काठमाडौं । महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि विधेयक २०७६ पारित गरेको छ ।
आइतबारको बैठकले सन्तानको कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबुवाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर
विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
विधेयकमा अनिवार्य १० प्रतिशतको प्रावधान हटाएर जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिए आवश्यक रकम सन्तानबाट भरणपोषण गराई स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा स्थानीय तहले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा वडाध्यक्षले नै अन्तरिम रुपमा निजका सन्तानलाई सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
विधेयकमा जेष्ठ नागरिकहरुको सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहहरुमा ज्ञान सीप केन्द्रको स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
