काठमाडौं ४ चैत ।
मेरहदका कारण अवकाशनजिक रहेका करिब दुई दर्जन सचिव र सहसचिव पदावधि बढाउन एवं बढुवा खान निजामति ऐन नै संशोधन गराउन सक्रिय भएका छन् ।
राजनीतिक पहुँचवाला केही बहालवाला सचिव र सहसचिवकै स्वार्थ पूर्ति गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन तयारी बढाइसकेको छ ।
ऐनमा रहेको कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० पुर्याउने सरकारी तयारी छ । संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक ऐन बनाउन वा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रचलन छ ।
ऐन संशोधन गरेर युवा पुस्ताका योग्य कर्मचारीको अवसरको बाटोसमेत केही वर्ष छेक्ने गरी पहुँचवाला सीमित प्रशासकको दबाबमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति सेवा ऐन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद पठाउन अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
५८ वर्षे उमेहदका कारण पाँचवर्षे पदावधि नसकिँदै पदमुक्त हुनुपर्ने भएपछि सामान्य प्रशासन सचिव टंकमणि शर्मा ऐन संशोधन गराउन मन्त्री र नेताकहाँ धाइरहेका छन् । ऐन संसोधन भइर उमेरहद बढाउन सके उनी २०७३ सम्म सचिव रहन पाउँछन् ।
नागरिकबाट
