काठमाडौं ४ मंसिर
‘न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ, तपाईहरू त्यो पुरा गरिदिनुस्, तपाईका सारा अपेक्षा म पुरा गरिदिन्छु’ प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले मुलुकभरका न्यायाधीशहरूलाई बुधबार भने ‘तपाईहबाट तीन बचन लिन चाहन्छु, दिनु हुन्छ ?’
जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वाेच्चका ३ सय १९ न्यायाधीशहरूले परर्र तालि बजाएर वचन पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रधान्याधीशले त्यसपछि बाचा सुरु गरे, ‘आफ्नो काम कारबाहीमा आफूबाट, सहकर्मीबाट र अन्तर्गतका कर्मचारीबाट आजै देखि कुनै अनियमित काम गराउने छैन र अरुबाट पनि गर्न दिने छैन ।’ताली फेरि उसै गरी बज्यो ।
सककर्मीहरूको प्रतिबद्धताले प्रधान न्यायाधीश भावुक देखिए । बोल्दाबोल्दै केही रोकिए । फेरी भने, ‘न्यायालयको छवी स्वच्छ राख्न मलाई अन्तरमनदेखिको साथ दिनेछु भन्नुस् ।’
न्यायाधीशहरूले उसैगरी ताली बजाएर साथ दिन्छु भन्ने जनाउ दिए ।
‘न्यायाधीश आचार संहिताका एकएक अक्षर, शब्द र भावनालाई पुरा पालना गर्छु भन्ने मलाई बचन दिनुस्’ उनले तेस्रो वाचा पनि गराए । उसैगरी ताली बज्यो ।
मातहतका न्यायाधीशले यति वचन पुरा गरे उनीहरूको वृत्ति विकास र प्रगतिमा आफू अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता जनाउदै उनले न्यायाधीशहरूको तीन दिने सम्मेलनको समापन मन्तव्य टुंग्याए ।
जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वाेच्चका न्यायाधीशका प्रतिनिधि वक्ताले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धतालाई आफूहरूले दिलोज्याद दिएर पुरा गर्ने वाचा गर्दै सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रलाई पारित गरे । ‘हाम्रो बल र अनुभव उहाँ (प्रधान न्यायाधीश) लाई दिनेछौं भन्ने म आश्वासन दिन चाहन्छु’ सर्वाेच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने ।
सम्मेलनले जारी गरेको ३८ बुँदे घोषणा पत्रमा न्यायालयले भोग्न परेका समस्या, समाधानका उपाय र संघीय संरचनामा अदालतको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने संविधानसभाको प्रस्तावलाई सम्मेलनले इन्कार गरेको छ ।
‘संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छैन’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ,’यसको सट्टा सर्वाेच्च अदालतमा नै स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक इजलाश रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’
घोषणापत्रमा ‘सर्वाेच्च, प्रादेशिक उच्च अदालत र जिल्ला गरी तीन तहको न्यायिक संरचना उपयुक्त’ हुने भन्दै संविधानमा तदनुसारको प्रावधान राख्न भनिएको छ । सर्वाेच्चमा तीन न्यायाधीशको संयुंक्त इजलाश रहने व्यवस्था गरेर न्यायाधीशको संख्या १५ बाट बढाउने व्यवस्था गर्न पनि सम्मेलनले सुझाएको छ ।
‘न्ययाधीशको संसदीय सुनुवाइको छुट्टै प्रबन्ध गरिनु आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुँदैन’ भन्दै सम्मेलनले न्याय परिषदबाटै न्यायाधीशहरूको नियुक्ती हुनु पर्ने अडान लिएको छ । जिल्ला र स्थानीय अदालतमा न्यायिक अधिकृतहरूबाटै न्यायाधीशको नियुक्त गर्नु पर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायपरिषदमा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वाेच्चका वरिष्ठतम दुई न्यायाधीश, कानूनमन्त्री र कुनै पनि दलसँग पाँच वर्षदेखि असंलग्न प्रतिष्ठित कानून वेत्ता समावेश गर्न न्ययाधीशहरूले सुझाएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको परामर्शमा ‘स्वतन्त्र न्यायिक जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्तव निकाय’ गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा राख्नु पर्ने पनि घोषणा पत्रमा छ । न्यायाधीशको अवकास उमेरहद सर्वाेच्चमा ७० र पुनरावेदन र जिल्लामा ६८ हुनु पर्ने सम्मेलनले पारित गरेको छ । सर्वोच्चबाट अवकासपछि पनि कानून व्यवसाय गर्न वा अन्य पेशा स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाइने प्रवधान राखिनु पर्ने र न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न आयोग गठन हुनु पर्ने माग पनि घोषणापत्रले महत्वका साथ उठाएको छ ।
राज्यका अन्य अङ्गहरूजस्तै न्यायपालिकाले पनि सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ती पाउन सक्दैन भन्दै, ‘पेशागत इमान्दारिता र आचरणगत शुद्धताको छवि जनमानसमा दिनकोलागि न्यायाधीशको आचारसंसिहता २०५६ कठोर पालना’ आवश्यक भएको निश्कर्षमा न्यायाधीशहरूको सम्मेलन पुगेको छ ।
‘सो आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै हामी सबै न्यायाधीशहरू समाजमा आदर्श र उदाहरणीय व्यक्तीत्वको रुपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ । कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारले भने सम्मेलनले पारित गरेको घोषणा पत्रको विरोध गरेको छ ।
‘घोषणापत्रले अदालतमा बारको संस्थागत प्रतिनिधित्व र कानून व्यवासयीबाट न्यायाधीश हुन पाउने विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत इन्कार गरेर बारको भूमिकालाई कमजोर गराउन खोजेको छ’ बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘यसप्रति हाम्रो आपत्ति र असहमती छ । बार र कानून व्यवसायीको भूमिकालाई कमजोर पारेर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तो प्रस्ताव भावि संविाधनमा नराख्न बारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।’
कान्तिपुरबाट
