काठमाडौँ, १७ फागुन(ओएनएस) : न्याय परिषदको बैठक आज बस्दै छ । बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको परिषद स्रोतले जनाएको छ ।
ककसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे न्यायपरिषद अध्यक्ष एवम् प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सदस्य एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेलबीच मोटामोटी सहमति भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । तर, अर्का सदस्य एवम् वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सबै नाममा सहमति नजनाइसकेको बुझिएको छ ।
स्रोतअनुसार, कांग्रेस पक्षधर वकिलहरूबाट प्रकाश राउत र अनिल सिन्हाको नाममा सहमति भएको छ । एमालेपक्षधर वकिलहरूबाट हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको नाम मन्त्री खरेलले अघि सारेका छन् । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई पनि खरेलले मनाएको बताइएको छ । माओवादी पक्षधर वकिलहरूबाट तुल्सी भट्टको नाममा करिब सहमति छ ।
तर, न्यायपरिषद सदस्य एवम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बोर्णबहादुर कार्कीको नाममा अडान राखेका कारण प्रधानन्यायाधीश अप्ठेरोमा परेको स्रोतले जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की पनि माओवादीनिकट हुन् । माओवादीबाट दुईजना पर्न नहुने भन्दै मन्त्री खरेलले अडान लिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रकाश राउत र अनिल सिन्हा विवादरहित नाम मानिन्छन् । तर, हरिकृष्ण कार्की भने नेपाल बारको नेतृत्व अलपत्र पारेर राजनीतिक नियुक्तिको पछाडि लागेको र महान्यायाधिवक्ता बन्न पुगेको भन्दै एमाले वकिलभित्रै आलोचित छन् ।
सपना मल्ल प्रधान एमालेबाट सभासद भइसकेकी एनजीओकर्मी हुन् । सभासद भइसकेको व्यक्ति न्यायाधीश बनाउन हुने कि नहुने, राजनीतिक सदस्यताका आधारमा हुने नियुक्तिको लाभ पाइसकेकालाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा राख्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र छवि कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा न्यायिक वृत्त विभाजित छ । यद्यपि, एमालेकै मन्त्री र प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको निकटताका कारण प्रधानको नियुक्तिको सम्भावना बलियो रहेको न्यायपरिषद स्रोतको भनाइ छ ।
बाँकी ६ जना न्यायाधीश भने पुनरावेदन अदालतबाट नियुक्त हुने करिब टुंगो लागेको छ । पुनरावेदन अदालतबाट मुख्यन्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का श्रेष्ठ, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई सर्वोच्चमा लैजाने तयारी छ । यस क्रममा वरिष्ठतामा अगाडि रहेका केही नाम छुट्नेछन् ।
सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सेवाग्राही निकै मर्कामा परेका छन् । यही महिनाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसके प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकाल पनि न्यायाधीश संकटमै बित्नेछ ।
