खाद्य अभाव तथा भोकमरीबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश(हेर्नुहोस् पूर्णपाठसहित)

405
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हकका साथै खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन र खाद्य अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै दायर गरिएको रीटमा सरकारका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासबाट उक्त आदेश जारी गरिएको हो । साथै उक्त विषय गम्भिर प्रकृतिको भएकोले रीटलाई अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न समेत आदेश गरिएको छ ।

उक्त रीट निवेदनमा सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण यस अवधिभर के कति व्यक्तिहरुको खाद्य अभाव तथा भोकमरीका कारण ज्यान गएको छ, सो विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन, खाद्य सुरक्षा तथा भोकमरी अन्त्यका लागि सरकारको कार्ययोजना अदालतसमक्ष पेश गर्न र राहत आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनिहरुलाई निरन्तररुपमा, गुणस्तरीय र पर्याप्त राहत उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी रीट निवेदनमा बन्दाबन्दीको अवधिमा अदालतको तर्फबाट भएका आदेशहरुको कार्यान्वयनको प्रगति नियमितरुपमा अदालतमा पेश गर्न र कोभिड–१९ का लागि लागेको खर्च सबै तहका सरकारको तर्फबाट नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

रीटमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्ंप्रभुता सम्वन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनका लागि सोको नियमावली तत्काल लागु गर्न र यस रिटलाई विशेष अग्राधिकार दिई सिघ्र सुनुवाईको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।

रीट निवेदन न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी– नेपाल) को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद पोखे्रल, बाल माया विश्वकर्मा र मोहनलाल आचार्य र व्यक्तिगत हकमा जुरी– नेपालमा कार्यरत अनिता भुजेल, देवका के.सी., अधिवक्ता बेदव्यास लामिछाने र कमल बहादुर बसेल तथा अधिवक्ता सुवास विश्वकर्माले संयुक्तरुपमा दायर गरेका हुन् ।

रीटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समिति, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कंचनपुर नगरपालिका – सप्तरी, सहिद नगरपालिका – धनुषा, नरैनापुर गाउँपालिका – बाँके र कीर्तिपुर नगरपालिका – काठमाडौंलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । यस रीट निवेदनमा सार्वजनिक जानकारीमा आएबमोजिम खाद्य अभावकै कारण मृत्युवरण गरेका चारजनाको हकमा चारवटा स्थानीय सरकारलाई समेत विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको हो ।

रीटमा सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण कैयौँ व्यक्तिहरुको खाद्य अभाव तथा भोककै कारण ज्यान गएको, कैयौँ व्यक्तिहरु गरिवी र कुपोषणबाट ग्रसित भएको र कैयौँ व्यक्तिहरु आर्थिक अभावकै कारण आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएकोले संबिधानको धारा १६ द्वारा संरक्षित सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हक, धारा ३६ बमोजिम संरक्षित खाद्य सुरक्षाको हक तथा धारा ४३ बमोजिम संरक्षित सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत मानव अधिकार सम्वन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सर्वोच्च अदालतका यसअघिका आदेश एवं खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाईको क्रममा रीट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद पोख्रेल, बालमाया विश्वकर्मा र बेदव्यास लामिछानेले बहस गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

 


  •  
  •  
  •