काँग्रेसका नेताहरू साझेदारी विपरितका काम गर्न किन उद्यत भएका होलान् ?

148
  •  
  •  
  •  

ईश्वर पोखरेल /

ishor Pokheralयतिवेला नेकपा ( एमाले ) र नेपाली काँग्रेस विच राजनीतिक सहकार्य छ । यो साझेदारीपूर्ण सहकार्य हो ! यी मध्ये कुनै एउटा मुख्य शक्ति र अर्को सहयोगी शक्ति होइन । त्यसरी वुझ्नु पनि हुन्न । यसो गर्दा गंभीर त्रुटी हुन पुग्छ , अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकताका लागि यसले घात गर्छ । लोकतान्त्रिक र अधिकतम् अग्रगामी संविधान निर्माणका लागि यो साझेदारीपूर्ण सहकार्य अहिलेको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

वर्तमान सरकार गठन हुनु यसैको आवश्यकता हो भन्ने कुरा नेपाली काँग्रेस र नेकपा ( एमाले) का सबैले राम्ररी बुझ्नैपर्छ । अझ , काँग्रेस र एमालेहरूले त अहिलेका आफ्ना राजनीतिक आचरणमा समेत यस कुरालाई देखाउनै पर्छ । छुद्र दलीय स्वार्थबाट निर्देशित भएर चल्न खोज्नु हुँदैन । तर सहकार्य हुँदाहुँदै पनि यसविचका व्यवहारहरू कसरी देखापर्दैछन् , एक झलक हेरौं —

अहिले नेपाली काँग्रेसका प्राय: सबै नेताहरू नेकपा ( एमाले ) ले नेतृत्व गरेको ” भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्राल ” ले गठन गरेको ” सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग ” गठन गरेको विषयलाई गंभीर आपत्तीको विषय वनाइरहनु भएको छ । तर यो ” आयोग ” गठन त्यत्तिकै मन्त्रालयको स्वेच्छाले मात्र गठन गरिएको होइन भन्ने कुरा बुझ्नैपर्छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदा नै यो साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विषय हो । यसै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको कुरा हो र वजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । आयोग गठनका लागि अर्थमन्त्रालय र कानून , न्याय , संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत औपचारिक सहमति प्रदान गरेको विषय हो , यो । मन्त्री परिषदको वैठकले समेत निर्णय गरेको विषय हो , यो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट दरवन्दी श्रृजनाका लागि सहमती गरिएको थियो र मन्त्री परिषदबाट दरवन्दी समेत स्वीकृत गरिएको थियो । यसरी प्रकृया सम्मत गरिएको कामलाई काँग्रेसका मन्त्रीहरू ( प्रधानमन्त्री समेत ) र नेताहरू किन कुरा उठाइरहेका होलान् ??!!

एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर स्वयम् नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरू भने आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा कसरी कार्य सम्पादन गर्दैछन् ? दृष्टान्तहरू यस्ता छन् — दुई सयभन्दा बढी नगर विकास समितिहरूमा अध्यक्ष र ती प्रत्येकमा राखिएका सदस्यहरू सबै नेपाली काँग्रेसले एकलौटी रूपमा नियुक्त गरेको छ । संचार मन्त्रालयले यस अन्तर्गतका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू – गोरखा पत्र , रासस , नेपाल टेलीभिजन , नेपाल टेलीकम , सेन्सर वोर्ड , चलचित्र विकास वोर्ड आदिमा काँग्रेसका मन्त्रीले एकलौटी रूपमा नियुक्ती गरेका छन् । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले देशका पचहत्तरै जिल्लाहरूमा शान्ति समितिका सचिवहरू स्वेच्छाचारी तरिकाले नियुक्ती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न वोर्डहरूमा काँग्रेसभन्दा वाहेक अरू कोही नियुक्त गरिएको छैन ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गुम्वा व्यवस्था विकास समितिमा काँग्रेसले यसै गरेको छ । यति मात्र होइन , सहमती विपरित , नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू खासगरी विश्व विद्यालयहरूमा मनपरी र एकलौटी हिसावले नियुक्ती गरिदै छ । यस विचमा विभिन्न विश्व विद्यालयहरूमा भी सी , रजिष्टार र रेक्टरहरूको स्वेच्छाचारी तरिकाको नियुक्ती सहमती र सहकार्यको स्पिरीट विपरित कामहरू हुन् । नेपाली काँग्रेसका नेताहरू अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा गंभीर रूपमा पालन गर्नुपर्ने साझेदारीपूर्ण सहकार्य विपरित कामहरू किन गर्न उद्यत भएका होलान् ? समय मै सोच्नु र आफ्ना सहमती र साझेदारीपूर्ण सहकार्यको मर्म विपरित भइरहेका कामहरू रोक्नु वुद्धिमानी होइन र ?

नेकपा (एमाले )का महासचिव पोखरेलको फेसबुक पेजबाट


  •  
  •  
  •