काठमाडौं १० बैशाख।
आदिवासी जनजातिको सशक्तीकरणका लागि स्थापित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । नयाँ संविधानको भाग-२७ धारा २५२ देखि २६४ सम्म ‘अन्य आयोगहरू’ गठन हुने उल्लेख छ । त्यसैअनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रतिष्ठान ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजातिको नीति निर्माण गर्ने एकमात्र निकाय हो । ऐनअनुसार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवमा राजनीतिक नियुक्ति गरिँदै आएको छ । गत असारमा उपाध्यक्ष र साउनमा सदस्यसचिवको ४ वर्षे पदावधि सकिएपछि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन ।
पदाधिकारी नियुक्तिको माग भए पनि सरकारले ‘नयाँ संविधानअनुकूल प्रक्रिया थाल्ने’ जवाफ पाएको स्रोतले बतायो । संविधानको धारा २६१ मा ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ गठन हुनेबारे उल्लेख छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख छ । नियुक्त गरिने आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका सर्तहरू र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
जसमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग छन् । ती आयोगको पुनरावलोकनबारे ‘यस भागबमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ,’ भनिएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव प्राध्यापक ओम गुरुङले संविधानमा उल्लेख गरिएको आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नीतिगत काम फरक भएकाले खारेज आवश्यक नहुने बताए । ‘हामीलाई अर्धन्यायिक अधिकार सम्पन्न आयोग चाहिएको हो,’ गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोग गठन हुँदैमा प्रतिष्ठान खारेज हुनुपर्छ भन्नु गलत हो । प्रतिष्ठानले सूचीकृत आदिवासी जनजातिलाई विभिन्न खालका सरकारी सेवा, सुविधाका कार्यक्रम दिने हो ।’
जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सांसद नगेन्द्र कुमाल संविधानमा उल्लेख आयोग संवैधानिक निकाय हुने भएकाले प्रतिष्ठानको समानान्तर रूपमा सोच्नु गलत हुने बताए । ‘प्रतिष्ठान संविधानमा उल्लेख बहुजाति, बहुसंस्कृति, बहुधर्मको संरक्षण गर्न खुलेको निकाय हो,’ प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै आएको तर सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै कुमालले भने, ‘त्यसैले संवैधानिक आयोग बन्दैमा प्रतिष्ठान खारेज गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । यदि त्यसो गरिए सूचीकृत आदिवासी जनजाति प्रतिरोधमा उत्रिने छन् ।’ प्रतिष्ठानले सूचीकृत आदिवासी जनजाति समुदायलाई संस्थागत रूपमा सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कान्तिपुरबाट
