जातीय छुवाछुत: निर्णायक आन्दोलन आजको आवश्यकता

167
  •  
  •  
  •  

नेपाली समाजमा जातीयताको विज रोप्ने कार्य बुद्धधर्म नासक घोर हिन्दूवादी राजा जयस्थिति मल्लबाटै शुरु भएको हो ।

मध्ययुगिन ऐतिहासिक राजा जयस्थिति मल्ल (सन् १३५४-१३९४ इ.) ले तत्कालिन समाज सुधारकाे हेतुले भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, किर्तिनाथ उपाध्याय, महिनाथ भट्ट आदि ब्राह्मणहरु बोलाई हिन्दू वर्णाश्रम धर्मलाइ ४ वर्ण र ६४ जातमा विभाजन गरेका थिए।

यस अन्तर्गत अग्रपङ्तिमा चर्मकारदेखि ६४ औँ मा ध्दिज, विप्र वा ब्राह्मणका जात निर्धारण गरी तिनीहरुको काम, पहिरन, खानपिन, जिवनशैलि, विवाह, मृत्यु सम्बन्धि काजक्रिया अन्त्यष्टी कहाँ कसरी गर्ने सम्मको नियम बनाएका थिए।

राजालाई भगवान विष्णुको अवतारको रुपमा स्वीकार्ने नेपाली समाजमा उसले निर्माण गरेको नियम, कानुन नमान्ने त सवाल नै रहेन।

यसरी इतिहासमा पहिलो पटक मनुस्मृतिलाइ एकात्मक हिन्दू-ब्राह्मण जातीवादी साम्प्रदायिकतामा नियमवद्ध गरी राज्यको कानुन बनाइएको थियो।

इतिहास अझ पनि साक्षी छ, लिच्छवी, मल्ल, शाह तथा राणाकालमा पिछडिएका जातिहरुलार्ई अमानवीय व्यवहार गरिन्थ्योे ।

बलबहादुर परियार

धेरै दण्ड र सजायको भागीदार गराइन्थ्यो । हिन्दू धर्ममा आधारित तत्कालीन कानुनी प्रावधानले गर्दा नै पिछडिएका जातका मानिसहरुलार्ई हर व्यवहारमा थिचोमिचो गर्ने नृशंस कार्य हुन्थ्यो ।

उदाहरणको लागि मल्लकालमा शुद्रहरुको लिङ्ग नै काटिदिने कानुनी प्रावधान थियो । ब्राह्मण स्त्रीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको आरोपमा उनीहरुको लिङ्ग काटेर खुवाइन्थ्यो र यतिमात्र होइन उनीहरुको शिरच्छेदन नै गरिन्थ्योे ।

त्यसैगरी राजेन्द्र शाहको पालामा पनि शुद्रहरु, जस्तै– दमाई, सुनार, सार्की, बलामी, माझी, दनुवार, भोटे, चेपाङ्ग, कुमाल आदिले आफ्नो दाजुभाइको श्रीमतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको थाहा भएमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थियो। अमानवीय र अवैज्ञानिक जातीय विभेद आजकाे नयाँ विकृति हैैन यो त हजाराैं वर्षदेखि लादिँदै आएकाे परिस्कृत रूप हो कहिले धार्मिकताले कहिले शासन ब्यवस्थाले।

पृथ्वीनारायण शाह (वि.सं.१७७९-१८३१)लाई स-साना बाइसी चाैबिसी राज्यलाई एकत्रित गरी एउटै सिँगो आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रनिर्माताको रुपमा चिन्छाैं। नेपाल एकिकरण गर्नु सहज थिएन ।

उक्त अभियाननमा विभिन्न राज्यमा भएका युद्ध, लडाईँमा हाम्रै कथित दलित समुदायका पुर्खाहरुको अग्रणी भुमिका रहेको पाइन्छ।

सल्लाहकार, युद्धपोत, हतियार निर्माण तथा अग्रमोर्चामा रहेर विभिन्न युद्धहरु लडेका पुर्खाहरुलाई इतिहासले पर्दाभित्र सिमित गरी राजा महाराजाकै गुणगान रट्यो रटायो ।

एकिकरण गर्न सल्लाह दिने बिसे नगर्ची र सहयोग गर्ने बानादार दमाई, जसवीर कामी, धार्ने कामी, बाङ्गे सार्की, कालु सार्की, मणिराम गाइने, दिल बहादुर रम्तेल र अन्य छायाँमा पारिएका नामहरु नेपाल निर्माणका रियल हिरोहरु हुन्।

कुनै पनि युद्ध लडाईँ ढुङ्गा र लाठीले जित्न सकिदैँनथ्यो । यति सम्म कि गुलेलि र घुयत्रो मात्र पनि बनाउने ज्ञान थिएन ।

अन्य जातिमा। तीर, भाला, छुरि खुकुरी, खुँडा, धनुकाड, तरवार, गोला बारूद जस्ता युद्ध सामग्रीहरुहरु जसवीर कामी र धार्ने कामीहरुको समुहले निर्माण नगरेको भए कसरी सम्भव थियो एकिकरण ?

कालु सार्की र उनको समुहले सैनिकले लगाउने छालाको टोपी, हतियार राख्ने दाप र झोला, बन्दुक बोक्ने पेटि बनाएर एकिकरण अभियानमा महत्वपर्ण भुमिका खेलेका थिए। दमाई, कामी सार्कीले केवल च्यातिएको जुत्ता, कपडा मात्रै सिलाएनन् च्यातिएको नेपाल पनि सिलाएका थिए।

कथित दलित समुदायका वीर पुर्खाहरुको त्याग, योगदान र भुमिकाको उच्च अवमुल्यन गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले जातीय विभेद उन्मुलन गर्नुको साटो ‘नेपाल ४ वर्ण ३६ जातको साझा फुलवारि हो’ भन्दै दशकाैं देखि शोषित, दमित, पिडित श्रमजिवी बर्गमाथि अझै निकृष्ट कानुन लादेका थिए ।

मुलुकी ऐन १९१० नेपालको पहिलो कानुन नभएता पनि लिखित पहिलो कानुनी दस्तावेज हो। जातीय छुवाछुत प्रथा मुलुकी ऐन १९१० अघि पनि यथावत् थियो भने ऐन पश्चात यसले कानुनी मान्यता पायो।

यसले तागाधारी (ब्राह्मण,राजपुत, क्षेत्री) , मासिने र नमासिने मतुवाली, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने र हाल्नुनपर्ने आदि गरी  कानुनी रुपमै जातीय हिसावले सामाजिक तह निर्धारण गर्यो।

उपाध्याय ब्राह्मण, जैसी ब्राह्मण र तिरहुतका भट्ट ब्राह्मण कसैले मानिस मार्यो भने ऐन बमोजिम अंश सर्वस्व गरि दामल गर्नू (वृहत्त नेपाली शब्दकोश अनुसार दामलको अर्थ यस्तो छ: राणा कालमा प्रचलित, कुनै ठुलो अपराधी वा विद्रोहीलाइ शरिरमा “दामल” तीन अक्षर खोपेर वा डामेर छोड्ने वा मुडि जन्मकैदसमेत गर्ने काम वा तेस्तो सजाय)। राजपूत, तागाधारी, क्षेत्री, मतुवाली शुद्र जातकाले मार्यो भने ज्यानको बदला ज्यान लिनू ( पे.नं.२६७)।

एकै प्रकृतिको अपराधको लागि जाती अनुसार अलग अलग दण्ड सजायको ब्यवस्था हुनुले मुलुकी ऐनले जाति प्रथा (छुवाछुत)लाइ संस्थागत गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको कुरामा दुईमत छैन।

वि.सं. २०२० मा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएर पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरिदिए ।

सो ऐनको अदलको १० मा छुवाछुत र जातपातको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरेता पनि त्यही महलमा सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई भेदभाव नमानिने व्यवस्थाले त्यो कानून कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात् भने झैँ भयो ।

२०४६ को संविधान होस् या रुपान्तरित रुप नेपालको संविधान २०७२ को धाराहरुमा निहित माैलिक हकहरु किन नहोस कानुनत: नीतिगत रुपमा ब्यवहारमा आउन सकेका छैनन्।

तत्कालिन माओवादीद्वारा नेतृत्व १० वर्षे जनयुद्ध होस् वा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा समस्त दलित समुदाय जातीय पहिचान सहितको संघियता, स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, दलित विशेषाधिकार, जातिय छुवाछुत विभेदको अन्त्य जस्ता माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएको थियो।

देशको आमुलपरिवर्तन तथा आफ्नो समुदाय र वर्गको हक, हित, अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हजाराैँ युवाहरुले प्राणको आहुती दिए ।

राजसंस्था फालियो, संघिय गणतन्त्र स्थापना भयो, देशले नयाँ संविधान पायो, नागरिक हक अधिकारहरु सुनिश्चित भयो परन्तु करिब कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय माथि गरिने हिंसा, शोषण, दमन, उत्पिडन, अन्याय, अत्याचार र जातिय छुवाछुत विभेद जस्तो अमानविय पशुुतुल्य ब्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन।

राणा शासनको अन्त्य २००७ देखि यता दलित समुदायका मुक्तिको लागि दर्जनाै संघसंस्थाहरु खोलिए- विश्व सर्वजनसंघ (१९९७), टेलर युनियन (२००७), जाततोड मण्डल (२००८), समाज सुधारक संघ (२०११), नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद (२०२४), पछाैटे जाति सुधार संघ (२०३७), नेपाल अति पिछडिएको जनविकास परिषद (२०३८), जातिय उन्मुलन मंच (२०४४), नेपाल दलित संघ (२०४५), नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ति समाज (२०४७) आदि र त्यसपछि च्याउसरि खोलिएका संघसंस्था, संंगठन, एनजीओ, आइएनजीओ ।

तिनका रुपरेखा र क्रियाकलापहरु यहाँ उल्लेख गरि साध्यै छैन। नेपालको दलित आन्दोलनलाई  नेतृत्व गर्ने अग्रज नेताहरुमा भगवत सर्वजित विश्वकर्मा, हिक्मत सिंह विश्वकर्मा, मनवीर विश्वकर्मा, गंगा बहादुर परियार, कालि बहादुर सुन्दास, जदुवीर विश्वकर्मा, हिरालाल विश्वकर्मा, शिर्षनाथ कपाली, शंकर कपाली, पदम सुन्दास, सिद्धिबहादुर खड्गी, नारायण प्रसाद कपाली, मेघ बहादुर विश्वकर्मा, गोल्छे सार्की, पदमलाल विश्वकर्मा लगाएत नाम छुटेका अन्य नव दलित नेताहरु पर्दछन्।

आमूल  परिवर्तन र अग्रगमन भन्दा पनि बाहुनवादी नेता सम्बन्धित पार्टीहरु र तिनका जिउहजुरी निर्देशनमा चलेकाले भनेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको पाइदैन ।

जतिपनि कथित दलित समुदायको वकालत गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरु स्थापना भए ति सबै कुनै निश्चित राजनैतिक पार्टी सरकारमा जानको लागि भर्याङ, भोटबैंकको रुपमा प्रयोग गरिए।

दलित समुदायभित्र राजनैतिक विचारसँगै साँस्कृतिक क्रान्ति चेतनाको आवश्यकता देखिन्छ । यसको मुक्ति पहिचान सहितको संघीय राज्यको प्राप्तिसँगै मानवता बिरोधी अन्धविश्वासी कर्मकाण्डी धर्मको स्वतन्त्र त्याग बहिस्कार पनि हो ।

चीनमा माओले ९४ प्रतिशतमा रहेका हान जातीय अतिवादको बिरुद्धमा र रूसमा लेनिनले ६० प्रतिशतमा रहेका रूसी अन्ध जातिवादको विरुद्धमा समाजवादी सांस्कृतिक क्रान्तिको आन्दोलन छेडे । त्यस्तै नेपालमा ३० प्रतिशत उत्पीडक हिन्दू शासक जातिको हातमा रहेको सामन्ती राज्यव्यवस्था शासनसत्ता विरुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक जनक्रान्तिको खाँचो रहेको छ ।

त्यसको निमित्त नेतृत्व गर्ने पार्टी र सक्षम राष्ट्रिय नेताको खाँचो महसुस भएको छ । आमूल  परिवर्तन टाउको मात्र फेरिएर हुँदैन त्यसभित्रको मगज, मानसिकता, संस्कार पनि फेरिनुपर्छ।

आम्बेडकरले सन्.१९५६ मा अछूत दलित बनाइएको हिन्दूवर्णाश्रम धर्म सदाका लागि त्यागेर आफ्ना ५ लाख दलित अनुयायीकासाथ भारतको नागापुर बौद्ध बिहारमा वर्माका चन्द्रमणी महास्थवीर सम्मुख बुद्धधर्म ग्रहण गर्दै आफू बुद्धधर्ममा दिक्षित भएको घोषणा गरे ।

भारतमा बुद्धधर्मलाई अँगालेर दलित आन्दोलनद्वारा जनतामाझ अगाडि बढाउने काम

आम्बेडकरले गरे । नेपाली दलित समुदायले आज यस्तै मानवतावादी महान व्यक्ति आदर्श पुरुष उत्प्रेरक शिक्षाको सिको गर्दै स्वदेशी राष्ट्रवादी सामाजिक आन्दोलन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ ।

यस्तो स्थितिमा ४० लाख दलित समुदाय यथास्थितिमा नबसि औपचारिक रुपमा हिन्दु वर्णाश्रम धर्म र ब्राह्मणवादसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै नयाँ जातिय भेदभाव र छुवाछुत विरोधि मानवतावादी वैज्ञानिक लोक धर्ममा आफुलाई प्रवेश गराइ युगअनुरुप परिवर्तन र रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ। बिषको वृक्षको हाँगा मात्रै काटियो भने झन् फैलिएर झ्याङ्गिन्छ त्यसैले त्यसलाइ जरैदेखि उखेलेर फ्याँकनुपर्छ।

दलितलाई हिन्दू खसआर्य बाहुनक्षेत्री सरहको दर्जामा राख्न सकिन्छ कि भन्ने वर्णाश्रमी धारणा केही दलितहरुमा देखिन्छ, तर यो सोच आफैमा ठिक ठानिएता पनि यथास्थितिवादी पुरातन खिया परेको सामान्ति दासतामुखी वर्णाश्रमी जातिवादी सोच हो । हिलोमा चुर्लुम्म डुबेको मान्छेलाइ हिलोले सफा गर्न सकिँदैन ।

तसर्थ, कथित दलित समुदाय खसआर्य मूलका चौथो दर्जा शुद्रमा पर्ने हिन्दू परिवारका हिन्दूमार्गी हौ भन्ने भावना भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्दछ।

पुरातन-यथास्थितिवादी सोच, विभेदपुर्ण कानुनि ब्यवस्था, दलित समुदायमाथि हुने थिचोमिचो, अशिक्षा, गरिबी, विभेद, अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा, दमनको विरुद्ध र अस्तित्व रक्षाको लागि सशस्त्र विद्रोह तथा निर्णायक आन्दोलन आजको आवश्यकता हो।


  •  
  •  
  •