जागिर थमाउन २७ न्यायाधीशले गरे गुहार

151
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २५  जेठ ।
पुनरावेदन अदालतका २७ जना अस्थायी न्यायाधीश आफूहरूको थपिएकोम्म्याद पनि मंगलबारदेखि समाप्त हुने भएपछि फेरि म्याद थपका लागि न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसँग गुहार माग्न पुगेका छन्।

आइतबार अपराह्न साढे चार बजे २७ मध्ये २३ जना अस्थायी न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रधानन्यायाधीश साहको च्याम्बरमै पुगेर म्याद थपका लागि अनुनयविनय गरे। परिषद् बैठकअनुसार उनीहरूलाई २०७० साल जेठ २७ गते पुनरावेदनको अतिरिक्त (न्यायाधीश) मा नियुक्तिको निर्णय भएको थियो।

गत वर्ष एक वर्षका लागि थपिएको म्याद पनि यही २६ जेठबाट सकिँदैछ। अस्थायीबाटै म्याद सकिने अवस्था आएपछि उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर दुई दिनभित्रै परिषद् बैठक डाक्न भनेका हुन्।

अग्नि थपलिया, सरोजराज गौतम, राजेन्द्रकुमार पोखरेल, जगन्नाथ महतो सिंह, मनोजकुमार शर्मा, अनिता मानन्धर जोशीसहित २३ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश साहलाई भेटेका थिए।

भेटमा साहले अस्थायी न्यायाधीशको समस्यामा आफू चिन्तित रहेको बताएका थिए। ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले तपाईंहरूको बारेमा चिन्तित छु भन्नुभयो’, कुराकानी गरेर फर्केका न्यायाधीश जगन्नाथले भने, ‘हामीले हाम्रा कुरा भन्यौं।’

त्यतिबेला सहसचिव पद छाडेर राजेन्द्र पोखरेल, रमेश पोखरेल, सरोजराज गौतम र केदार पौडेल अस्थायी न्यायाधीशमा बन गएका थिए। उनीहरूले एक घन्टासम्म साहसँग गुनासा राखेका थिए।
भविष्य अन्योलमा परेपछि कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यलाई समेत भेटेर उनीहरूले ‘लबिङ’ गरेका छन्।
यसबाहेक ११ जना जिल्ला न्यायाधीश, एकजना सहरजिस्ट्रार र १६ जना अधिवक्ता पुनरावेदनको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। म्याद नथपिए पुन: पूर्ववत् पदमा फर्किने ठाउँ रहँदैन।

सहन्यायाधिवक्ताबाट न्यायाधीश बनेका एक सरकारी वकिलले म्याद नथपिए आफूहरूमाथि ठूलो अन्याय हुने बताए। ‘जागिर छाडेर जाने हामीहरू यता न उताको अवस्थामा हुने स्थिति छ’, उनले भने, ‘हामीलाई अन्याय नहोस् भनेर प्रधानन्यायाधीशसँग आफ्ना कुरा राख्यौं।’

परिषद् स्रोतका अनुसार परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश साह भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सहमति नजुटेपछि अतिरिक्तको म्याद थप गर्न बैठक डाक्ने मनस्थितिमा छैनन्।

परिषद् ऐनअनुसार अध्यक्षले आमन्त्रण नगरेसम्म बैठक बस्न सक्दैन। बैठकका लागि ४८ घन्टाअघि परिषद् पदाधिकारीलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। तर बैठकका लागि आइतबार पाँच बजेसम्म परिषद् सदस्यलाई परिपत्र भएको छैन। आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेपछि कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यलाई समेत भेटेर उनीहरूले ‘लबिङ’ समेत गरेका छन्।

सिटौला परिषद् सदस्य सिफारिस
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले रिक्त न्याय परिषद् सदस्यमा आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलालाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छन्।

परिषद् सदस्य रहेका खेमनारायण ढुंगानाको पदावधि जेठ १८ गतेबाट सकिएपछि रिक्त पदमा सिटौलाको सिफारिस भएको हो। विराटनगर निवासी सिटौलाले झन्डै ३५ वर्ष कानुनव्यवसायमा बिताएका थिए।

उनले परिषद्मा पुगेर बुँताले भ्याएसम्म केही राम्रो काम गरेर निस्कने इच्छा रहेको बताए। उनको पहिचान हठी र निर्भीक कानुनव्यवसायीका रूपमा स्थापित छ। सिटौला संविधानत: चार वर्ष परिषद्मा रहनेछन्। नेपाल बार एसोसिएसनले भने तीन महिनासम्म एकजना सदस्य सिफारिस गर्न सकेको छैन। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •