अपराधीलाई जेल हाल्दै प्रहरी, छुटाउँदै सरकार

174
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १७ कात्तिक ।
सरकारले अपराधलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानुन संशोधन गरेको छ । ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि जेलबाट छाड्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको हो । कारागार व्यवस्था नियमावली २०२० संशोधन गरी ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई बाँकी कैद माफी मिनाहा दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । संशोधन गरिएको नियमावलीअनुसार नै दसैँको अवसरमा ६ सय १० जना कैदी छुटेका छन् । २ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गरेको भोलिपल्टै कैदीहरूलाई छुटाइएको थियो । धेरै कैदी छुटाउनकै लागि नियमावली संशोधन गरिएको स्रोत बताउँछ ।

जेलमा समस्या भएको भन्दै यसरी धेरै कैदी छुटाइएको हो । सरकारले नियमावलीबाट कैदीहरूलाई फाइदा हुने गरी दुईवटा प्रावधान संशोधन गरेको छ । यसअघि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र ७० वर्ष उमेर पुगी असल चालचलन भएका कैदीको बाँकी कैद माफी दिन सकिने प्रावधान थियो । त्यसमा संशोधन गरी ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरी असल चालचलन भएकालाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, असल चालचलन भएको ६५ वर्ष उमेर पुगेको भए ४० प्रतिशत कैद पनि भुक्तान गर्नु नपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार ६ सय १० जना कैदी फूलपातीको दिन छुटेको कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हिमनाथ दवाडीले जानकारी दिए । केही जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा जेल परेका कैदीले यो छुट पाउँदैनन् । जिउ मास्ने–बेच्ने, जबर्जस्ती करणी, जेलबाट भागे–भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागुऔषधको कारोबार, भ्रष्टाचार, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र पुरातात्त्विक वस्तुसम्बन्धी मुद्दामा जेल परेकाहरूको भने कैद छोट्याउन नमिल्ने कारागार नियमावलीमा उल्लेख छ ।

तर, कर्तव्य ज्यानजस्तो मुद्दामा कैदीहरूले समेत माफी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली संशोधन भएपछि हत्या गरेर जेल परी अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि आठ वर्षमै छुट्न सक्ने अवस्था हुनेछ । नेपालमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि २० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुँदैन । यसरी अपराधी ठहर हुँदा पनि आधा समय जेल बस्न नपर्ने अवस्था हुँदा अपराध गर्न यसले प्रोत्साहन मिल्ने र यसले देशलाई कानुनी शासनअनुसार अघि बढाउन कठिन हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । कैद माफी पाएर छुटेकाहरू जघन्य अपराधमा पटक–पटक पक्राउ पर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले नियमावली नै संशोधन गरी कैदीको पक्षमा निर्णय गरेपछि प्रहरीको चिन्ता थपिएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •