न्यायाधीश नियुक्ति : पहिलो गाँसमै ढुङ्गा

98
  •  
  •  
  •  

ramkumar-prasad-shah-300x217काठमाडौं २३ पुस (ओएनएस) :  आइतबार न्यायपरिषद बैठक सकेर निस्कँदै गर्दा प्रधान्यायाधीश एवम् न्यायपरिषद अध्यक्ष रामकुमार प्रसाद साहको अनुहारमा खासै चमक थिएन । बैठकका निर्णय कुरेर बसेका पत्रकारहरुसँग पनि उनी एक शब्द बोलेनन् । अदालतमा दिनहुँ पुगिरहने, न्यायाधीशहरुसँग अनौपचारिक रुपमा हँसिमजाक समेत गरिरहने पत्रकारहरुले गरेको नमस्कार समेत साहले फर्काएनन् । टाढैबाट पत्रकार देख्दा पनि नजिकिएर गफिन रुचाउने साहले त्यस दिन किन त्यसो गरे भन्ने पनि पत्रकारबीच चर्चाको विषय बन्यो । पत्रकारहरुको निष्कर्ष रह्यो, दिनभरिको थकानले पक्कै होइन ।

सोही दिन नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले भेट्न खोज्दा उनले समय नै दिएनन् । बार पधिकारीका अनुसार, प्रधानन्यायाधीशले त्यस दिन समय छैन भन्ने सन्देश पठाए । सन्देशमा तत्काल समय नमिलेकामा न कुनै अफसोस थियो, न त निकटतम सम्भावित समयको उल्लेखन । प्रधानन्यायाधीशले आफूप्रति उपेक्षाभाव राखेको बारको ठम्याइ छ । बार महासचिव सुनील पोखरेलले त प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अनुरोध अस्वीकार गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा भेट्न बोलाउँदा जाने कि नजाने भनेर बार पदाधिकारीबीच नै केहीबेर गलफत्ती भएृको थियो ।

न्यायपालिकाका प्रमुख दुई सरोकारवाला क्षेत्रसँगको शंकाको सम्बन्धबारे यी दुई घटनाले प्रस्ट पार्छन् । दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश छँदा प्रेस र बारसँग बिग्रिएको सम्बन्ध साहको नेतृत्वकालमा केही सहज हुन थालेको थियो । तर, न्यायपरिषदले हालै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान शैलीको सूचना जारी गरेपछि न्यायपरिषद र न्यायिक नेतृत्व पुनः आलोचनाको तारो बनेको  छ । बारले विरोध गरेको र प्रेसले विरोधलाई ठाउँ दिएकोप्रति साह असन्तुष्ट  छन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशजस्तो गरिमामय र सम्मानीत पदमा खरिदार–सुब्बाको शैलीमा दरखास्त आह्वान गरिएपछि बार चिढिएको छ । हालै पूर्वपदाधिकारीसहित आकष्मिक रुपमा बसेको नेपाल बारको बैठकले त न्यायपरिषदको उक्त सूचनाको विरोध गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई नै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै प्रधानन्यायाधीश साहको नेतृत्वकालको पहिलो प्रशासनिक कदम नै संकटमा परेको छ ।

यसअघि यस्तै प्रक्रियाबाट पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो । त्यो नियुक्ति पनि चर्को विवादमा परेको थियो । त्यतिखेर यिनै प्रधानन्यायाधीश साह सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपरिषद सदस्य थिए । त्यतिबेला राजनीतिक दल, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद सदस्यहरुबीच प्रस्ट भागबन्डा भएको सूची नै सार्वजनिक भएको थियो ।

उता, न्यायपरिषद सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले एक पक्षीय रुपमा केही उम्मेदवारको सूची नै सार्वजनिक गरिदिएका छन् । उक्त सूचीबारे पनि विभिन्न टिप्पणी भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सिन्हाबाहेक एक जना पनि योग्य र विवादमुक्त व्यक्ति नरहेको धेरै कानुनविदहरुको ठम्याइ छ । एकातिर आफै योग्य उम्मेदवारको विवरण माग गर्ने, अर्कोतिर बेग्लै सूची सार्वजनिक गर्ने न्यौपानेको शैलीप्रति वरिष्ठ कानुनविदहरुको एक तप्का रुष्ट छ ।

supreme-court-nepal-1
न्यौपानेका एक निकट सहपाठीका अनुसार, उनी आफै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न लालायित छन् । अहिले नै सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्दा उनी आफैलाई नियुक्त गर्न सक्ने छैनन् । आगामी असारबाट उनको न्यायपरिषद सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । त्यसैले हालको नियुक्ति प्रक्रियालाई सकेसम्म लम्ब्याउने र विवादित बनाउने खेलमा लागेको सर्वोच्चका केही न्यायाधीशले आशंका गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश साह जसरी पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्नैपर्ने पक्षमा छन् । न्यौपानेले रोक्न खोजे पनि उनकै पार्टीका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई विश्वासमा लिएर भए पनि प्रक्रियालाई टुंग्याउने मनःस्थितिमा साह रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
विगतमा न्यौपानेले नै कहिले कार्य प्रकृति अध्ययनको नाममा त कति नयाँ मापदण्ड बनाउने नाममा खिलराज रेग्मीलाई न्यायाधीश नियुक्ति नै गर्न नदिई प्रक्रियालाई अड्काएको आरोप लागेको थियो । तर, साह खिलराज रेग्मीभन्दा आँटिला र निर्णय लिने क्षमताका मानिन्छन् ।

बारसँगको सम्बन्ध सुधार नगरेरचाहिँ न्यायपरिषदले निर्णय लिन गाह्रो छ । हाल अघि बढाइएको प्रक्रियाबाट फिर्ता हुने कुरा पनि न्यायपरिषदका लागि अहम्को विषय बन्न सक्छ । त्यसका लागि हालको विवरण संकलन वा दरखास्त आह्वानको प्रक्रियालाई धेरै महत्व नदिई यसअघि बारले नै सिफारिस गरेका नामहरुलाई समेत रोस्टरमा समावेश गर्न सक्छ ।

तीमध्येबाट वरिष्ठता, क्षमता, योग्यता र विधागत विविधताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्दा बारले पनि विरोध गर्ने ठाउँ रहने छैन । तर, फेरि न्यायरिषद सदस्यबीचमै भागबन्डा गर्ने, शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने र न्यायपरिषदका विवादित सदस्यहरुकै लहडबाजिमा लाग्ने हो भने हालको न्यायिक नेतृत्व त असफल हुने नै छ, सिंगो न्यायपालिकाको गति र छविमा पुनः धक्का लाग्ने न्यायकर्मीहरुको विश्लेषण छ ।


  •  
  •  
  •