‘बजेटले घरेलु तथा साना उद्योगलाई उपेक्षा गरेको छ’

181
  •  
  •  
  •  

 

suresh dai
सुरेश प्रधान अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ (एफएनसीएसआई) का अध्यक्ष सुरेश प्रधान औद्यागिक रोजगारीमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको दावी गर्छन । यस्तो उद्योगलाई आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ को बजेटले उपेक्षा गरेको बताउछन् । त्यस्तै उनी बजेटलाई महत्वकांक्षी संज्ञा दिन्छन् । प्रधानसँग ओएनएसका संवाददाता रक्षा रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

बजेटमा घरेलु उद्योगको अपेक्षा कस्तो थियो ? र के कस्ता कार्यक्रम समावेश भए ?
बजेट अपेक्षा अनुरुपको छैन । आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको घरेलु उद्योगलाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ । बजेटमा ‘ओभिओपीओपी ( एक गाँउ एक उत्पादन) तथा ओडीओपी( एक जिल्ला एक उत्पादन) को कुरा त आएको छ । चोभारमा एक्स्पो सेण्टर बनाउने कुरा पनि आएको छ ।
तर, सरकारी निकायमा स्वदेशी बस्तुको प्रयोगलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । तथापि औद्योगिक विकासका लागि केही काम भएको देखिन्छ । १ सय देखि
२ सय उत्पादन आयात प्रतिस्थापनका लागि काम गर्ने भनेका थियांै । निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा त उठेको छ तर, केन्द्रीय रुपमा ‘मोनिटरिङ’ गर्ने एस्पोर्ट हाउसको कुरा आएन । पाँच विकास क्षेत्रमा फेसिलेटेशन सेण्टर राख्ने कुरा पनि आएको छैन् ।

 

बजेटमा उपेक्षा भयो भन्नु भयो अब महासंघले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?
बजेटमा हामीले दुई ÷तीन ओटा कुरा राखेका थियौ । केन्द्रीय रुपमा पीपीपी मोडलमा (पब्लिक प्राइभेट पाटर्नसिप) एक्स्पोर्ट हाउसको कमी महसुस गरेका छांै । पाँच विकास क्षेत्रमा ‘फेसिलिटेसन सेण्टर’ राख्नुपर्ने कुरा राखेपनि पुरा भएको छैन । त्यस्तै बजेट धितोेमुखी ऋण प्रवाहमा जोड भएको छ । हामीले परियोजनामुखी ऋण प्रबाह गर्न सरकारसमक्ष पहल गर्ने छौं ।

त्यस्तै अन्तरमन्त्रालय कोअर्डिनेसनको कुरामा कमी छ । उद्योग,कृषि तथा वाणिज्य मन्त्रालय सवैले सीपमूलक तामिम दिने हुँदा एउटै मानिस दोहोरिने सम्भावना छ । एउटै मान्छेले तीन चार ओटा तालिम लिने र त्यसको आउटपुट नआउने हुन्छ । यस्ता तालिम एउटै मन्त्रालयको जिम्मामा दिनका लागि विशेष पहल गर्ने छौं ।

बजेटको सवल पक्ष के हो ?
व्यापारघाट घटाउने तथा निर्यात प्रवद्र्वन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । बजेटले सिमेण्ट उद्योगलाई न्याय गरेको देखिन्छ । बजेटमा २०२२ सम्म विकाशिल मूलुक बन्ने भनिए पनि यसमा शंका छ । यसका लागि घटीमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृदिदर चाहिन्छ । जुन पुरा हुन गाह्रो छ । दुर्गम जिल्लामा लगानी गर्नेलाई बजेटले सुविधा दिएको छ । कृषि,वन तथा खानीमा आधारित उद्योगलाई बढावा दिने कुरा उठेको छ । तर, यो प्रत्यक्ष रुपमा आएको देखिदैन । त्यसैले महत्वकांक्षी बजेटको संज्ञा दिन्छु । ठूला उद्योगलाई बजेटले फेभर नै गरेको देखिन्छ । तर, यस्ता उद्योगले समयमै अवलम्वन गरेको अवस्थामा राम्रो हुन्छ । बजेटले सोलार फार्मिङको पनि कुरा गरेको छ
बजेटको लक्ष्य पुरा गर्न के गर्नुपर्छ ?
बैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल आउछ हेरेरमात्र लगानी गर्नु पर्छ । त्यस्तै खानी कृषि तथा खानीमा आधारित उद्योगलाई बढावा, रोजगार सिर्जनामा बजेटले ध्यान पु¥याएको छैन । यस्ता उद्योगको प्रवद्र्वनमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रसङ्ग बदलौं, घरेलु तथा साना उद्योगले हाल कस्तो समस्या भोगिरहेको छन ?
लोडसेडिङ घरेलु तथा साना उद्योगको मूख्य समस्या हो । अन्य उद्योगको तुलनामा पूँजी कम हुने भएकोले वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग गर्न गाह्रो छ । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योगमा फाइनान्सिङको पनि समस्या छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट सानो ऋण लिन पनि धेरै झण्झट वेहोर्नुपरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संथाहरुले पनि सहज रुपमा साना उद्योगमा ऋण प्रवाह नगर्ने भएकोले फाइनानिसङ्को समस्या आएको हो । यस क्षेत्रमा सिमित श्रोत र साधनमा उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रबृत्तिले गर्दा पनि समस्या देखापरेको छ । पछिल्लो समय उद्योग स्थापना हुने भन्दा पनि बन्दहुने क्रम बढीरहेको छ । उद्योग तथा त्यसको उत्पादन सम्वन्धि सिमित ज्ञान तथा साधनका आधारमा उद्योग खोल्ने क्रम बढेकोले यस्तो समस्या आएको हो । त्यस्तै बजारीकरणको समस्या पनि देखिएको छ । सोलार फार्मका कुरा उठेको क्षेत्रमा सरकारी निकायको उदारता देखिएको छ्रैन ।
घरेलु तथा साना उद्योगको समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्नु पर्छ ?
नेपालबाट बार्षिक ५ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने तथ्याङक छ । त्यस्ता युवालाई स्वदेशमा राख्न कृषि, वन तथा सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्वदेशी वस्तु तथा तिनको उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई बढावा दिने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जुन केही हदसम्म हालै सार्वजनिक बजेटले सम्वोधन गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात गृह बनाउनु प¥यो । ठूला उद्योगले साना उद्यो्गलाई ‘फ्रेञ्चाइजिङ’ गरी ‘आउटसोर्सिङ’ गर्दा साना उद्योग सवल हुन्छन् । यस्तो नीति ल्याउन पर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको उत्पादनको प्रवद्र्वन गर्नुपर्छ । स्वदेशी बस्तु तथा उत्पादनको प्रयोगसम्वन्धी निर्देशिकालाई व्यवसायमैत्री बनाउनका संसोधनको कार्यलाई छिटो अघि बढाउनु प¥यो । स्थानिय कच्चा पदार्थ र रिसोर्समा आधारित उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि ठूला उद्यो्गले साना उद्योगको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ ।

 


  •  
  •  
  •