‘पीटीएले विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खोलेको छ’

159
  •  
  •  
  •  

भारतको दिल्ली युनिर्भसिटी, अमेरिकाको कोलम्विया युनिर्भसिटीबाट एलएलएम गरेका गान्धि पण्डित उर्जा सम्वन्धि कानुनविद् हुन् ।
काठमाडौको ल क्याम्पसमा १ बर्षदेखि वाणिज्य कानुन अध्यापन गर्दै आएका उनी आफुलाई कर्पोरेट लयर भन्न रुचाउँछन् ।

उर्जाविद पण्डित नेपालको आर्थिक विकाशको लागि उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) आवश्यक हुने बताउँछन् । तर सरकारले लगानीकर्ताका लागि नीति तथा कानुन बनाएर उनीहरुको लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् । पण्डितसँग ओएनएस न्यूजकालागि रक्षा रेग्मीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश

guptaजलस्रोतको विकासले नेपालमा विकाशको ढोका खुल्छ भन्छन् नी तपाई के भन्नु हुन्छ ?

नेपालमा हाइड्रोको सम्भाव्यता पर्याप्त छ । जलस्रोतबाट नविकरणीय उर्जा निकाल्न सकिन्छ । उर्जाको विकाशबाट आफ्नो देशमा भएको माग परिपूर्ती गर्ने र विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालले भारतसँग मात्र वैदेशिक व्यापारमा ८० प्रतिशत नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । हामीले भारतबाट ८० प्रतिशत सामग्री ल्याउछांै भने भारतामा २० प्रतिशतमात्र निर्यात गर्छांै ।

जलस्रोतको विकास भयो भने भारतमा भएको उर्जाको आवश्यकता परिपूर्ती गरेर अर्बौं पैसा कमाउँछ । जसले देशको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्छ । सही नीति र इमान्दारिता हुने हो भने नेपाल आगामी १० बर्षमा साउथ एसियामा सवैभन्दा धनी मुलुक बन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भुटान हो । नेपालजस्तै भुटानले भारतसँग उर्जा व्यापार सम्झौता गरेर पैसा कमाएको छ । नेपालले भुटानबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै उर्जाबाट वातावरणीय लाभ हुन्छ । विश्व वैंक तथा एडीवीले यसमा ठूलो रकम खर्च गर्न चाहन्छन् । वल्र्ड बैंकले कार्वन क्रेटिड भन्ने फन्ड बनाएको छ । एडिवीको त्यो फण्ड पनि नेपालले प्रयोग गर्न सक्छ ।

भर्खरै भारतसँग पीटीएको प्रारम्भिक सम्झौता भयो , पीटीए आवश्यकता हो ?

भारतसँग उर्जा व्यापार सम्झौता सही वा गलत भन्ने कुरा उठिरहेको छ । नेपालसँग प्रशस्त पानी छ । हामीसँग भएको पानीबाट धेरै उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर उत्पादन गरेको उर्जा सवै नेपालमा प्रयोग गर्न  गर्न सक्दैनौ । उर्जा उत्पादन गरेर विदेशमा विक्री गर्नुपर्छ । नेपालको भौगोलिक स्थितिले गर्दा हामीले उर्जा भारत बाहेक अन्य देशमा पठाउन सक्दैनौ । नेपालको हितलाई कायम राखेर उर्जा विक्री गर्नु पर्छ । त्यसका लागि पीटीए आवश्यक छ । नेपालमा लगानी गर्ने हाम्रो क्षमता छैन । विदेशबाट पैसा ल्याएर मात्र उर्जाको व्यापार गर्न सकिन्छ । यसका लागि भारतसँग पीटीएको आवश्यक छ ।

पीटीएको प्रारम्भिक हस्ताक्षर पछि नेपालमा विदेशी लगानीको चाप हवात्तै बढेको उर्जा मन्त्रालयले दावी गरेको छ । पीटीएले नेपालमा तेस्रो मुलुकका कम्पनीका लागि लगानीको बाटो खोलेको हो ?

पीटीएले विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खोलेको छ । भारतीय कम्पनीले पीटीए नभए पनि नेपालमा लगानी गर्छ । तर तेस्रो मुलुकको लगानीका लागि पीटीए सहयोगी भएको छ । पीटीएको प्रारम्भिक सम्झौता पश्चात विदेशी लगानीकर्ताको जलविद्युतमा लगानीका लागि प्रस्ताव आएको सुुनिन आएको छ । भारतसँग पीटीए गर्न हुदैन भनेर धेरै नेताले भनेको थिए । अहिले पनि कतिले भनिरहेका छन् । उनिहरुको आशय भारतलाई मात्र लगानी गर्न दिने भन्ने हो । त्यस्तै कतिपय नेताहरुलाई सही रुपबाट हाइड्रोको ज्ञान नभएकोले पनि विरोध गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा समस्या आएको हो । यो राष्ट्रियताको विरोधी हो । भारतीय कम्पनी त पीटीए नभएपनि लगानीका लागि तयार नै थिए । जीएमआरले पीटीए हुनुभन्दा अघिनै नेपालमा लगानी गर्न तयार भएको थियो । त्यसैले पीटीए हुनु भनेकै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्नु हो ।

मन्त्रिले त संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्दैन भन्नुभएको छ नी ? संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

पीटीए संसदबाट अनुमोदन गर्नेपर्छ भन्ने छैन । राष्ट्रको विपक्षमा छ भने यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ । यसो भएका मन्त्रिले पास गर्नु भएन । राष्ट्रको पक्षमा छ भने त्यसलाई संसदमा लगिरहनु जरुरी छैन ।

सम्झौताले नेपालको जलविद्युतमा लगानीमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला ?

पीटीएले नेपालको जलविद्युत लगानीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । तर, त्यसका लागि पीटीए मात्र पर्याप्त छैन । लगानीकर्ता आफ्नो लगानीको सुरक्षा चाहन्छन् । हाइड्रो विकाशका लागि ३ वटा पक्षको आवश्यक हुन्छ । सरकार, जसले लाइसेन्स सहुलियत र सुविधा दिन्छ । दोश्रो हाइड्रो विकास गर्ने कम्पनी डेभ्लपर र उनीहरुले सवै लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै तेस्रो पक्ष बैंकर्स वा लेन्डर हो । उनीहरुले लगानी गर्छन ।
यसले १ अर्वको परियोजनामा लगानकिर्ताले ८० प्रतिशत लगानी गर्छ भने विकाशकर्ताले २० प्रतिशत मात्र गर्छ । उनीहरुले शेयरको रुपमा लगानी गर्छ । नेपालमा लगानी गर्नेलाई सुरक्षाको सुविधा छैन । नेपालमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ राम्रो छैन । लगानीकर्ताले प्रोजेक्टका सुरक्षको त्यसको कानुन बनेको छैन । त्यसैले लगानी गर्न डराउछन् । जवसम्म यस्ता लगानीकर्ताले विना हिचकिचावट लगानी गर्न सक्दैन , यसमा परिवर्तन हुदैन । सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनुपर्छ ।
पीटीए गरेपनि नेपालमा विजुली पुगेको छैन । २०७३ मा नेपाल लोडसेडिङमुक्त होला त?
केही हुने खानीले इन्भटर किनेमा लोडसेडिङ मुक्त होला । नत्र २०७३ मै लोडसेडिङ मुक्त हुन सम्भव छैन । उर्जा संचित गर्न सकियो भने आठ दश बर्षपछि लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्छ । तर यसका लागि हिंदमा रिजभ्वायर प्रोजेक्ट विकाश गर्नुपर्छ ।

देश नेपालमा बर्खामा प्रशस्त हुन्छ , हिँदमा एक तिहाइ पनि विजुली उत्पादन हुदैन । बर्खाको उर्जा संचित गरेर हिँउदमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तर यसका लागि धेरै स्थानियलाई उठाउनु पर्छ जस्तै बुढिगण्डकी । अर्को विकल्प भारतबाट विद्युत किनेर लोडसेडिङमुक्त हुन सकिन्छ । त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन बन्नुप¥यो । हालको मध्यपुर र ढल्केवर मात्र बनेर पुग्दैन यसउका लागि गोरखपुर पनि बनाउनु पर्छ ।

 


  •  
  •  
  •