पाकिस्तान सरकारले आईएनजीओलार्इ गर्‍याे देश निकाला, नेपाल सरकार भने किन हट्याे पछि?

712
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं,२२ असोज (ओएनएस) : पाकिस्तान सरकारले केही दिन अघि अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजीओ) हरुलाई आफ्नो कार्यक्रम बन्द गरेर ६० दिनभित्र पाकिस्तान छाडेर जान निर्णय गरेकाेछ। बीबीसीका अनुसार एक्सन–एडलाई पाकिस्तान सरकारले पठाइएको पत्रमा ६ महिनाभित्र यी संस्थाहरुलाई दर्ताको लागि पुनः आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ ।

एक्सन–एडले बीबीसीलाई बताए अनुसार १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुलाई देशबाट निष्काशित गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि गत जेठमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरु ब्यवस्थित गर्न केही यस्तै खाले काुनन ल्याएपनि त्यसबाट पछि हटेकाे छ।

गृह मन्त्रालयले गत जेठ २५ गते एनजीअाेहरुलार्इ लक्षित गर्दै केही कानुनहरु सार्वजनिक गरेकाे थियाे । मन्त्रालयले संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा केही नयाँ प्रावधान थप गरेको थियाे। व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको संविधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरूपको नियम कानुन अनुशासनलाई मान्नुपर्छ। साेहि अनुसार एनजीअाेहरुलार्इ ब्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले ल्याएकाे कानुनकाे दफा (१) ले कार्यसमिति र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्ने, दफा (२) ले संघसंस्थाले कुनै एकमात्र उद्देश्य छान्न पाउने, दफा (३) ले तीन वर्ष नवीकरण नगरिएका संस्थाको खारेजी गर्ने र दफा (४) ले चार/चार महिना अथवा चौमासिक प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकाे थियाे। तर एनजीअाेहरुकाे माध्यमबाटै कागजमा काम देखाएर अाफ्नाे ब्यक्तिगत हिसाबमा लाभ लिने र निष्पक्ष भएर काम गर्ने एनजीअाे दुवैलार्इ सरकारले ल्याएकाे उक्त कानुन झन्झटिलाे लागेकाे थियाे। तर पनि निष्पक्ष भएर काम गर्ने एनजीअाेकर्मीहरुले उक्त कानुनकाे विराेध गरेका थिएनन्।

तर कागजमा काम देखाएर अाफ्नाे ब्यक्तिगत हिसाबमा लाभ लिने एनजीअाेकर्मीहरु भने विराेध जनाउँदै सरकारले ल्याएकाे उक्त कानुन प्रति अापत्ति जनाएका थिए। सबै तिरबाट कागजमा काम देखाएर अाफ्नाे ब्यक्तिगत हिसाबमा लाभ लिने एनजीअाेकर्मीहरु सरकारमाथि जाइ लागेपछि सरकार त्यस निर्णयबाट पछि हटेकाे थियाे।

एनजीअाेलार्इ नियमन गर्ने निकायमा सरकारले उक्त कानुन सर्कुलर गरेकाे एक सातामै तत्कालकाे लागि कार्यान्वय नगर्न अादेश दिदैँ पछि हटेकाे थियाे।

पाकिस्तान सरकारले आईएनजीओहरुलार्इ देश निकाला निर्णय गर्‍याे र त्यस निर्णयकाे आईएनजीओद्धारा नै अालाेचना भयाे तर पनि पाकिस्तान सरकार त्यस निर्णयबाट पछि हटेन्। तर नेपाल सरकार एनजीअाेलार्इ लक्षित गरी ल्याएकाे कानुनकाे अालाेचना हुनसाथ पछि हट्याे। यसले गैर सरकाररी संस्था भित्र केही न केही कुरा कानुन विपरीत काम भइरहेकाे सिद्ध हुन जान्छ।

पाकिस्तान सरकारले अाफ्नाे देशलार्इ सुरक्षित गर्न आईएनजीओलार्इ देश निकाला गरेकाे जानकारहरु बताउछन् तर नेपालमा भने एनजीअाेहरुलार्इ सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ल्याइएकाे कानुन नै नमान्ने कागजमा काम देखाएर अाफ्नाे ब्यक्तिगत हिसाबमा लाभ लिने एनजीअाेकर्मीहरुलार्इ सरकारले उच्च निगरानीमा राख्नु अति अावश्यक देखिएकाे छ। साथै एनजीअाेहरुलार्इ सुरक्षित र मर्यादित बनाउन बहस नै चलाउनु पर्ने देखिएकाे छ।


  •  
  •  
  •