न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग

131
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ पुस ।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायमा पारदर्शीका लागि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानन्यायाधीयसँग माग राखेको छ। प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बारले यस्तो माग राखेको हो।

कानुनव्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद्ले व्यक्तिगत विवरण फाराम भर्न सूचना जारी गरेपछि उत्पन्न विवादलगायत विषयमा बारले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले समय दिएपछि बार अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले ६ पृष्ठ लामो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीशले भेट नदिँदा बार रुष्ट भएको थियो।

बारले परिषद्को न्यायाधीशका लागि व्यक्तिगत विवरण भराउनेसम्बन्धी गत पुस ९ गतेको सूचनालाई कानुनविपरीतको ‘दरखास्त’ भन्दै साहको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनमै निर्धारित भएकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाइ बारको छ।

‘न्याय परिषद् ऐन, २०४७ ले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भनी राखेको प्रावधानको मूलमन्त्र न्यायाधीशहरू सम्मानित, पारदर्शी, सत्चरित्रवान् रहनु भन्ने भएकाले’ प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको बुँदा ६ मा लेखिएको छ, ‘सो व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई समेत न्यायाधीश नियुक्तिको आधार बनाइनुपर्छ।’

न्यायापालिकामा विकृति, विसंगति र अनुशासनहीनता बढ्दै गएका कारण समग्र न्यायपालिकाको साखमा प्रतिकुल असर परेको भन्दै शुद्धीकरण अभियान थाल्न बारले माग गरेको छ। यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन र उजुरीउपरको कारबाहीमा तदारुकता ल्याउन परिषद्को ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश साहसँगै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की पनि सहभागी थिए।

बारले नियुक्तिका लागि न्याय सम्पादन वा कानुनव्यवसायमा गरेको योगदान, विशिष्ट ज्ञान, क्षमता, योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र र कार्यकौशलका आधामा परिषद्ले अनुरोध गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको छ।

कानुनव्यवसायीका लागि मात्र दरखास्त आह्वान गर्ने निर्णयले न्यायपालिकाको मर्यादाप्रति अवमूल्यन भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। न्याय परिषद् कार्यविधि (नियमावली) २०५६ मा न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व नेपाल बारको अध्यक्षसमेत संलग्न रहेको समन्वय समितिमार्फ विवरण मगाउने व्यवस्था रहे पनि बैठक नै नडाकिएको गुनासो बारको छ।

कानुनव्यवसायीले विवरण फाराम भर्नुपर्ने तर न्यायाधीशहरूले सामान्य कुरामात्र उल्लेख गरे हुने व्यवस्थाबाट सर्वोच्चको नजिरविपरीत परिषद् आफैंले ‘योग्यता’ र ‘अयोग्यता’ सृष्टि गरेको आरोप बारले लगाएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा परिषद्को गत पुस ८ गतेको निर्णयको विरोध गर्दै बारले भनेको छ, ‘न्याय परिषद्जस्तो संवैधानिक निकाय कहींकतै पनि जिम्मेवार नभएको हुँदा यो निकाय स्वेच्छाचारी भएको भन्ने लाग्दै आएको आरोपलाई परिषद्को निर्णयले पुष्टि गर्न खोजेकोतर्फ हामी सचेत गराउन चाहन्छौं।’

बार महासचिव सुनिल पोखरेलले ज्ञापनपत्रका विषयमा प्रधानन्यायाधीशले सकारात्मक धारणा राखेको बताए। ‘उहाँले अत्यन्त सकारात्मक छु भन्नुभयो। अब समन्वय समितिमार्फत काम हुने वचन दिनुभएको छ’, पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भेटघाट र छलफल निकै सौहाद्रपूर्ण रह्यो।’

बारले कानुनव्यवसायी पृष्ठभूमिबाट परिषद् सदस्य बनेका खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई भिन्नै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। उनीहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिलगायत अन्य प्रक्रियामा बारसँग सल्लाह र परामर्श गरेर काम गर्न बारले सम्झाएको छ। अन्नपूर्णपोष्ट


  •  
  •  
  •