काठमाडौं ४ पुस ।
गत साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरोबाट भएको जनधनको नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति विकसित देशले तिर्नुपर्ने आवाज पेरूको राजधानी लिमामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय स मेलनमा उठेको छ।
सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको क्षति भएको यो पहिरो जलवायु परिवर्तनको असरका कारण गएको प्रमाणित भए त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउने अवधारणामा आधारित ‘लस एन्ड ड्यामेज’ संयन्त्रको ढाँचा पनि तयार भएको छ।
लिमामा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनस बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप २०) ले क्षति र नोक्सानी संयन्त्र सक्रिय बनाउन स्थायी समितिको ढाँचा पारित गरेको हो। हानिनोक्सानीमा काम गर्ने तदर्थ समितिले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजनासमेत पारित भएको छ।
अब समितिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भएको क्षति र नोक्सानीको अध्ययन गर्नेछ। विश्वका ४८ वटा अति कम विकसित देशको संयोजक भएको नाताले नेपालले यो मुद्दालाई साना टापु भएका देशको समूह (स्मल आइल्यान्ड) सँग मिलेर पेरूमा उठाएको हो। संयन्त्र गठनमा विवाद भएपछि सम्मेलन एक दिन सरेको थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट भइरहेको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति विकसित देश (एनेक्स १) बाट भराउने अवधारणासहित आएको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ संयन्त्रबाट नेपालजस्ता अति कम विकसित देशले फाइदा लिन सक्छन्।
जलवायु परिवर्तनका मुख्य जिम्मेवार विकसित देशले त्यस्तो क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने यसको अवधारणा हो। विकसित देशले भने यो संयन्त्र कमजोर र प्रभावहीन बनाउन खोजेका छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताकै रूपमा लस एन्ड ड्यामेजलाई स्थापित गर्न धेरै विकसित देश चाहँदैनन्’, पेरू सम्मेलनमा नेपालतर्फबाट वार्तामा सहभागी जलवायु परिवर्तनविज्ञ मञ्जित ढकालले भने।
अनुकूलनका कुनै उपाय काम नलाग्ने भएको अवस्थामा यो अवधारणा सक्रिय हुने प्रस्ताव सुरुमा सिंगापुरलगायत साना टापु भएका देशले ल्याएका थिए। प्रस्तावअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षति र नोक्सानीको लेखाजोखा हुनुपर्छ।
संयन्त्रमा १० विकासशील र १० विकसित देशका प्रतिनिधि रहने सहमति छ। अति कम विकसित देशका एकजना प्रतिनिधि पनि संयन्त्रमा रहनेछन्। पारित दुईबर्से कार्ययोजनाले क्षति र नोक्सानीमा काम गर्ने प्रारम्भिक ढाँचासमेत तयार पारेको छ।
सहमतिअनुसार सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यस्ता घटना वा अवस्थाको अध्ययन हुनेछ। ‘सबैभन्दा पहिले अध्ययनअनुसन्धानकै खाँचो छ। हामीले पनि नेपालमा क्षति र नोक्सानीको अवस्था जान्न जरुरी छ’, ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको क्षति र नोक्सानीको वास्तविक विवरण हामीसँग छैन।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
