आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलनबाट वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ: अध्यक्ष पाठक (अन्तर्वार्ता)

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समुदायमय नभइ प्राविधिकमय भयो’
255
  •  
  •  
  •  

नेपालमा २२ हजार बढी सामुदायिक वन छन्। ती समुदायमा आधारित ती सामुदायिक वनले २२ लाख ३७ हजारभन्दा बढी वन क्षेत्र संरक्षण गरिरहेका छन्। कुनैबेला उजाड बनेका डाँडाकाँडामा समेत अहिले हरियाली छाएको छ।

समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रभाकारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत नेपालको संरक्षणको कथा प्रस्तुत गरिन्छ। समुदायमा आधारित यी सामुदायिक वनहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) हो, जुन स्थापना भएको पनि २५ वर्ष पूरा भएको छ।

तस्बिर स्रोत: फेकोफनको २५औँ रजतजयन्तीको अवसरमा अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी भिडियो सन्देशबाट ।

नेपालमा वनजंगल संरक्षणमा सामुदायिक वनको योगदान र फेकोफनको भूमिका तथा आगामी कार्यदिशाबारे ओएनएसले महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, संवादको सम्पादीत अंशः

–फेकोफनले आइतबार नै रजतजन्यती मनाएकाे छ। यो २५ वर्षमा सामुदायिक वनमा के परिवर्तन आयो?

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अवधारणा फेकोफन स्थापना हुनुभन्दा अघि नै आएको हो। त्यसअघिको अध्ययनले वनजंगल मरुभूमीमा परीणत हुने खतरा बढेको औँल्याएपछि सरकारबाट मात्र संरक्षण सम्भव नहुने निस्कर्ष रह्यो। सोही अनुसार वनजंगलको संरक्षणको जिम्मा पनि उपभोक्तालाई दिइन थालियो।

सामुदायिक वन गठन भए। र, सामुदायिक वनहरूकौ पैरवी गर्न संगठन चाहिन्छ भनेर ०५२ जेठ १८ गते फेकोफन गठन भयो। वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण र वन क्षेत्रबाट समृद्धि गर्ने कुरामा स्थानीय समुदायसँग समन्वय गर्न फेकोफनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

२५ वर्षअघि र अहिलेको वनजंगल हेर्ने हो भने जंगल बढेको छ, जैविक विविधताको हिसावले राम्रो भएको छ। वन क्षेत्र एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा स्थापित भएको छ, भने पानीका मुहान, वन्यजन्तुका वासस्थानको पनि संरक्षणको काम छ। सामुदायिक वनको सफलताका कारण नेपालको वन क्षेत्र विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ।

–फेकोफनले वन संरक्षण, महिला सहभागिता र उपभोक्तालाई पैरवी गर्न के सहयोग गर्‍याे?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले गएको २५ वर्षमा गरेको संघर्ष, आन्दोलन अभियान र पैरवीको कारणले नै आज सामुदायिक वनको देशव्यापी विस्तार सम्भव भएको हो।

महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन र सामुदायिक वन हस्तान्तरणका लागि सरकारलाई निरन्तर दवाव र सहयोग गर्दै आएको हो।

०६२/६३ को जनआन्दोलनमा संस्थागत निर्णय गरेर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लाग्यौँ, दलहरूलाई सहयोग गर्न। यसले समुदायलाई के फाइदा भयो भन्दा गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो। प्राकृतिक स्रोतमा समुदायलाई अग्रअधिकार रहन्छ भनेर संविधानमा मौलिकहकका रुपमा स्थापित भयो। अब त्यसैमा टेकेर छुट्टै नीति निर्देशिका बनाएर जाने हो भने समुदायले ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा गरेको योगदानको प्रतिफल देखिनेछ।

हामीले महिला सहभागिता र समाजमा पछाडि पारिएका आदिवासी, जनजाती, दलितका मुद्दा उठायौँ। उनीहरूलाई सामुदायिक वनको अभियान र समूहको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भनेर भूमिका खेल्यौँ।

सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला निर्णायक तहमा ल्याउने र अन्य क्षेत्रमा पनि सहभागिता बढाउने भनेर सामुदायिक वन मार्गनिर्देशन,२०६५ बन्दाखेरी विश्वास गरिएन।

तर, महासंघकै पहलमा सरकारी दस्तावेजमा समावेश गर्न सफल भयौँ र अहिले सामुदायिक वनमा १ लाखभन्दा बढी नेतृत्व छ भने स्थानीय सरकारमा पनि महिला नेतृत्व आएको छ। यसरी प्राकृतिक स्रोतमा काम गर्ने महिला नेतृत्वमा आएका छन्।

सशक्त नागरिक संगठन २ सय वटा सामुदायिक वनबाट सुरु भएको हो। समुदायमा वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर महासंघले पैरवी गरेपछि अहिले २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन्।

सामुदायिक वनले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण, सामाजिक र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भूमिका खेलिरहेका छन्। सामुदायिक वन राज्यलाई सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण नागरिक संगठनका रुपमा स्थापित भएका छन्।

गाउँ तहदेखि, जिल्ला, प्रदेश हुँँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महासंघको सञ्जाल र नेतृत्व रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्ममा सञ्जाल निर्माण गर्ने, सहयोग आदानप्रदान गर्ने काम भएको छ।

विशेषगरी समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला सशक्तिकरण, गरीब,विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सहयोग लगायतका विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सहजीकरण गर्ने र अभियान सञ्चालन गर्ने काम महासंघले गरेको छ।

-पछिल्लो पटक सरकार सामुदायिक वनमा अंकुश लगाउन थालेको हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा सबैको एउटै बोली हुन्छ। सामुदायिक वनको सफलताको चर्चा गरिन्छ । तर, फर्केर आएपछि सोही अनुसारका नीति निर्माण गरिँदैन। बरु नीति निर्माण गरेरै समुदायलाई कसरी अंकुश लगाउन सकिन्छ भनेर लागेको जस्तो देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा त अंकुश पनि लगाइएको छ।

समुदायलाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। वनजंगल संरक्षणमा समुदायले यति ठूलो योगदान नगरेको भए वन क्षेत्र बढ्ने थिएन, यतिसम्म हरियाली कायम हुँदैनथ्यो भनेर प्रशासक र कर्मचारीले पनि बुझ्नुपर्छ।

-अब सामुदायिक वनको आगामी गोरेटो कस्तो हुनुपर्छ ? महासंघको भूमिका के रहन्छ?

जनताले वनजंगल संरक्षण गरेर देखाए। हिजोको कानुन कस्तो थियो भने वनजंगल संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मात्र भयो। अब वनजंगलको संरक्षणसँगै व्यवस्थापनमा जानका लागि जनताको सहभागिता आवश्यक पर्छ। अहिले तीन तहका सरकार छन्। सरकारले वनसंरक्षण र व्यवस्थापनमा सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ। काम समुदायले गर्छ।

सरकारले स्रोतलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन खोज्नु हुँदैन। यसो गर्दा समुदाय हतोत्साहित हुने भय हुन्छ अन्ततः उनीहरु संरक्षणबाट बाहिर आउन सक्ने जोखिम बढ्छ।

त्यसैले हामी तीन वटै सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्न चाहान्छौँ। कहिले तेहेरो करका नाममा, कहिले चुरे संरक्षणको नाममा त कहिले संरक्षण र संरक्षित क्षेत्र विस्तारका नाममा समुदायलाई नै असहयोग हुने काम भएको छ। त्यस्तै, कहिले वनपैदावारमा प्रतिबन्ध लगाउने त कहिले वनमा आधारित उद्यमलाई रोक्ने काम भइरहेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। वनलाई उत्पादनसँग जोड्न समुदाय र सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ, त्यो नै उत्तम उपाय हो।

-सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ तर फेकोफन विरोध गरिरहन्छ किन?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा दिगो वन व्यवस्थापनको कुरा थियाे। तर, १५ जेठमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उल्लेख छ। यो के हो सरकारले प्रस्ट्याउछ होला।

हामीले उठाएको विषय के हो भने नेपालमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन भनेको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय तीन वटा पक्षको सन्तुलनबाट वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सामुदायिक वनको मर्म पनि यही हो।

सामुदायिक वनलाई अर्थसँग मात्र जोड्नु हुँदैन। किनकी त्यहाँभित्रको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, दाउराघासपात, हावापानीसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रक्रियामा हाम्रो विरोध हो।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा उहाँहरु (सरकार) ले ८० वर्षको प्लट बनाएर कटान गरिरहनु भएको छ, यो कटानले देशमा मरुभूमि बढ्छ। र, अर्काे कुरा यसरी वनजंगललाई अर्थसँग मात्र जोडेर प्राविधिक पक्ष हेरेर कटान गर्ने हो भने आगामी पुस्ताले देख्न पाउँदैन। २२ हजार सामुदायिक वन छन् तर सरकारको प्राथमिकता वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने समूह मात्र परेका छन्।

उनीहरुको कार्ययोजना परिवर्तन गरिदिन्छन् तर स्रोत नभएका सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन गरिँदैन। ती सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन नगरिदिँदा झारपात समेत सोर्हन पाउँदैनन्। त्यसैले सामुदायिक वनकै कार्ययोजना अनुसार ढलापढा, उमेर पुगेका रुख जंगलबाट निकाल्ने, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। नीति परिवर्तन गर्ने भनेको दिगो वन व्यवस्थापन हाे।

दिगो वन व्यवस्थापनले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय तीन वटै पक्षलाई हेर्छ। र, दिगो वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको एउटा टूल्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले त प्राविधिकले कार्ययोजना बनाउने, नापजाँच गर्ने तर उपभोक्ताले प्राविधिक विषय नबुझ्दा उल्टो काम भइरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समुदायमय नभइ प्राविधिकमय भएको छ।

-सरकारले वन पैदावारमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत कर हटाएको छ । यस विषयलाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ ?

वनपैदावार विक्रीमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत कर हटाउने सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य छ। हामीले पटकपटक उठाउँदै आएको माग हो। सरकारले एउटा समुदायसँग कर लिने विषय न्यायोचित हो कि होइन भनेर बहस भइरहेको छ।

तर, १५ प्रतिशत कर हटाएको विषय पूर्ण भने होइन। प्रतिशत त घट्यो तर तेहेरो कर घटेको छैन। स्थानीय सरकारलाई १५ प्रतिशत बझाउनुपर्छ भने प्रदेश सरकारलाई १० देखि १५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भइरहेको छ। संघीय सरकारलाई आयकर बापतको २५ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ। १३ प्रतिशत भ्याट छँदैछ।

अर्थ मन्त्रालयले आयकरमा सामुदायिक वनका लागि आयकरमा २५ प्रतिशत छुट गर्नुपर्दथ्यो, तर भएन। खानेपानी र सहकारीको छुट गरिएको छ।


  •  
  •  
  •