काठमाडौँ, २७ पुस(ओएनएस) : तलब मात्रै खाएर जागिर पकाउने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा निर्देशन जारी गरेको छ । सामान्यको यो निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सरुवा भएको ठाउँमा जान आलटाल गर्ने, रमाना नबुझ्ने, हाकिमको वक्रदृष्टिमा परेर काम नपाउने, कामै नभएको ठाउँमा अनावश्यक लामो समय बस्ने–बसाल्ने दिन समाप्त हुनेछन् ।
मन्त्रालयले २० पुसमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयलाई चारबुँदे परिपत्र गरेको छ । काज, सरुवा, पदस्थापना र फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा निजामती प्रशासन अस्तव्यस्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै सामान्यले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो ।
कतिपय निकायमा लामो अवधिसम्म सरुवा, पदस्थापना भएको कर्मचारी रमाना नगरेको भन्ने बुझिएको उल्लेख गर्दै सामान्यले त्यस्ता कर्मचारीलाई सात दिनभित्र रमाना दिई पठाइसक्न भनेको छ । र, यसको जानकारी मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने समेत सामान्यको परिपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले दिएको सातदिनको म्याद आजसम्म मात्र हो ।
कतिपय निकायमा मातहत कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त रहे पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी केन्द्रमै रहने र कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई समेत सात दिनभित्र काममा खटाउनुपर्ने सामान्यको निर्देशन छ । केन्द्र वा अन्यत्र काजमा राखी कुनै कर्मचारीको पदस्थापना हुन बाँकी रहेको भए तत्कालै दरबन्दी रहेको कार्यालयमा पदस्थापन गरी सोको यथार्थ विवरण सात दिनभित्र बुझाउन समेत सामान्यले परिपत्र जारी गरेको छ ।
संगठन संरचना परिवर्तन वा दरबन्दी थपघट भई कुनै कार्यालयमा फाजिलमा परेका कर्मचारीहरुको मिलेसम्म तालुक निकायले अन्तर्गतका निकायमा १५ दिनभित्र मिलान गर्नुपर्ने सामान्यले भनेको छ । तालुक निकायले आफ्ना अन्तर्गतका कार्यालयमा फाजिल कर्मचारी मिलान गर्न नसके स्पष्ट विवरण आफूलाई दिन पनि सामान्यले भनेको छ ।
कतिपय कर्मचारीहरु हाकिमको वक्रदृष्टिका कारण काम नपाएर खाली हाजिर मात्र गरेर कार्यालयका बार्दलीमा पुसको पहारिलो घाम ताप्न बाध्य छन् । उनीहरुलाई खाली दरबन्दीमा रहेका ठाउँमा काममा पठाउन अब ती तालुकदार अधिकारी एवं निकाय बाध्य हुनेछन् । कतिपय कर्मचारी आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट काजमा तानिएका छन् र बेकाममा बसेका छन् । तिनका दिन फर्केका छन् भने शक्तिकेन्द्रको दबाबमा विभिन्न मालदार निकायमा नियमविपरीत लामो समय काजमा रहेका कर्मचारीहरुका दिन भने गएका छन् । उनीहरु अब आफ्नो दरबन्दी रहेकै ठाउँमा फर्कनुपरेको छ ।
अहिले धेरै नयाँ नगरपालिका घोषणा गरिएपछि सयौँ गाविस सचिव फाजिलमा रहेका छन् । उनीहरु जिल्लामा खाली हल्लिएर हिँडेको पाइएकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयले अब नयाँ कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने भएको छ । सामान्य मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइमा देशभर करिब चार सय गाविसहरु सचिवविहीन छन् । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय सचिवहरु कामै नपाई बसेका छन् भने कतिपयले धेरै गाविसका जिम्मेवारी एउटै झोलामा बोकेर हिँड्नुपरेको छ । यो परिपत्रलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने यस्तो अस्तव्यस्त स्थितिको अन्त्य हुने सामान्यका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
