न्याय प्रणालीमा सहमति जुटाउन प्रयास

127
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ४ असार (ओएनएस) । संविधान निर्माणका क्रममा दलहरुबीच विवाद देखिएको न्याय प्रणालीका विषयमा संसिवधानसभाको राजनीतिक संवैधानिक संवाद तथा सहमित समितिले सहमति जुटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।
न्याय प्रणालीमा सबैभन्दा बढी संवैधानिक अदालत राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद छ । कांग्रेस र एमालेलगायत केही साना दल कानुनको व्याख्या सर्वाेच्च आलतले नै गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक अदालत आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् भने, एमाओवादी र केही मधेशवादी दलले कानुनको व्याख्या गर्न संवैधानिक अदालत आवश्यक पर्ने अडान राखिरहेका छन् । संवैधानिक अदालत संसद मातहतमा रहनेहुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आँच आउने कांग्रेस–एमालेको धारणा छ । एमाओवादी भने, सर्वाेच्चले कार्यपालिकामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्दै संवैधानिक अदालत चाहिने बताउँदै आएको छ ।
बुधबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सभासद विमलेन्द्र निधीले संवैधानिक अदालत आवश्यक नरहेको बताए । उनले सर्वाेच्च अदालतले कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । उनले न्याय सम्पादनलाई छरितो बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । यस्तै कांग्रेसकै महेश आचार्यले पनि संवैधानिक अदालतको आवश्यकता नरहेको बताए । कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले पनि आफ्नो पार्टीको धारणाअनुसारै बोलेका थिए ।
यस्तै एमाले सभासद गणेशमान गुरुङले संवैधानिक अदातल आवश्यक नरहेको भन्दै सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि एक स्वतन्त्र निकाय बनाउनु पर्ने बताए ।
तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले संवैधानिक अदालत आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनको अन्तिम व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले नै गर्नुपर्ने भए पनि विवाद देखिए संसदबाट समधान खोज्नुपर्ने बताए ।
बुधबारको बैठकमा एमाओवादी सभासदहरुको उपस्थिति भए पनि उनीहरुले बोलेनन् । यही असार ६ गते बस्ने समितिको बैठकमा माओवादीले धारणा राख्ने बताइएको छ ।
संविधानसभाको निक्र्यौल समितिले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा यो विषय विवादित रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको थिए । संविधानसभामा प्रारम्भिक छलफलपछि विवाद समधानका लागि सहमति समितिमा सो प्रतिवेदन पठाइएको थियो । यो विषयमा सहमित जुटेपछि मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ ।


  •  
  •  
  •