न्यायाधीश प्रतिबद्धता : मकै रोपेर रुद्राक्षको खोजी

295
  •  
  •  
  •  

मंसिर ३ मा सम्पन्न न्यायाधीशहरुको सम्मेलनमा मुलुकभरका न्यायाधीशहरुले एकस्वरमा भने, अबदेखि अनियमितता गर्दैनौँ । आफन्त, मातहतका कर्मचारी कसैलाई अनियमित काम गर्न लगाउँदैनौँ । प्रधानन्यायाधीशले कसम खुवाए । प्रतिबद्धताका शब्द मागे । न्यायाधीशहरुले ती कुनै पनि अक्षर र शब्दहरुमा कन्जुस्याइँ गरेनन् । ‘हो’मा ‘हो’ मिलाए । यति भइसकेपछि लाग्छ, अब मुलुकको न्यायपालिका सदाचारको नमूना बन्नेछ । न्यायाधीशहरु समाज र राष्ट्रका आदर्श बन्नेछन् ।

न्यायमूर्तिहरुको प्रतिबद्धताको सम्मान गर्नुपर्छ । यसले न्यायपालिकाप्रति गुमेको आस्था र साखलाई पुनःसथापित मात्र गर्ने छैन, यसभित्र मौलाएका विकृति र विसंगति धेरै हदसम्म कम गर्नेछ, न्यायाधीशले आफ्ना प्रतिबद्धतामा खरो उत्रने हो भने । त्यसैले उनीहरुको प्रतिबद्धतालाई तत्काल अन्यथा मान्न पनि नसकिएला ।

तर, के न्यायाधीशहरुले अमूर्त प्रतिबद्धता जनाएर मुलुकको न्यायपालिका सुन्ध्रिन्छ ? न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासको ग्राफ उकालो लाग्छ ? न्यायमूर्तिहरुका व्यवहार र प्रस्तुति अब शंकारहित हुन्छन् त ? यी प्रश्नको वस्तुगत उत्तर खोजिनुपर्छ । सुन्दा सुललित लाग्ने तर व्यवहारमा खोजिँदा अमूर्त देखिने यस्ता शब्दावलीको भर परेर मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा राख्नु, न्यायमूर्तिहरुको आचार विवादरहित हुने ठान्नु मकैको बोट रोपेर रुद्राक्ष खोज्नुसरह हुनेछ ।

खाली अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलियाको बिगबिगी छ, न्यायाधीशहरु आफ्नो मर्यादाको घेरा आफै तोडिरहेका छन् भनेर बुद्धिविलास गर्नुको मात्र के औचित्य छ ? न्यायाधीशहरु पनि सार्वजनिक निगरानीबाट टाढा छैनन् । 

घोषणा मात्रले पुग्ने भए २०६५ सालमै आएको थियो, न्यायाधीश आचार संहिता । अहिलेसम्म त्यस संहितामा कुनै न्यायाधीश वा कानुनवेत्ताले खोट देखाउन सकेका छैनन् । तर, किन न्यायालय आज विवादको भुमरीमा छ ? न्यायमूर्तिहरु किन आफैप्रतिको आस्था डगमगाएकामा चिन्तित छन् ? के अर्को एक थान यस्तै प्रतिबद्धता जनाउँदैमा न्यायालयभित्र अब रामराज्य कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? अहँ, सकिन्न । कारण उही हो, जो पुनरावेदन अदालत, राजविराजका मुख्यन्यायाधीश एवम् सम्मेलनका एक कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता ईश्वरप्रसाद खतिवडाले औँल्याएका छन् र सबै न्यायमूर्तिहरु यसबारे जानकार छन् ।

खतिवडा र उनको टिमले भनेको छ, खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीशको पदमा आसीन गराएर आदर्श व्यक्ति बनाउने महँगो दुस्साहस गर्नुहुँदैन । न्यायालयभित्र त्यस्ता न्यायाधीश छन् भन्नेमा पनि भेला भएका सबै न्यायमूर्तिहरुको एकमत जस्तै देखियो । ती र त्यस्ता न्यायाधीशहरु बेन्चमा देखिउन्जेल न्यायालय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? भइरहेका विवादास्पद छविका न्यायाधीशहरुलाई के गर्ने त ? खुलेआम आममान्छेका आँखाले पनि ठम्याउन सक्ने गरी असंगत आदेश, फैसला र न्यायमा ढिलासुस्ती गर्ने न्यायमूर्तिहरुलाई के गर्ने ? यसको जवाफ घोषणापत्रमा पाइँदैन । खाली अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलियाको बिगबिगी छ, न्यायाधीशहरु आफ्नो मर्यादाको घेरा आफै तोडिरहेका छन् भनेर बुद्धिविलास गर्नुको मात्र के औचित्य छ ?

Judge-conference_20141119090013

एकातिर सार्वजनिक निगरानी र जवाफदेहिताको पक्षमा देखाउन पनि खोजिएको छ, अर्कोतिर संसदीय सुनुवाईको विरोध पनि गरिएको छ । संसदीय सुनुवाईलाई थप स्तरीकृत, विशिष्टीकृत र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने आँट हाम्रा न्यायमूर्तिहरुमा जबसम्म पलाउँदैन, तबसम्म न्यायलय शंका र विवादको घेरामा परी नै रहन्छ ।

न्यायाधीशहरु पनि सार्वजनिक निगरानीबाट टाढा छैनन् । आजको दुनियाँमा टाढा हुन पनि सक्दैनन् । हुनु पनि हुँदैन । एकाध न्यायाधीशको यसमा विमति होला तर अधिकांश सहमत छन् । तर, के उनीहरु खुला स्वरमा भन्न सक्छन्, ‘अबदेखि मेरा व्यवहार खुला र पारदर्शी हुन्छन् । मेरो कमाइ खुला र पारदर्शी हुन्छ । मेरा काम र कमाइका बारेमा जुनसुकै समयमा जहाँसुकै प्रश्न सोधिए पनि म जवाफ दिन सक्छु’ भनेर ?

जतिसुकै आधुनिक दुनियाँसँग अद्यावधिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भनिए पनि यो राज्यका अंगहरुमध्ये सबैभन्दा रुढिग्रस्त कुनै संस्था छ भने त्यो न्यायालय नै हो । यति भन्दा कुनै पनि न्यायकर्मीहरुले धक मान्नुपर्दैन । त्यो कुरा घोषणापत्रमा पनि व्यक्त भएको पाइन्छ । एकातिर सार्वजनिक निगरानी र जवाफदेहिताको पक्षमा देखाउन पनि खोजिएको छ, अर्कोतिर संसदीय सुनुवाईको विरोध पनि गरिएको छ । संसदीय सुनुवाईलाई थप स्तरीकृत, विशिष्टीकृत र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने आँट हाम्रा न्यायमूर्तिहरुमा जबसम्म पलाउँदैन, तबसम्म न्यायलय शंका र विवादको घेरामा परी नै रहन्छ ।

किनभने, प्रक्रिया र व्यवहार पारदर्शी भएन भने जतिसुकै सफा नियतले गरिएका आदेश र फैसला पनि शंकाको घेरामा पर्छन् नै । संसदीय सुनुवाई मात्र होइन, सार्वजनिक सुनुवाई गरे पनि हामी सुन्न र जवाफ दिन तयार छौँ भन्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले खुवाएको कसम व्यवहारमा लागू भए नभएको खोज्न र जाँच्न सकिन्छ ।

slide28
file photo

त्यसैले न्यायाधीशहरु साँच्चै नै न्यायालयलाई आधुनिक, विधिसम्मत र जनास्थायुक्त बनाउन चाहन्छन् भने तत्काल धेरै कुरा केही गर्नु पर्दैन । विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले बसालेका केही नजिर र प्रस्थापनाहरुलाई अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको कामकारवाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिएका थिए । सुशासन र सदाचारको नमूना आफै बन्नुपर्छ भनेर आफ्नै सुखसुविधा खोसिनेसम्मका फैसला आफैले कार्यान्वयन गरी अदालतको मान बढाइदिएका थिए । त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नो सम्पत्ति विरण सार्वजनिक गरेर न्यायाधीश सार्वजनिक निगरानीभन्दा बाहिर हुन सक्दैन भन्ने कुराको व्यावहारिक प्रमाण पेस गरेका थिए । उनलाई उनकै उत्तराधिकारीहरुले साथ दिएनन् ।

संयोगवश आज पनि न्यायपालिकामा राम नामकै नेतृत्व छ । नेपाली समाजमा राम राज्यलाई सुशासन र सदाचारयुक्त व्यवस्थाको नमूनाका रुपमा लिइन्छ । रामप्रसादले खनेको गोरेटोलाई रामकुमारप्रसादले पिच गरुन् । अरु न्यायाधीशहरुले त दिलोज्यानले उनलाई अनुशरण गर्ने प्रतिबद्धता ३ मंसिरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा गरिसकेका छन् ।


  •  
  •  
  •  

Comments are closed.