सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिमा अलमल

60
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २० माघ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा र न्याय परिषदमा पूर्ण सदस्य नहुँदा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अलमलमा परेको छ । कानुनविद्हरूले यसलाई गम्भीर समस्या भन्दै परिषदले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘सर्वाेच्चले समयमा मुद्दा छिन्न नसक्दा न्याय पाउने नागरिकको अधिकारै हनन भइरहेको छ, न्यायालय ध्वस्त हुन लाग्यो,’ नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले भने, ‘परिषदका सदस्यले तत्काल यसबारे सोच्नु जरुरी छ ।’

संविधानमा परिषदमा पाँच सदस्य हुने प्रावधान छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष तथा सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश र कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् । बाँकी दुई सदस्यमध्ये कानुनविद्हरूमध्येबाट एकलाई बारको सिफारिसमा र अर्कालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन् ।

संवैधानिक निकाय भएका हुनाले परिषदका यी दुई सदस्यको सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ हुने गर्छ । तर संसदीय सुनुवाइ समितिको नियमावली नै पारित नभएकाले समिति गठन हुन सकेको छैन । यसैलाई कारण देखाउँदै बारले तत्कालका लागि कुनै सदस्य सिफारिस नगर्ने पत्र परिषदलाई हालै पठाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले पनि सिफारिस गर्ने चासो देखाएका छैनन् ।

‘समग्र प्रक्रियाले न्यायालय काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, ‘आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने स्वार्थका कारण न्यायालय गम्भीर संकटमा पुगेको छ, यसको जिम्मा परिषदमा जानेहरू र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न नसक्नेले लिनुपर्ने छ ।’ न्याय परिषदमा मनोनयन भएर जाने सदस्य र मन्त्रीहरूमा चरम स्वार्थ हावी भएकाले अदालत यो अवस्था आइपुगेको उनले बताए । ‘संसदले तुरुन्त नियमावली बनाउनुपर्छ र अदालतलाई निष्क्रिय हुनबाट जोगाउनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘होइन भने जनताको अधिकारको संरक्षकका रूपमा रहेको अदालत नै धराशायी हुन धेरै समय कुर्न पर्दैन ।’

सर्वाेच्चमा हाल १० न्यायाधीश छन् । मुद्दा भने २५ हजार नाघिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालय गम्भीर संकटमा परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बारम्बार दिँदै आएका छन् । ‘तर अभिव्यक्ति मात्र दिएर हुँदैन, नियुक्ति गर्ने साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ,’ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘परिषदमा दुई सदस्य नहुँदैमा काम रोकिने होइन, रोकिन्थ्यो भने त संवैधानिक इजलास पनि गठन हुँदैनथ्यो, अरू जम्मै काम गर्न हुने न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने भन्ने कहीं हुन्छ ?’

तीन सदस्यले न्यायाधीश नियुक्त गर्न कुनै बाधा नपर्ने र कानुनमा पनि कुनै व्यवधान नहुने भएकाले परिषदले तुरुन्त बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस संसदमा पठाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘त्यसो भएमा संसदलाई पनि सुनुवाइ समिति तत्काल गठन गर्न कर लाग्नेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सिफारिस नगर्दासम्म बल न्यायालयको कोर्टमा छ भने गरेपछि त्यो संसदको कोर्टमा हुनेछ र न्यायालय धराशायी भए जिम्मा पनि उसैले लिनुपर्ने छ ।’ कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •