहारका अपराधहरू प्रायः अत्यन्त गम्भीर हुन्छन् र त्यसबाट पीडितहरूमा सम्भावित रूपमा दीर्घकालीन प्रभावहरू हुन सक्छन् ।

यस कारणले गर्दा, यी परिस्थितिहरूको लागि समय प्रतिबन्धको प्रणालीलाई विस्तार वा पूर्ण रूपमा हटाउनु आवश्यक छ । अध्ययनहरूले के फेला पारेको छ भने यस्ता पीडितमा रिकभरीको थुप्रै वर्षहरू प्रायः आवश्यक हुन्छ, र सम्भावित रूपमा जीवनभर हुने धेरै शारीरिक र मनोवैज्ञानिक चोटहरू यी अपराधहरूको परिणाम नै हुन्। अक्सर, पीडितहरूलाई निको हुन वा दैनिक जीवनमा फर्कन निकै सन्तुलित वातावरण वा समय चाहिन्छ । तसर्थ, असंगत हदम्यादका यी प्रतिबन्धहरू हटाएर, कानूनी कारबाहीमा जान रोक्नु हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमाः अहिले पनि मानव बेचिखन तथा आसारपसारका अपराधमा जहिलेसुकै उजुरी दिन पाउने कानूनी व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गरेकै छौं । करणी सम्बन्धी कसूरमा पनि हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुर गर्न सकिने भनी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ (१) मा लेखिएकै छ। यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त संहिताको दफा २१९ अन्तर्गत जबर्जस्ती करणीको कसूरमा जहिलेसुकै उजुर गर्न सकिने प्रावधान राख्न अनुचित हुन्छ भन्ने तर्क गर्न मनासिब हुँदैन ।

त्यसकारण बलत्कार सम्बन्धी घटना कहिले बाहिर आयो भन्ने प्रश्नभन्दा प्रत्येक मुद्दालाई आफ्नै गुणको आधारमा न्याय गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक दृष्टिकोण हुनुपर्दछ ।

अब के गर्न उपयुक्त हुन्छ ? अब पहिले भए गरेका घटना समेत समेट्ने गरी नेपालको यौन हिंसा सम्बन्धी कानूनमा रहेका कमि कमजोरीमध्ये हाल भइरहेको उजुरीको हदम्यादलाई पूर्णतः खारेज गरी जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।


  •  
  •  
  •