काठमाडौ, १९ माघ : वन्यजन्तु चोरी शिकारको नियन्त्रणमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धीबाट सिकेर त्यसलाई एशियाभर विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सोमबारदेखि काठमाडौमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरू हुँदैछ ।
खासगरी वन रक्षक, कानुन कार्यान्वयन गर्ने इकाई तथा स्थानीय समुदायमा आधारित चोरी शिकारविरुद्धका अभियानको सफलताले नेपालमा चोरी शिकार नियन्त्रणमा उपलब्धी हासिल भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
एशियाभर खासगरी बाघ र गैंडा पाईने देशहरुमा चोरी शिकारलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राख्दै १३ एशियाली देशका सरकारी प्रतिनिधिहरु र वन्यजन्तु संरक्षणमा सामेल अगुवा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् ।
संसारका अन्य भागहरुमा चोरी शिकार वन्यजन्तु संरक्षणका निम्ति ठूलो टाउको दुखाई बन्ने क्रम रोकिएको छैन् ।
संरक्षण
तर गएको तीन वर्षमा नेपालमा एउटा पनि बाघको चोरी शिकार नभएको तथा सन् २०१२ र २०१४ गरी दुई वर्षसम्म गैंडाको पनि शून्य चोरी शिकार वर्ष मनाउन सफल भएपछि नेपालले अपनाएका नीतिबारे जान्न सबै उत्सुक रहेको सम्मेलनको आयोजक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक टिकाराम अधिकारीको भनाई छ ।
उनले भने, “नेपालको सफलताबारे ज्ञान आदानप्रदान गर्न यो हुँदैछ, अनि हाम्रो आत्मबल पनि यसले बढाएको छ, विदेशबाट थुप्रै व्यवस्थापकहरु, वैज्ञानिकहरु, वरिष्ठ अधिकारीहरु अनि कानुन कार्यान्वयन निकायका अधिकारीहरु आएर जुन माहौल निर्माण गरिदिनुभएको छ त्यसले हामी थप उत्साहित भएका छौं ।”
पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालका विभिन्न निकुञ्ज र आरक्षमा गरी ५३४ गैंडा र १९८ बाघ छन् ।
वन्यजन्तु संरक्षणमा लागेका अधिकारीहरु भन्छन्, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा प्रहरी प्रशासन, वन व्यवस्थापन, संरक्षणकर्मी सबैको क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
त्यसमाथि निकुञ्ज वा आरक्षले गर्ने आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय समुदायमै खर्च गर्ने प्रणालीका कारण संरक्षणमा स्थानीय मानिसहरुको स्वामित्व र स्वार्थ गाँसिन पुगेको उनीहरु बताउँछन् ।
चुनौती
फलस्वरुप स्थानीय तहमै चोरी शिकारविरुद्ध इकाईहरु निर्माण भएको महानिर्देशक टिकाराम अधिकारीले बताए ।
उनले थपे, “हामीले ठाउँ-ठाउँमा समुदायमा आधारित चोरी शिकारविरुद्ध इकाई भनेर गठन गरेका छौं, यसले पनि धेरै मद्दत गरेको छ ।”
आगामी दिनमा नेपालको सफलताको रेकर्ड कायम गर्नमा भने अझै थुप्रै चुनौती रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
खासगरी वन्यजन्तु र स्थानीय समुदायबीच द्धन्द्ध भड्किन नदिन आवश्यक परेका ठाउँमा बिजुलीजडित तारवार, वन्यजन्तुले हानी नोक्सानी गर्न नसक्ने वैकल्पिक बाली लगाउन प्रोत्साहन, स्थानीय इकाईहरुको क्रियाशीलता तथा उचित क्षतिपूर्तिका निम्ति कानुनी सुधारका लागि आफूहरु लागिपरेको उनीहरुले बताएका छन् । बीबीसीबाट
