काठमाडौँ, २७ फागुन(ओएनएस) : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वका स्वार्थ बाझिँदा सिंगो न्यायपालिका संकटमा परेको छ । साथै, केही व्यक्ति र समूहका सीमित स्वार्थका कारण न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व एवम् संस्था नै विवादको भुंग्रोमा परेको छ ।
ओनसरी घर्ती :
न्यायपरिषद पूर्ण नभएको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले अर्को संवैधानिक निकायको काममाथि प्रश्न गरिन् । आफ्नो स्वार्थअनुसार संविधानको व्याख्या गरिन् । जबकि, संविधानको व्याख्या गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको होइन । सभामुखको त हुँदै होइन । घर्तीले संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली बन्न नसकेको र संसदीय सनुवाई विशेष समिति गठन नभएको अर्को तर्क दिइन्, जसले उनकै क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
उनीमाथि अहिले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा यस्ता प्रश्न उठाइएका छन् ः
– उनी सभामुखमा निर्वाचित भएको पाँच महिनासम्म एउटा नियमावली बनेको छैन । आफ्नै कार्यविधि बनाउन नसक्ने सभामुखले राज्यको अर्को अंगले गरेका काममाथि टिप्पणी गर्न सुहाउँछ ?
– आफ्नो कमजोरी र अक्षमताको शिकार अर्को निकाय हुनुपर्ने ? आफ्नो दोष अर्कामाथि थुपार्ने ?
– कार्यविधिमा देखिएका सामान्य विवादका गाँठा फुकाउन उनले के पहल गरिन् ?
– संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न उनले के भूमिका खेलिन् ?
– उनको व्यक्तिगत कमजोरीका कारण राज्यको एउटा अंग अपांग बन्नुपर्ने ?
– अन्यायमा पिल्सिएका सर्वसाधारण जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र मानिने सर्वोच्च न्यायालय शून्यमा बिलाउनुपर्ने ?
न्यायपरिषद पूर्ण नभएको भन्दै घर्तीले सिफारिस फिर्ता पठाइन् । त्यसो भए वास्तवमा घर्तीले अरू कुनै कारणले नभई न्यायाधीश सिफारिसको सूचीमा आफ्नो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीनिकट कानुन व्यवसायी नपरेकाले न्यायपरिषदको सिफारिस फिर्ता पठाइदिएको स्रोतको भनाइ छ । पार्टीगत व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उनले तुलनात्मक रुपमा तटस्थ भूमिकायुक्त पद र संस्थालाई नै विवादित बनाएको आरोप अहिले उनीमाथि लागेको छ ।
कल्याण श्रेष्ठ :
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्तिकै मितिदेखि जोड गरेको विषय थियो, न्यायाधीश नियुक्ति । तर, उनलाई राजनीतिक तहबाट अवरोध र असहयोग भइरह्यो । संविधान जारी भएको निकै ढिलो गरी उनले न्यायपरिषदलाई सक्रिय बनाए । नयाँ संविधानका व्याख्या र कार्यान्वयनका क्रममा केही विवाद पनि झेले । खासगरी २६ जना पुनरावेदनका अस्थायी न्यायाधीश र एकजना न्यायपरिषद सदस्यलाई विदाई गर्ने उनको निर्णय धेरैका लागि अप्रिय थियो ।
तर, उनले न्यायालयलाई धेरै समय अनिर्णयको बन्दी र न्यायाधीश अभावका कारण संकटमा फस्न नदिन न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे । त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री अग्नि खरेलबीच चर्को बार्गेनिङ चल्यो । दुईजनाको बार्गेनिङमा केही महत्वपूर्ण पक्षतिर विचार पुर्याइएन ।
पार्टीको सदस्यता लिएर, सभासदको लोगो भिरेर चार वर्ष राजनीतिक जागिर खाइसकेका व्यक्तिलाई समेत भावी प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा राखियो । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुबाट पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले रुचाएका व्यक्तिलाई भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी सिफारिस गरे । यतिखेर उनले नयाँ संविधानमा रहेको ‘उच्च अदालत’लाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गरे, जुन यसअघि अस्थायी न्यायाधीशका सन्दर्भमा गरेको व्याख्यासँग बाझिन्छ ।
अग्नि खरेल :
नेपाल बार एसोसिएसनको इतिहासमै उक्त संगठनलाई सबैभन्दा बढी धोका दिने, संस्थालाई विवादित र विभाजनग्रस्त बनाउने, अन्ततः आफ्नो पदप्रतिको आशक्तिका कारण संस्थालाई नै अलपत्र छाडेर हिँड्ने भनेर विवादित हरिकृष्ण कार्कीलाई भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउन उनले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग बार्गेनिङ गरे कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले । कार्कीभन्दा वरिष्ठ, इमानदार, काबिल र विषयमा विशेषज्ञता भएका कानुन व्यवसायीलाई पाखा लगाएर आफूनिकट भएकै आधारमा कार्कीका नाममा उनले अडान कसे ।
अन्ततः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री खरेल दुवैको कमजोरीलाई आधार बनाएर सभामुख घर्तीले सिफारिस फिर्ता गरिन् । र, आफ्नो अक्षमतालाई थप प्रचारित गरिन् । न्यायालयमा रहेको संकटको भुमरी थप मडारियो । विवादको भुंग्रोमा न्यायालय, न्यायिक नेतृत्व, व्यवस्थापिका र सभामुखजस्ता तटस्थ पदहरू परे ।
