‘एमालेमा झलनाथ र केपीलाई मिल्न नदिने कोही छ’

वर्तमान सरकार गठनका लागि भएका विभिन्न वार्ता र छलफलमा एमाले सचिव विष्णु पौडेल निकै सक्रियताका साथ सहभागी भएका थिए । कांग्रेससँगको मनमुटाव अनि पार्टी भित्रै पनि देखिएको असन्तुष्टीलाई मिलाउन पौडेलले निकै प्रयास गरे । मन्त्री बन्ने दौडमै रहेका पौडेल अन्ततः असफल भए । यहि बिचमा देखिएको आन्तरिक विवाद लगायत विषयमा सचिव पौडेलसँग ओएनएस न्यूजका लागि गरिएको अन्र्तवार्ता :

कांग्रेस र एमाले भनेका दुई फरक नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेका पार्टी हुन् । यस्तोमा केही मतभेद देखिनु त्यो त्यति ठूलो कुरो पनि भएन । भागबण्डा नमिलेको भन्दा पनि सिद्धान्तसँग गास्सिएको व्यवहारिक कुराले गर्दा केही समस्या देखा परेको हो । जुन समाधान भइसकेको छ ।

होइन वास्तवमा गृहमा विवाद देखिएकै होइन । दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने प्रश्नको समाधान खोजिएको थियो । सहमति कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा थियो । तर बाहिर आउँदा गृहको विवाद भन्ने आयो, वास्तवमा त्यो थिएन ।

सहमति बन्दा एउटा परिस्थिति हुन्छ, मनस्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ । सहमति बिग्रदा अर्को मनस्थिति, परिस्थिति हुन्छ । सहमति नहँुदा भएका कुराकानी भएपछि बिर्सनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा हामीले भनेका तिनै कुराले सहमति बन्न प्रेरित गरे भन्दा पनि हुन्छ ।

हाम्रो ध्यान विगत तर्फ छैन । हामी भविष्य तर्फ ध्यान दिइरहेका छौ । अहिले सरकारको मुख्य काम सहमति निर्माण गर्दै संविधान निर्माणको कामलाई सहज बनाउने हो ।त्यसका लागि विगत सम्झिएर हुँदैन । कांग्रेस र एमालेबीच विश्वासको संकट छैन ।

हामीले दोस्रो संविधानसभामा माघ ८ गते पहिलो बैठक बसेका थियौ । त्यो मितिबाट एक वर्षमा संविधान बन्नुपर्छ । यदी त्यस्तो भएन भने हामीले तपाईहरु र जनताका अगाडि मुख देखाउन सक्दैनौ ।

म सरकारमा जान्न भन्ने कुरा धेरै पहिलानै निश्चिय गरेको कुरा थियो । मलाई बुझ्न बाँकी रहेकाहरुले गृहमन्त्री नपाएर सरकारमा नगएको पनि भनेका छन् । तर कुरा त्यस्तो होइन । गएको संविधानसभा असफल हुँदा मैले जीवनमा सबभन्दा ठूलो पीडाको अनुभव गरेको थिए । त्यसकारण अहिलेको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सरकारमा भन्दा संविधानसभामै केन्द्रीत भएर बढी काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

त्यो मेरो विश्वास हो ।

घोषणा नै हो । त्यहि हिसाबले म अगाडि बढिरहेको छु ।

मान्छेलाई पदसँग मात्र जोडेर हेर्ने पदमा मात्रै भविष्य देख्ने, एउटा प्रवृति नेपाली समाजमा छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा तपाईको प्रश्नलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर मैले त्यो भन्दा फरक ढंगले सोचेको छु । म नेकपा एमालेको इमान्दार कार्यकर्ता हुँ । मलाई यतिमै सन्तुष्टि छ । महासचिव वा अरु पदले मलाई आकर्षित गर्दैन कामले आकर्षित गर्छ ।

आउने महाधिवेशन सहमतिको एकताको महाधिवेशन बन्नुपर्छ । त्यसका लागि मैले प्रयास गरिरहेको छु । मैले एकताको कुरा गरेको छु । नेकपा एमाले भित्र अध्यक्षको योग्यता पुगेका धेरै हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुका बिचमा सहमति हुनुपर्छ । यो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।

संसदीय दलको नेता छान्न पनि हामीले लगभग सहमति भइसकेको थियो । तर हामी सगरमाथाको चुचुरो नजिक पुगेर पनि असफल भएको आरोही जस्तो भयौ । प्रत्याशीहरुका बिचमा सहमति भइसकेको थियो । झलनाथ खनाल र केपी ओली दुई जना मध्ये एक जना मात्र उठ्न सहमत हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरुलाई मिल्न नदिन अर्को कोही आयो ।

अब त्यता तिर नजाउ । म व्यक्तिलाई आरोप लगाउन चाहन्न, परिस्थितिले बिगार्यो ।

पहिलो कुरा उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन । किनभने हाम्रो पार्टीमा सबैभन्दा लामो समय प्रमुख भएर बिताएको अत्यन्त परिपक्क र अनुभवी नेता हो, माधव नेपाल । एउटा सानो घटनाका आधारमा सन्तुष्ट र असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण उहाँमा रहदैन ।

तर सरकारमा जाने र मन्त्री छान्ने दुवै निर्णयमा उहाँलाई सहभागी नगराउनु भएन नि ?

कुरो त्यस्तो होइन । सरकारमा जाने निर्णय स्थायी समितिको बैठकले गरेको थियो । भने मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका नेताहरुले पनि बरिष्ठ नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो । मैले सुने अनुसार त वामदेव गौतम उहाँको निवासमै पुग्नुभएको थियो । त्यसकारण निर्णयमा सहभागी नबनाएको भन्ने कुरा आउँदैन ।

यो कुरा चाँही मलाई ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भन्ने उखान जस्तो लाग्छ । हामीले कार्यालयमा मात्रै बैठक बसेको भएदेखि हुन्थ्यो नि । हाम्रा बैठक त होटल, रिसोर्ट, व्यक्तिका घर, एनजिओको आफिसमा पनि भएका छन् । भन्दाखेरि पार्टीको एउटा सहयोद्धा विरामी पर्नुभएको छ । उहाँको पनि विचारलाई लिउँ भनेर अस्पतालमा बैठक बस्दा के बिग्रन्थ्यो र ?

बाहिर आफ्नो पार्टीको पोजिसन निश्चित गरेर ढुक्कले अडिए हुन्छ । पार्टी भित्र सबैले सबैलाई चिनेको हुन्छ । अल्लि गाह्रो हुन्छ ।

प्राविधिक रुपमा सम्भव छ । सरकारले पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर यो स्थानीय निकायको चुनाव भन्दा पनि अन्तरिम चुनाव हो । यसमा सबै पार्टीको सहभागिता र सहमति हुन आवश्यक छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ ।

यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै चुनाव गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । सरकारको मुख्य हिस्सा भएकोले हामी पनि त्यसमा प्रतिवद्धता छौ ।

मिति सर्दैन । जेठ ३ गते महाधिवेशन सुरु हुन्छ ।