जाजरकोट महामारीमा कहाँ चुक्यो सरकार?

182
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ९ बैशाख ।
झाडापखाला महामारीले झन्डै ४ सयको ज्यान लिएको ६ वर्षपछि जाजरकोटमा फेरि मौसमी फ्लुले अत्याइरहेको छ। मंगलबारसम्म महामारीले २५ को ज्यान लिइसकेको छ भने थप गाउँमा फैलने क्रम पनि रोकिएको छैन। तीन सातामा १२ गाविसमा डाक्टर पुगेर उपचार थाले पनि अझै प्रभावित सबैले डाक्टरको मुख देख्न पाएका छैनन्। महामारी नियन्त्रणमा कहाँनिर चुक्यो त सरकार? किन दोहोरिइरहन्छ त जाजरकोटमा महामारी?

सामान्य रुपमा हेर्दा महामारी फैलिरहने कारण सरसफाइ अभाव र मौसममा आउने असन्तुलन प्रमुख कारण देखिए पनि जाजरकोटवासीको बेथा अर्कै छ।

महामारीका बेला मात्र होइन, अधिकांश जाजरकोटवासीले प्राय डाक्टरको मुखै देख्न पाउँदैनन्। गाउँ बसेर सेवा गर्ने सर्तमा सरकारी छात्रवृत्ति लिएर डाक्टरी पढ्ने तर गाउँका जनताको सेवा गर्न अन्कनाउने डाक्टरको प्रवृत्तिले जिल्लाका ग्रामीण भेगका जनता औषधि र उपचार नपाई अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। एकतिर सरकारले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्षेत्र जान अटेर गर्ने, अर्काेतिर डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी वर्षौंसम्म खाली रहने रोग पुरानै हो जाजरकोटको।
गाउँमा डाक्टर नहुँदा सामान्य बिरामी पनि सधैँजसो हैरानी बेहोर्न बाध्य हुन्छन्।

जिल्लामा डाक्टरको पहुँच नाप्न गर्खाकोट प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र हेरे पुग्छ। २०५१ सालमा स्थापित यस केन्द्रमा सरकारले अहिलेसम्म पनि डाक्टर पठाउन सकेको छैन। भएका स्वास्थ्य सहायक र स्टाफ नर्ससमेत स्वास्थ्य चौकीमा भेटिँदैनन्। गर्खाकोटमा मात्र होइन, १० वर्षअघि लिम्सामा स्थापना भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि डाक्टर पुगेकै छैनन्। त्यस्तै हालत छ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्लीको पनि।

स्वास्थ्य चौकीको के कुरा, जिल्ला अस्पतालमै २०४४ सालदेखि मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन। गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य सहायकको दरबन्दी भए पनि अधिकांशमा अहेब र अनमी छन्, ती पनि मन लागेका बेला मात्र काम गरिरहेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ४० प्रतिशत दरवन्दी रिक्त छन्। पूर्ति भएको भनिएका दरबन्दीमा पनि स्वास्थ्यकर्मीले काम गरेको पाइँदैन।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख धीरजंग शाहका अनुसार जिल्ला अस्पताल र तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी जाजरकोटमा सात डाक्टर, ३८ स्वास्थ्य सहायक, ६२ अहेब र ७३ अनमीको दरबन्दी छ। ४० कार्यालय सहायक करार सेवामा छन्।
प्रमुख शाह भने अहिले सबैतिर स्वास्थ्यकर्मी रहेको जिकिर गर्छन्। स्वास्थ्य केन्द्र पुग्दा प्रायमा स्वास्थ्यकर्मी भेटिँदैनन्। कोही तालिम त कोही गोष्ठी र अध्ययन बहानामा गाउँबाट पलायन हुन्छन्। गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नभएकै कारण सर्वसाधारण स्वास्थ्य संस्थाभन्दा अवैध मेडिकलमा गएर जोखिमपूर्ण उपचार सेवा लिन बाध्य भएको अर्छानी–५ का कर्णबहादुर बोहराले गुनासो गरे।

फार्मेसी पढेर डाक्टरी सेवा–सुविधा दिने साइनबोर्ड झुन्ड्याएर लाइसेन्सबिनै धमाधम गाउँमा अवैध मेडिकल खुलेका छन् तर स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालय मौन रहेको बोहराको गुनासो छ। मेडिकल नियमित खुल्छ, उपचार गर्ने मान्छे हुन्छन् तर स्वास्थ्य संस्था भने कहिले कार्यालय सहयोगीको भरमा त कहिले बन्द रहँदा आफूहरु अवैध भए पनि मेडिकलकै भर पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
जिल्लामा युनिसेफ, हेल्थ फर लाइफ, सुआहारा, सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ, एड्रा नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले स्वास्थ्य र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष जिल्लामा डाटा कलेक्सन मात्रै हुन्छ, तर गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तर र क्षमता सुधार कहिल्यै नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

स्थानीय जनताको संस्कार र बानी सुधार्ने प्रभावकारी कार्यक्रम अभावले पनि महामारी फैलन सहयोग पुगेको सरोकारवालाको गुनासो छ। गत साता जाजरकोट पुगेका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र पन्तले जिल्लामा कसैलाई काज र बिदामा हिँड्न दिन्नँ भनिरहँदा पनि धेरै स्वास्थ्यकर्मी यही शीर्षकमा कार्यालयबाहिर थिए। स्वास्थ्यमन्त्रीले महामारीका बेला जिल्ला छाडेका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि जिल्ला अस्पतालका डाक्टर नै मुगुमा भ्यासेक्टोमी क्याम्प चलाउन काजमा गएका छन्। क्षेत्रीय निर्देशक पन्तकै निर्देशनमा महामारी फैलिएकै बेला ती डाक्टर मुगु गएका हुन्। उनी अहिलेसम्म फर्किएका छैनन्।

एक महिनाअघि लिम्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि स्थायी नियुक्ति लिएका डा. विभान्त शाह पनि अहिलेसम्म कार्यालय हाजिर भएका छैनन्। गाउँको बसाइ व्यवस्थापन सजिलो नभएको भन्दै उनी सदरमुकाममै बसिरहेको स्रोतले जनायो।

नागरिक अगुवा तेजविक्रम शाह गाउँमा दरबन्दीअनुसार डाक्टर पठाउने, नियमित रुपमा औषधि आपूर्ति गरे महामारीको चपेटा ननिम्तने बताउँछन्। खटाएको ठाउँमा नजाने, सरकारले दिएको सबै औषधि वितरण नगर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमानदार नहुने समस्याले महामारीका बेला मानवीय क्षति हुने गरेको छ।
जिल्ला अस्प्ताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नगेन्द्र शाह पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई अनावश्यक रुपमा काजमा बाहिर राख्नु गलत भएको बताउँछन्। काजमा बस्ने चलन हटाउने र खटाएको ठाउँमा नजानेलाई कारबाही गरिए समस्या समाधानमा धेरै सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘पावर सो’ गरेर सरुवा गर्ने र काजमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीका कारण समस्या परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शाहको भनाइ छ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •