अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कांग्रेस–एमालेको विपक्षमा !

153
  •  
  •  
  •  

deepak pd bhattaनेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सरोकार र सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले युरोपेली क्षेत्रका कूटनीतिज्ञहरुको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र भारतीय राजदूतका बीचमा भएका संवाद पनि हार्दिकतापूर्ण भन्न मिल्ने गरी बाहिर आएका छैनन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र (पी–५)का काठमाडौँस्थित राजदूतहरूको बैठक, पी–५ को बैठकमा भारतीय राजदूतको सहभागिता, राष्ट्रसंघीय महासचिव बान की मुनका विशेष दूतका रुपमा काठमाडौँ आएका जेफ्री फेल्ट म्यानको अभिव्यक्ति र रिपोर्टिङ अनि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भएको नेपाल मामिलाबारे ब्रिफिङ हेर्दा पनि नेपालको संस्थापन पक्षले लिएको बाटोप्रति सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एउटा धारणा बनाएको देखिन्छ । त्यो धारणा यहाँको राजनीतिक परिदृश्यसँग जोडेर हेर्दा एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुको असन्तुष्ट मोर्चाको पक्षमा बढी, संविधानसभाबाट निर्धारित प्रक्रियाअनुसार संविधान जारी गर्न खोज्ने कांग्रेस–एमालेको पक्षमा कम देखिन्छ ।

जेफ्री आउँदा एउटा, जाँदा अर्कै

जेफ्रीले नेपालको वस्तुस्थिति जे बुझेर गएका थिए, उनले राष्ट्रसंघमा ब्रिफिङ गर्दासम्म परिस्थिति अर्कै भइसकेको थियो । केही उल्लेख्य घटनाक्रमको विकासले उनको प्रतिवेदन र ब्रिफिङलाई अधुरो र असान्दर्भिक नै बनाइसकेको थियो ।

संविधानसभामा तोडफोड भयो । सडक प्रदर्शनका माध्यमबाट जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने काम भए । प्रेसका गाडीहरु तोडफोड गरिए । ट्याक्सी ड्राइभरलाई सवारीभित्रै थुनेर आगजनी गरियो । यी कुनै पनि क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्रका थिएनन् । मानव अधिकारको पक्षमा पनि थिएनन् ।

असन्तुष्ट पक्ष यसरी उत्तेजित ढंगले प्रस्तुत भइसकेपछि कांग्रेस–एमाले लगायत संविधानसभाका तीन चौथाई सभासदसहितको एक मतले प्रस्ताव समिति बनाउनतिर अघि बढे । जेफ्री आउँदासम्म यी कुनै पनि क्रियाकलाप भएका थिएनन् । वार्ता र संवादको क्रम पनि टुटेको थिएन ।

अमेरिका, भारत र चीन

नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकीमध्ये चीन सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हो भने भारत होइन । तर, पछिल्लोपल्ट नेपाल मामिलामा के देखिँदै छ भने भारत र चीन दुवै एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यसमा अमेरिका र युरोपेलीहरुले पनि लवज मिलाएका छन् । त्यसैले पश्चिमा राजदूतहरुको बैठकमा विरलै भेटिने भारत र चीनका राजदूत पनि भेटिन थालेका छन् । सदस्य नै नभएको भारत पनि पी–५ को बैठकमा बस्न थालेको छ । सुरक्षा परिषद सदस्य चीनले नेपाल मामिलामा असहमति जनाएको छैन । यसले सामान्यतः सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक ठाउँमा रहेको भन्ने सन्देश दिएको छ । दलहरुका लागि सहमतिका माध्यमबाट अघि बढ्न यो एक प्रकारको दबाबको विषय पनि हो ।

यही बीचमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारत भ्रमण गरेका छन् । हुन त यो ओबामाले पहिल्यै घोषणा गरेको एसिया प्यासिफिक रिब्यालेन्सिङ पोलिसीकै एउटा शृंखला हो । तर, उनले चीन र भारतलाई लक्ष्य गरेर जुन खालको प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसले साउथ एसिया रिब्यालेन्सिङ पोलिसीजस्तो देखाएको छ ।

अमेरिका र भारतबीचको रणनीतिक साझेदारीले धेरै कुरामा उनीहरु छुट्टाछुट्टै धारणा राख्दैनन् भन्ने सन्देश पनि दिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा अमेरिकी दृष्टिकोण भारतीय आँखाबाटै निर्धारित हुने कुरा नौलो विषय होइन । त्यसैले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा भारत र अमेरिकाको मुख मिल्नु पनि अस्वाभाविक भएन । पी–५ मध्येको अमेरिकाले भारतीय दृष्टिकोणकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएपछि सुरक्षा परिषदमा त्यसको प्रभाव स्वभावतः देखिने भइहाल्यो ।

यी समग्र परिदृश्यबाट के बुझिन्छ भने दलहरूले सहमतिका लागि अन्तिमपल्ट प्रयास गर्नैपर्छ । त्यसका लागि दुवैतर्फबाट लचिलो बन्नैपर्छ भन्ने एक प्रकारको दृढ धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बनेको पाइन्छ । यतिसम्म कि यस खालको धारणामा यहाँका राजनीतिक शक्ति र पात्रहरुको प्रवृत्ति, विगतका सहमतिका अभ्यास र संविधानसभाले निर्धारित गरेका प्रक्रियाहरु जेसुकै हुन् भन्नेसम्मको आभास पाइन्छ ।

एउटा मननीय कुराचाहिँ के हो भने लामो समय द्धन्द्धबाट गुज्रिएको मुलुक थप द्धन्द्धमा नधकेलियोस्, संघीयता, पहिचान, आरक्षण, समावेशीकरण जस्ता मुद्दा जुन समूहले सतहमा ल्यायो, त्यसप्रति सहानुभूति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रहँदै आएको छ । नेपालमा यी परिवर्तनका मुद्दा एमाओवादी र मधेसवादीले मुखरित गरिदिएको भन्ने बुझाइले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस्तो धारणा आएको देखिन्छ ।

उस्तै परे कूटनीतिक जवाफ

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र रूची यत्तिमै सीमित हो र नेपालप्रतिको सद्भाव मात्र हो भनेर मान्ने हो भने अझै पनि सहमतिका लागि प्रयास गर्नु गाह्रो कुरा होइन । प्रस्ताव समितिलाई केही समय काम गर्नबाट रोक्न सकिन्छ । एमाओवादीले १० दिन मागेको छ भने पाँच वा सात दिन दिन पनि सकिन्छ । दुनियाँलाई साक्षी राखेर अन्तिमपल्ट हेरौँ पनि भन्न सकिन्छ । आखिर विषय, प्रक्रिया र मुद्दाहरू सबै स्पष्ट भइसकेका छन् । दुई घण्टामा सबै काम सकिन्छ भनेर यीनै दलका नेताहरुले भनिसकेका छन् । त्यसैले सुशील र केपीले अर्ग्यानिक ढंगले बहुमतको प्रक्रियामा अघि बढ्ने कुरा केही समय थाती राखे पनि हुन्छ ।

तर, सहमतिका नाममा एमाओवादी–मधेसवादी दलहरूले आ–आफ्नै रणनीतिक तयारी गर्ने, विदेशीहरूले पनि आ–आफ्नै खालका स्वार्थप्रेरित एजेन्डाहरूमा दबाब दिन थाले भनेचाहिँ आफ्नो ढंगको कूटनीतिक जवाफ दिनु आवश्यक हुनेछ

स्पष्टै छ, एमाओवादीले आफ्नो आधार कमजोर भइसक्यो भन्ने राम्रैसँग आकलन गरेको छ । बाबुराम भट्टराई महाभारत मच्चाउनेभित्रका नियत के हुन् ? के कांग्रेस र एमाले पूर्ण रूपमा अपराधका भागी हुन् ? पक्कै होइनन् । यी पनि नेपाली जनताकै मतबाट यो स्थानमा पुगेका शक्ति हुन् । जनमत एकातिर छ भने बाबुरामले भनेकै आधारमा आन्दोलन उठ्छ र सबैकुरा उलटपुलट हुन्छ भन्ने सोच र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन ।

के देखिँदै छ भने युद्धका बेला जुन ट्याक्टिसहरु एमाओवादीले अपनाए, त्यसमा केही हदसम्म सफल भए । पछि लोकतान्त्रिक व्यवहारमा असफल हुनु उनीहरुको लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिप्रतिको इमानदारिताको अभाव नै हो । उनीहरूले आफ्नै घोषणापत्रमा नै लेखेका छन्, सुरुमा सर्वसम्मतिको प्रयास गर्ने र त्यो सम्भव नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बहुमतले संविधान जारी गर्ने । त्यसकारण, एमाओवादी र मधेसवादीले भनेजसरी सहमतिको नाममा संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म बन्धक बनाउनुहुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सद्भावपूर्ण तरिकाले सहमतिको सुझाव एक स्वरले दिन्छ भने अन्तिममा एकपल्ट सहमतिको प्रयास गर्दा फरक पर्ने छैन ।

चीन, भारत र संघीयता

यहाँनिर केहीकेहीले भारत र चीनले आफ्नो हितमा नहुन्जेल संघीयता चाहँदैनन् भनेर टिप्पणी गर्छन् र अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियालाई एकै शब्दमा औचित्यशू्न्य सावित गर्न खोज्छन् । यो त्यति वस्तुगत पनि हुँदैन । भारतमा दक्षिणपन्थी विचारको पार्टी सत्तामा आएकाले उसको दीर्घकालीन नीति एउटा होला । यहाँको दक्षिणपन्थी शक्तिहरु हौसिनु र सहयोगको अपेक्षा राख्नु एउटा कुरा होला । तर, यहाँ द्धन्द्ध मच्चाइराखेर आफूलाई फाइदा पुग्दैन भन्ने सबैलाई बोध भएकै हुनुपर्छ । जनमत एकातिर, राजनीतिक अर्कोतिर लैजानु भनेको द्धन्द्धको बीउ रोप्नु र अस्थिरताको सुरुवात गर्नु नै हो ।

चीनले पनि सामान्यतः कुनै एउटा शक्तिलाई एकदम प्रवर्धन गरिरहेको देखिँदैन । रणनीतिक र सांस्कृतिक प्रभाव बढाउन उसले पहिलाभन्दा बढी सक्रियता देखाएको छ, त्यो पनि विकासका माध्यमबाट । नेपालको अस्थिरताबाट आफूलाई फाइदा पुग्दैन भन्ने उसले पनि राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले अस्थिरतालाई उसले मलजल गर्ने त भएन नै । साथसाथै, संघीयताले अस्थिरता बढाउन सक्छ भन्ने निहुँमा यसका विरोधी शक्तिहरुलाई मलजल पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले संघीयताविरोधीले पनि हौसिनुपर्ने अवस्था छैन ।

जनताले दिएको शक्ति र आकारका आधारमा आ–आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्ने हो भने राजनीतिले सहज निकास पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्योभन्दा दायाँबायाँ सम्झाउन र सुझाउन सक्दैनन् ।

(सुरक्षा तथा सामरिक मामिलाका विज्ञ भट्ट नेकपा एमालेसँग आबद्ध छन् ।)


  •  
  •  
  •