बौद्धिक सम्पत्ति शाखा गठन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन

155
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २६ चैत (ओएनएस) : उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उद्योगमन्त्रालय अन्तरगत बौद्धिक सम्पत्ति शाखा गठन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

बिहिबार बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा आर्थिक बर्ष ०७१÷०७२ को दाश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । ‘बौद्धिक सम्पत्ति शाखा गठनका लागि ओ एण्ड एमसर्भे तत्काल अगाडी बढाउनुस्’ उनले भने ।

मन्त्री बस्नेतले कानुनी जटिलताका कारण उद्योग क्षेत्रका राष्ट्रिय महत्वका कामले गति लिन नसकेको बताउदैँ–‘कुनै पनि फाइल/ कागजको खुट्टा नहुने, महत्वपूर्ण फाइल कयौ समय त्यसै थन्कने हुँदो रैछ’ उनले भने उनले ढिला सुस्ती र प्रक्रिया मूखी प्रणालीको अन्त्यका लागि उद्योग मन्त्रालय अनलाइन प्रणालीमा जान लागेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले भैरहवामा मनसाय पत्र सोचे जस्ता परिमाणमा पर्न नसक्नुमा प्रमुख कारण समयमै सेज ऐन नआउनु हो भने । उनले औषधि लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लगायतका बन्द उद्योग सञ्चालनको तयारीमा मन्त्रालय रहेको उल्लेख गदैँ उद्योगमन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयसँग सघन छलफलमा रहेको बताए ।

कार्यक्रमा आयोजना शाखाका सहसचिव जीतबहादुर थापाले मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । आर्थिक बर्ष ०७१/०७२ को दाश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षामा उद्योगमन्त्रालयको भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत, वित्तिय ७० प्रतिशत, उद्योग विभाग भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत, वित्तिय ९२ प्रतिशत, खानी तथा भूगर्भ विभाग भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत, वित्तिय ६२ प्रतिशत, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत, वित्तिय ३२ प्रतिशत, केन्द्रीय कारागार कारखाना भौतिक प्रगति ७ प्रतिशत, वित्तिय २८ प्रतिशत, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत, वित्तिय ४९ प्रतिशत, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरु भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत, वित्तिय ६५ प्रतिशत, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत, वित्तिय ८९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनाल, योजना आयोगका सहसचिव जीतबहादुर थापा, प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडा, उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने तथा खानी तथा भूगर्भ विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, केन्द्रीय कारागार कारखाना, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सैनिक सामग्री निर्देशनालय लगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।


  •  
  •  
  •